प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई आफ्नो पक्षमा फैसला गर्न दवाव दिएको बारका पदाधिकारीको भनाइ

काठमाडौं– नेपाल बार एशोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अहिले अदालतसामू ठूलो चुनौति रहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा ओली र प्रचण्ड– माधव नेपाल दुवै पक्षबाट अदालतमाथि हमला भएको उनको भनाइ छ। आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले दुबै पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमाथि एक किसिमको हमला गरिएको र थ्रेट गर्ने काम भएको बताए । ‘मैले गरेको विघटन सही छ भनिएको पनि सुनियो। दुवै तर्फबाट आएका अभिव्यक्ति न्यायपालिकामाथि उचित ढंगका अभिव्यक्ति होइन । न्यायालयले स्वतन्त्र निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास छ। संविधान र कानूनले तोकेको परिधिभन्दा बाहिर गएर फैसला आउँदैन् भन्ने कुरामा पनि म विश्वास गर्छु । अहिलेको जुन वातावरण छ, संवैधानिक व्यवस्था छ, यो हेर्दाखेरि म संसद पूनःस्थापना हुन्छ भन्नेमा कम विश्वास राख्छु,’ उनले भने। कार्यक्रममा बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतबाट आउने र हुने फैसलालाई आफूले शिरोपर गर्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको पनि जनाए । उनले एमिकस क्युरीले व्यक्त गरेको राय हुबहु लागु नहुने पनि सुनाए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार गरेको भाषण आफ्नो पक्षको पक्षपोषणमात्रै भएको पनि टिप्पणी गरे सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नराखिएको बताए । उनले अहिलेको संसद् विघटन संविधानसम्मत् नभएको भन्दै संसद पूनःस्थापना हुनुपर्ने पनि धारणा राखे । उनले कसैले पनि न्यायालयलाई दबाबमा पार्न नहुने धारणा राखे। आफूहरूको पक्षमा फैसला नभए आन्दोलनमा जाने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेको कुरामा आफ्नो पूर्ण असहमति रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। ‘यो उहाँको पदीय जिम्मेवारी अनुसारको अभिव्यक्ति होइन्,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूको पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्छु भन्नु अदालतलाई दबाब र प्रभावमा पार्न खोज्नु रहेको उनको टिप्पणी छ। त्यस्तै नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सर्वोच्चलाई धम्काउन नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री सर्वैसर्वा नभएको भन्दै नेकपाको दुवैतिर अतिवाद रहेको आरोप लगाए।
ताजा अपडेट
-
यसपटक डेंगु सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने
-
अर्थतन्त्र सुधारको समयसीमासहित ‘सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना’ जारी
-
नेपाल समृद्धउन्मुख छ, निराश हुन आवश्यक छैन : अध्यक्ष दाहाल
-
सीमाक्षेत्रमा हुने आपराधिक घटना तथा चोरी तस्करी कडाइका साथ रोक्न गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन
-
पूर्वाधार निर्माणमा माओवादी केन्द्रको उच्च प्राथमिकता
प्रतिक्रिया