काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बाटो खोलेको हो । संसद पुनर्स्थापनासँगै वर्तमान सरकारको विकल्प अब संसदबाटै खोज्नुपर्ने छ । संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन सम्वन्धि प्रक्रिया छ । सो धाराको उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । तर अब यो उपधारा अन्तर्गत सरकार गठन हुन सक्ने छैन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजन भइसकेको अवस्थामा अब पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले यो उपधारा अनुसार सरकार पाउने छैन ।