काठमाडौं । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई सरकारीकरण गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद्को २४ कात्तिकको निर्णयले अस्पताललाई सरकारीकरण गरिएको हो । भक्तपुर नगरपालिका र नेपाल अबुर्द रोग निवारण संघ (नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटी) बीच जग्गाको विषयमा विवाद चर्केपछि सरकारले अस्पतालका कर्मचारी तथा व्यवस्थापक समितिको सिफारिसमा अस्पताललाई सरकारीकरण गरेको हो । ‘संघ र नगरपालिकाबीच अस्पतालको जग्गालाई लिएर विवाद भएपछि अस्पताललाई द्धन्द्धमा राख्न त मिलेन, फेरि अस्पतालको दर्ता नवीकरण भएको पनि रहेनछ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अस्पताललाई बिग्रन दिनु त भएन भनेर पनि अस्पतालका कर्मचारी तथा व्यवस्थापक समितिको सिफारीसमा अस्पताललाई सरकारीकरण गरिएको हो ।’ अस्पताल सरकारीकरण भएसँगै मन्त्रालयले अस्पताललाई विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार गठन गर्न आदेश दिएको छ । गठन आदेश अनुसार अस्पतालको नवगठित विकास समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १२ औं तहका कर्मचारी अध्यक्ष, संघका तीन जना सदस्य तथा अन्य सात जना सहित जम्मा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । संघले अस्पताल सरकारीकरण गर्ने विषयमा सरकारसँत कुरा भएपनि यसबारे विधिवत् रुपमा संघभित्र छलफल हुनु अघि नै सरकारले प्रकृया अघि बढाएको बताएको छ । ‘अस्पताल अधिग्रहण गर्ने विषयमा सरकारसँत कुरा भएको हो । यसलाई संस्थानका रूपमा अगाडि लैजान सहयोग गर्छौं भनेको पनि हो,’ संघका महासचिव विमल होडाले नेपालवाचसँग भने, ‘तर यसबारे विधिवत् रूपमा छलफल हुन अगावै सरकारले यसबारे निर्णय गरिसकेको रहेछ ।’सरकारबाट अस्पताल अधिग्रहणका विषयमा आधिकारीक जानकारी प्राप्त नभएर अन्योल भएको बताए । उनका अनुसार नेपाल क्यान्सर अस्पताल गैरनाफामुलक संस्था संघको पहलमा विगत २२ वर्ष देखि सञ्चालित छ । एक सय बेडको यो अस्पताल भक्तपुर नगरपालिकोको जग्गामा निर्मित छ । अस्पतालमा प्रत्येक वर्ष पचास हजार भन्दा बढी क्यान्सर विरामीको उपचार हुँदै आएको छ । अस्पतालमा ५५ जना चिकित्सक, ९८ नर्स, ६३ कर्मचारी सहित दुई सय १५ स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसैगरी, ६४ जना अस्थायी कर्मचारी सहित दुई सय ८० स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । सरकारले यस अघि बयलपाटा अस्पताललाई अधिग्रहण गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।