काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेको छ । ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन बदर गरी पाउँ भनेर १३ निवेदकले दिएको रिट अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले सर्बसहमतिमा बदर गरेको हो । सर्वोच्चको बदरको फैसलासँगै देश अब प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापनाको बाटोमा प्रवेश गरेको छ ।फैसलाको १३ दिनभित्रै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन पनि सर्वोच्च अदालते आदेश दिएको छ ।२ महिना भन्दा बढी लामो बहसपछि सर्वोच्चले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो। फैसलामा संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको उल्लेख छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ, फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश जवराले भनेका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए।