कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने भएका छन्। उनले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालको संविधानको धारा १८८ को ९२० बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्। कर्णाली प्रदेशसभामा ठूलो दल नेकपा एमालेले नेकपा ९माओवादी केन्द्र० नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । एमाले संसदीय दलको बैठकले यही चैत ५ गतेदेखि प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । उनी माओवादी केन्द्रका नेता हुन्। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सो समयसीमा शुक्रबार सकिँदैछ।