काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई लागू औषधको सूचीबाट हटाइएको छ । राष्ट्रसंघीय लागु औषधसम्बन्धी आयोग (यूनसीएनडी)ले गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगमा सचिवालय सदस्यका रुपमा नेपाल सहित २७ वटा राष्ट्रले हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट गाँजालाई हटाउनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । याे पक्षमा मतदान गर्ने राष्ट्रहरुको सूचीमा नेपाल, अमेरिका, बेलायत, भारत, अष्ट्रेलिया लगायत विभिन्न मुलुक छन् । राष्ट्रसंघीय लागुऔषध सम्बन्धी आयोगले सन् १९६१ भनिने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीको निर्णायक बोर्डमा नेपालले पहिलो पटक मतदानको अधिकार प्रयोग गर्दै गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा मतदान गरेको हो । यो सन्धीको निर्णायक बोर्डमा ५३ सदस्य रहने प्रावधान छ । ५३ देशमध्ये २७ मुलुकले पक्षमा मतदान गरे । २५ मुलुलकले विपक्षमा मतदान गरे । युक्रेन मतदानमा सहभागी भएन । गाँजा खेतीबारे अन्तराष्ट्रिय रुपमा बहस भइरहेका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले तीन वर्ष अगावै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गाँजालाई लागू औषधको सूचीबाट हटाई औषधीय गुण भएको वनस्पतिको सूचीमा राख्न पत्र लेखेको थियो । सो प्रक्रियालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरुबीच छलफलमा पठाएको थियो । उक्त प्रक्रियालाई टुङग्याउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई औाषधीय गुण भएको वनस्पतिको सूचीमा राखेर कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाँजामाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा भएसँगै नेपालमा पनि यसलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । नेपालमा हाल गाँजा खेतीमाथि प्रतिबन्ध लगाइँदै आएको छ । गाजाँ खेतीको महत्वलाई बुझेर यसको व्यापारका लागि अनुमति दिनुपर्ने मागसहित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद शेरबहादुर तामाङ्ग, विरोध खतिवडा लगायतका सांसदहरुले गाँजा खेतीको समर्थनमा संसदमा बहस चलाउँदै आएका छन् । गाँजा खेतीको कानूनी मान्यताको लागि बाटो खुल्यो : शेरबहादुर तामाङगाँजा खेतीको कानूनी मान्यताको लागि हामीले जुन बहस संचालन गर्दै संसदमा गाँजा खेतीको कानूनी मान्यताको लागि गैरसरकारी विधेयक नै दर्ता गरेका छौं । अब यसको लागि बाटो खुल्ला भएको छ । हरेक नेपालीलाई र सिंगै राष्ट्रलाई धनी बनाउन सक्ने यो गाँजालाई अब कानून बनाएर हामी खुल्ला गर्नेछौं । गाँजाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बहस भैरहेको सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले ३ बर्ष अगाडि नै संयुक्त राष्ट्र संघलाई गाँजालाई लागू औषधको सूचीबाट हटाई यसलाई औषधीय गूण भएको वनस्पतिको सूचीमा राख्न पत्र लेखेको थियो । सो प्रक्रियालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरुको बीचमा छलफलमा पठाएको थियो । हामीले नेपालमा व्यापक छलफल बहस पश्चात नेपालले पक्षमा मतदान गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । संयुक्त राष्ट्र संघको कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगमा सचिवालयमा ५३ सदस्य हुन्छन नेपाल पनि सौभाग्यले भोट हाल्न पाउने सदस्यको रुपमा छ । नेपाल सरकारको निर्णय र आदेशमा जेनेभामा रहनु भएका राजदुत प्रकाश कुमार सुबेदीले पक्षमा मतदान गर्नुभयो । नेपाल लगायत २७ मुलुकले लागुपदार्थ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीमा गाँजा प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन । यो प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो । नेपाल सरकारलाई मुरी मुरी धन्यवाद र यो अभियानमा लाग्ने सबै महानुभावहरु, समर्थन गर्ने जनसमुदाय र प्रचार गर्ने पत्रकार र मिडियालाई लाखौंलाख धन्यवाद छ । अब हाम्रो अभियान संसदमा दर्ता भएको कानूनलाई पास गराउन सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछु ।सिंगल कन्भेन्सन अन नर्कोटिक ड्रग १९६१ भनिने अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको ५३ सदस्य रहने निर्णयक बोर्डमा नेपालले पहिलो पटक मतदान अधिकार प्रयोग गर्दै औषधी जन्य गाँजा को पक्ष मा मत खसाएको हो । विश्व ब्यापी रुपमा मान्यता पाइरहेको बहुउपयोगी गाँजा र यसबाट बन्ने औषधीको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ देखि कपडा र खाद्यवस्तु समेत निर्यात गर्ने बाटो खुल्ला गर्नको लागि तत्काल गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै नियमन प्रणालीमा जान सक्नु आजको जटिल परिस्थिति को माग हो । यो माग पूरा गर्न सक्ने एक मात्र अवसर वर्तमान सरकारको काँधमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नै अब गाँजा औषधीय गुण भएको वनस्पति र यसबाट मानव जीवनलाई हानी हुँदैन भनेसकेपछि अब यसको प्रतिबन्ध फुकाउन हामीलाई अवसर प्राप्त भएको । यो अवसरको उपयोग गर्दै अब छिटोभन्दा छिटो कानून पास गरेर गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा गरौं ।