काठमाडौं । प्रदेश १ मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको छ । संसद बैठकमा नियमित कार्यसूची अनुसार राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको हो । प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमा नभएको व्यवस्था र नभएको अधिकारलाई प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु प्रतिगामी कदम भएकोले प्रदेशमा पनि आफूहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक कदम भन्नुभयो तर, हामीले यो कदमलाई अस्वीकार गर्यौं । मुख्यमन्त्रीले स्वीकारे पनि हामीले स्वीकार्न नसक्ने भएपछि हामीले लोकतान्त्रिक विधिमैं रहेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हौं । यसै अनुरुप यो प्रस्ताव लिएर म संसदमा आएको हुँ ।’प्रस्ताव पेश गर्दै आङबोले भने । उनले प्रस्ताव पेश गरेलगत्तै संसदको बैठक २० फागुनमा बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठकलाई गराएका छन् । १२ पुसमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । अब संसदमा छलफल भएर अविश्वासको प्रस्ताव उपर भोटिङसम्मको अवस्था आउन सक्नेछ । भोटिङ भए प्रस्तावको पक्षमा मत पुग्छ वा पुग्दैन नेकपाका दुवै समूहले कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्नेमा भर पर्छ ।यस्तो छ अंकगणित प्रदेश १ मा ९३ सदस्यीय सभामा नेकपाका ६७ सांसद छन् । तर, विभाजनपछि प्रचण्ड नेपाल समूहमा ४७ र ओली पक्षमा २० सांसद छन् । तर मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो समूहमा ३० बढी सांसद रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यो प्रदेशमा सरकार गठन गर्न ४७ सांसद आवश्यक पर्छन । यस्तोमा कांग्रेससँग २१ सांसद छन् । जसपासँग ३ र अन्य २ सांसद छन् । यो प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत अर्थात ४७ मत ठ्याक्कै छ । तर, मत बढाउने भए उसलाई कांग्रेस, जसपा र अन्य दलको साथ आवश्यक देखिन्छ । तर, कांग्रेस, जसपा र अन्य दलले ओली पक्षलाई साथ दिंदा पनि बहुमतको लागि आवश्यक ४७ मत नपुग्ने देखिन्छ । प्रचण्ड र नेपाल पक्षबाहेकका सांसदको कूल संख्या ४६ हुने देखिन्छ । यस्तोमा अहिलेका प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पद धरापमा देखिन्छ । यस अघि नै नेकपाको संसदीय दलले संसदीय दलको नेताबाट शेरधन राईलाई हटाएर भीम आचार्यलाई नेता चयन गरिसकेको छ । १२ पुसमा प्रचण्ड समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । जसमा आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीकाे उम्मेदवारमा प्रस्ताव गरिएको छ ।