काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ८ फागुनमा बिराटनगर पुगेर अदालतलाई चेतावनी दिएका थिए, संसद पुर्नस्थापना भए झन् ठूलो आन्दोलन हुनेछ । ओलीले खुला रुपमा दिएको धम्की थियो यो । भित्री रुपमा भने न्यायाधीशहरुलाई आफू अनुकूल फैसला गराउन सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, अग्नी खरेललगायत अहोरात्र परिचालित भएका थिए । तर, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ति प्रलोभन, दवाव र धम्कीभन्दा माथि उठेर प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गरेको छ । प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाका पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरीप्रसाद उप्रेतीका अनुसार अदालतले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको छ । भन्छन्, ‘अदालतको यो फैसला कानूनी राज्य चाहने सबैका लागि खुशीको कुरा हो । फैसलाले मुलुकलाई कानूनको बाटोमा हिडाएको छ ।’