काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले आफ्नो सांसद पद खारेज गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएपछि प्रभु साहले आपत्ति जनाएका छन् । संयुक्त घोषणापत्रमा संयुक्त मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि कथित कारवाहीको डण्डा चलाउनु नैतिकताले नसुहाउने भन्दै प्रचण्डले पठाएको पत्रप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पद मुक्त गर्ने प्रचण्डको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास एवम् निरंकुशताको पराकाष्ठा हो । आफू चुनाव जित्नलाई नेकपा एमालेसंग एकता र सहकार्य गर्ने, नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने र अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन दिईराख़्नेहरूले हामी साझा घोषणा(पत्र एवं संयुक्त मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथी कथित दल त्यागको कानुनी डण्डा चलाउनु कुनै नैतिकताले सुहाउदैन’ साहले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई त्रसित र सिंगै संसदलाई पंगु बनाउने यो खेलले आफुलाई कथित संसद पुनर्स्थापनाको पक्षधर बताउनेहरू आज फेरि नांगै भएकाछन । अर्थात् रूपमा अहिलेकैं संसद सुचारू हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने तर सारमा जनभावना एवं लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत प्राविधिकरकानूनी आडमा सम्मानित सदन तथा जनताको सच्चा प्रतिनिधिको रुपमा क्रियाशील सांसदहरुको पदमाथि यसरी अनुचित रुपमा हमलाको दुसप्रयास गर्नु आफैंमा प्रतिगामी कार्य हो ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनपछि साह माओवादी छोडेर केपी ओलीतिर लागेका थिए । तर, पछि एमाले र माओवादी ब्यँतिए पनि साहसहितका नेताहरु एमालेमै बसेपछि उनीहरुको सांसद पद निलम्बनको लागि माओवादीले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको हो ।