काठमाडाैं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकार मानवअधिकार उलंघनका घटनामा सम्वेदनशील नभएको ठहर गरेको छ । आज आफ्नो वार्षिक प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्दै मानवअधिकारको क्षेत्रमा सुधार नभएको र अझ सरकार सम्वेदनशील भएर नलागेको भनेको छ । आयोगले भनेको छ,‘आयोग अहिले पनि चुनौतीको बीचमै छ । आयोगका सबै सिफारिसहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यस कार्यमा सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुननसकेको अवस्था छ ।’ सरकारले कारबाही गर्नुपर्नेलाई पुरस्कृत गरेकाे जनाएकाे छ । आयोगबाट दोषी ठहर भइ सिफारिस भएकालाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले पुरस्कृत गरेको आरोप लगाएको छ । ‘आयोगले हालसम्म २८० भन्दा बढी व्यक्तिलाई अनुसन्धान तथा निर्णयबमोजिम मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा ठहर गरेकोमा उनीहरु उपरको कानुनी कारबाहीको अवस्था निराशाजनक छ,‘ आयोगको प्रतिवेदनमा छ,‘मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर भएका कतिपयलाई कारबाहीको भागिदार नबनाइ पुरस्कृत गरिएको छ ।’ आयोगले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेको आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको भवन अझै निर्माण हुन सकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । भने आयोगका अन्य प्रादेशिक कार्यालयका घरहरु पनि भाडामा लिनुपर्ने बाध्यताको कारण कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भएको पनि भनेको छ । यस आर्थिक वर्षमा आयोगमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै १३२ थान उजुरीहरू दर्ता भएका थिए । भने आयोगमा दर्ता भएका र दर्ता गरिएका पुराना र नयाँ गरी ७९५ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको थियो । मानवअधिकारको १२८ पटक अनुगमन गरेको छ । यस आवमा आयोगबाट १८ प्रकाशन, ६९ प्रेस विज्ञप्ति र प्रेस नोट जारी भएका छन् ।