काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा भारतीय ऊर्जा बजारबाट विद्युत् खरिद गरी आयात गर्न स्वीकृति पाएको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा एक्सचेञ्ज मार्केटबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्न सक्ने गरी स्वीकृति दिइएको जानकारी प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको छ । उक्त स्वीकृतिपछि प्राधिकरण भारतीय पावर एक्सचेञ्ज मार्केटको सदस्य बनेकाले यो नेपालको ऊर्जा विकासका लागि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए । ‘कसैको हस्तक्षेपविना बजारले निर्धारण गरेको प्रतिष्पर्धी दरमा आवश्यकताअनुसार विद्युत खरिद गरी आयात गर्न सकिने भएकाले दुई मुलुकबीचको विद्युत व्यापारका लागि यसको ऐतिहासिक महत्व राख्छ,’ शाक्यले भने, ‘ऊर्जा एक्सचेञ्ज मार्केटमा नेपालले पहुँच पाएकाले भारतहुँदै बंगलादेशसम्मको विद्युत व्यापारका लागि अर्को स्टेपसमेत खुल्ला भएको छ ।’ प्राधिकरणले नेपालमा खपत गरेर बढी भएको विद्युत् बिक्रीको स्वीकृतिका लागि भारतमा प्रस्ताव पठाएको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाको विद्युत् वर्खाको समयमा बिक्रीका लागि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ । ‘भारतीय ऊर्जा बजारमा विद्युत् खरिद र बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेका थियौं, खरिदको स्वीकृति पाएको छौं भने बिक्रीका लागि माग भएको थप आवश्यक कागजात पठाएका छौं,’ शाक्यले भने । सुक्खा मौसम र पानी नपरेका कारण खोलामा पानीको बहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा घटेकाले विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनमा चाप परेका बेला भारतीय ऊर्जा बजारबाट विद्युत् खरिद गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको छ । सोही स्वीकृतिका आधारमा तत्कालै थप ३० मेगावाट खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । थप विद्युत आयातपछि आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बन्ने प्राधिरकणको विश्वास छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म एनटिपिसी विद्युत् निगम लिमिटेड (एनभीभीएन), पावर ट्रेड कम्पनी (पिटिसी) र बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्य सरकारका वितरण कम्पनीसँग विद्युत खरिद गर्दै आएको छ । अब भारतीय बजारबाट सोझै आवश्यकताअनुसार विद्युत् खरिद गरी आयात गर्न सकिने शाक्यले बताए । यस वर्ष पानी पनि नपरेको र प्रदुषणलगायतका कारणले हिउँ पनि नपग्लिएकाले वैशाख सुरु हुँदासमेत खोलामा पानीको बहाव बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन घटेको छ । विद्युत्को माग बढेको तर आन्तरिक उत्पादन घटेका कारण आपूर्तिका लागि भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ । विगत वर्षमा चैतको अन्तिमबाट खोलामा पानीको बहाव वृद्धि भई विद्युत् उत्पादन बढ्ने गरेको थियो । यस वर्ष पानी नबढ्दा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी, ७९ मेगावाटको मस्र्याङ्दीलगायत विद्युत गृहको उत्पादन बढ्न सकेको छैन । विद्युत् माग र आपूर्तिमा चाप परेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बुधबार मात्रै स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रमा गई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायतका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका रायमाझीले उपभोक्तालाई विद्युत् भार कटौती नहुने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार, चैतमा प्राधिकरणका आरओआर र अर्धजलाशययुक्त विद्युत गृहबाट औसतमा दुई सय मेगावाट, जलाशययुक्त कुलेखानीबाट ६० मेगावाट र निजी क्षेत्रका विद्युत गृहबाट २०० मेगाबाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । यस्तै भारतबाट ७१० मेगावाट आयात गरिएको छ । प्रणालीमा विद्युत्को उच्चतम माग एक हजार ४६३ मेगावाट, औसत माग एक हजार १५० मेगावाट पुगेको छ । यो माग पूर्ति गर्न प्राधिकरणका विद्युत गृहबाट अधिकतम ३४० मेगावाट, कुलेखानीबाट १०३ मेगावाट, निजी क्षेत्रका विद्युत गृहबाट २०० मेगावाट र भारतबाट अधिकतम ७८० मेगावाट आयात गरिएको छ । धनुषाको ढल्केबर पूर्वतर्फ विद्युत् आपूर्तिका लागि सहज छ । ढल्केबरपश्चिम बाँकेको कोहलपूरसम्म विद्युत्को माग अधिक रहेको तर प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार पनि पर्याप्त नरहेकाले आपूर्तिमा समस्या छ । ढल्केबरबाट रौतहटको चन्द्रनिगाहापुरसम्म हाल रहेको १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत करिब २ सय मेगावाट मात्रै विद्युत प्रवाह हुन सक्छ । प्राधिकरणले अहिले सबैभन्दा धेरै ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात गरिरहेको छ । प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) बीच ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत जुलाई–नोभेम्बरमा २ सय ५० मेगावाटसम्म, डिसेम्बर–अप्रिलमा ३ सय ५० मेगावाटसम्म र मे–जुनमा २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद बिक्री (पिपिए) सम्झौता भएको छ । पिपिएको म्याद ३० जुन २०२१ सम्म रहेको छ । वैशाखको अन्तिमदेखि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको एउटा युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु हुने भएकाले माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न केही सजिलो हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।