सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएको छ । एक अर्ब ५६ करोड ५२ लाखको बजेट ल्याएको नगरपालिकाले नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने नयाँ प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।  नगरपालिकाका रुपमा रहेको वीरेन्द्रनगरलाई उप–महानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव नीतिगत रुपमा नै नगरपालिकाले अघि सारेको हो । कर्णाली प्रदेशको राजधानीका रुपमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउनका लागि मापदण्डहरु पूरा भए/नभएका बारेमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् ।  विकासका कतिपय काममा पछि रहेको नगरपालिकालाई किन हतारो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । नगरपालिकालाई नै व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको बेला उप–महानगरपालिका बनाएर जनतालाई करको भार थोपर्न नहुने प्रतिक्रिया पनि आइरहेका छन् ।  माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक कृष्ण जिसीले जनतालाई केही सुविधा थप भए पनि करको भार थपिने जनाए । ‘उप–महानगरपालिका बनाउँदा जनताको टाउकोमा करको भार थपिन्छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाको अनुभूति नभएको बेला उप–महानगरपालिका बनाउँन उपयुक्त हुँदैन ।’ उनका अनुसार वीरेन्द्रनगरका १३, १४, १५ र १६ नम्बर वडाका जनताले अहिले पनि नगरपालिकाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।  भौगोलिक विकटता र पूर्वाधारको विकास नभएको भूगोलको विकास गरेर मात्रै उप–महानगरपालिका बनाउँदा राम्रो हुने उनको सुुझाव छ ।  वीरेन्द्रनगर कर्णालीकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिकाको रुपमा रहेको छ । संघीयता लागू हुनुभन्दा पहिले पनि मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको राजधानीका रुपमा रहेको वीरेन्द्रनगर संघीयतापछि कर्णाली प्रदेशको राजधानीका रुपमा रहेको छ ।  स्वभाविक रुपमा वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधिमा पनि कर्णालीको राजधानी नै हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उप–महानगरपालिका बने यहाँका जनताले केही थप सुविधा पाउन सक्छन् । तर विकासको अवस्था हेर्दा उप–महानगरपालिका बन्नका लागि केही मापदण्डहरु अवश्य पनि पुग्न सक्ने खालका छैनन् ।  उप–महानगरपालिका घोषणा भएपछि केन्द्र सरकारबाट आउने अनुदान रकम बढ्ने आशा भने छ । तिव्रगतिमा शहरीकरण भइरहेको वीरेन्द्रनगरलाई उप–महानगरपालिका बन्न केही जटिलता पनि रहेका छन् । उपमहानगरपालिका बन्न तोकिएका मापदण्डहरुमध्ये जनसंख्या र आन्तरिक आर्थिक आयस्रोतका कारण उपमहानगर बन्न समस्या देखिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा २०६८ सालको जनगणना अनुसार एक लाख मतदाता थिए । तर शैक्षिक, प्रशासनिक केन्द्रका साथै कर्णालीको व्यापारिक केन्द्र पनि भएकाले बसोबास गर्ने जनसंख्या  बढी भए पनि मतदाता भने कम रहेको देखिन्छ ।  ‘बाह्य नागरिक ठूलो बसोबास नगर क्षेत्रमा भए पनि अधिकांश मतदाता भने वीरेन्द्रनगरमा  छैनन्,’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले भने, ‘अनुमानित कम्तिमा अहिले वीरेन्द्रनगरमा दुई लाख पचास हजार नागरिकहरु बसे पनि दुई लाख जनसंख्याको हाराहारीमा उपत्यकामा नै स्थायी बासोबास गर्छन् भन्ने हाम्रो आँकलन छ ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–२ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या सीमाना तथा केन्द्रमा स्पष्ट रुपमा १५ ओटा मापदण्ड तोकेको छ । १५ मध्ये १३ मापदण्ड नगरपालिकाले पूरा गरिसकेको देखिन्छ । तर जनसंख्या र आन्तरिक आर्थिक आय श्राोत भने कम देखिन्छ । उपमहानगरपालिका बनाउन कम्तीमा कम्तीमा दुई लाख स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाले १० वर्षअघिको जनसंख्यामा वृद्धि भएर दुई लाख ५० हजार पुगेको अनुमान गरिरहेको छ । जसमभ्ये ५० हजार वीरेन्द्रनगरभन्दा बाहिरका मतदाता भए पनि दुई लाख जनसंख्याले उपमहानगरपालिका बनाउन सकिने विश्वास नगरपालिकालाई भएको देखिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालको भनाइमा अहिलेको अवस्थामा वीरेन्द्रनगरमा दुईलाख मतदाता छन् । यस्तै नगरपालिकाले पछिल्लो पाँच वर्षको वार्षिक औसत आन्तरिक आय कम्तिमा पच्चीस करोड रुपैयाँ भएको हुनुपर्दछ । यद्यपि नगरपालिकाले हाल आन्तरिक आम्दानी २२ करोड माथि छ । यी दुई मापदण्ड पूरा हुनेमा शंका गरिएको छ । अन्य उप–महानगरपालिका बन्नका लागि थप १३ मापदण्ड रहेका छन् । जसमा कम्तिमा एक सय शय्याको एक अस्पतालसहित नगरमा कम्तिमा दुई सय शय्याको अस्पताल सुविधा हुनुपर्दछ ।  अहिले वीरेन्द्रनगरमा नै प्रदेश अस्पताल र नगर अस्पताल छन् । फोहरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली, सभाहल भएको, राष्ट्रियस्तरको रगंशाला, व्यायामशाला तथा कभर्ड हल भएको र विद्युत्, खानेपानी र सञ्चार सेवाको उपलब्धता भएको हुनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, नगरभित्रका प्रमुख सडकहरू पक्की भएको, उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको, सार्वजनिक उद्यान र नगर सभागृहको व्यवस्था भएको, आधुनिक पशुवधशाला र व्यवस्थित शवदाह स्थल भएको, सार्वजनिक प्रयोगका स्थल र भवनहरू अपाङ्गतामैत्री तथा भौतिक रूपमा पहुँचयोग्य भएको, पर्यटकीय स्तरको होटल, मोटल तथा रिसोर्ट भएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै उप-महानगरपालिका बनाउनका लािग नगरपालिकालाई तोकिएका अन्य पूर्वाधार भएको र तोकिए बमोजिमको अन्य शहरी सुविधा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।