काठमाडौं । ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै देश अब संसद पुन:स्थापनाको बाटोमा प्रवेश गरेको छ । अदालतले फैसलाको १३ दिनभित्रै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन पनि आदेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको विघटनपछि सत्तारुढ नेकपा दुई चिरामा विभाजित भएको छ। अब प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दा नेकपाबाट सांसदहरुले कसरी भाग लिन्छन् भन्ने विषयलाई पनि निक्कै चासोपूर्वक हेरिएको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता नदिएको अवस्थामा उनीहरुका पक्षका सांसदले कसरी भाग लिन्छन् भन्ने पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। कानून व्यवसायीहरुले बहस नोट बुझाएकै भोलिपल्टै सर्वोच्चबाट संविधानको मर्म अनुसार फैसला भएको हो।