काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाको पानी साढे २७ किलोमिटरको दूरी छिचोलेर काठमाडौं आइपुग्न २२ वर्ष लाग्यो । काठमाडौंवासी पानी अभावमा गुज्रिरहँदा वर्षौंसम्म खोलाको पानी बगेर खेर गइनै रह्यो । जसरी पानी खेर गयो उसैगरी आयोजनाको ठूलो बजेट पनि खेर गयो । पानीले काठमाडौंवासीको प्यास मेटाउनुपूर्व लामो समय मन्त्री, सचिव, ठेकेदार र कर्मचारीको कमिसन प्यास मेटाइदियो । यही कमिसन प्यास मेटाउने चक्करमा आयोजना दुई दशक पर धकेलियो भने लागत दोब्बर बन्यो । अर्थात् मेलम्चीको भ्रष्टाचार ! मेलम्चीमा भ्रष्टाचारको कुरा खोज्न टाढा जानै पर्दैन । धेरै सोधीखोजी गर्नै पर्दैन । सीधै मन्त्री–सचिवको आरोप–प्रत्यारोप थाहा पाए पुग्छ ।२०७५ मा तत्कालीन खानेपानी मन्त्री बिना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीच आयोजनाको अघिल्लो ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीको विषयमा विवाद चर्कियो । सीएमसीले भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला काम रोकिँदा भएको नोक्सानको क्षतिपूर्ति माग गरिरहेको थियो । क्षतिपूर्ति नपाएका कारण सीएमसी काममा फर्किन अटेर गरिरहेको थियो । सीएमसीलाई फिर्ता बोलाएर क्षतिपूर्ति दिएर पुनः काममा लगाउने कि नयाँ ठेक्का लगाउने भन्ने विषयमा मन्त्री र सचिवबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो । ७ फागुनमा सचिव ठाकुरले आरोप लगाए, ‘सीएमसीलाई थप ३ अर्ब दिएर धरौटीसमेत फिर्ता गरेर काममा ल्याउन मन्त्रीज्यूले दबाब दिनुभयो । मैले कानुन र देशहितविपरीत यस्तो निर्णय हुन सक्दैन भनेर अडान राखेको थिएँ । मेरै सरुवा गरिएछ ।’ सचिवको थप आरोप थियो, ‘मन्त्रीज्यूले गैरकानुनी रूपमा सीएमसीलाई फर्काउन दवाव दिनुभयो । धरौटी रकम फिर्ता गरी थप ३ अर्ब रकम दिएर सीएमसी फर्काउने खेल हुँदै छ । मन्त्री मगर देश डुबाउने खेलमा हुनुहुन्छ ।’ सचिव ठाकुरले ठेकेदार सीएमसीसँग कमिसन लिएर काममा फर्काउन लागेको स्पष्ट आरोप मन्त्री मगरमाथि लगाएका थिए । अर्कातिर मन्त्री मगरले पनि सचिव ठाकुरले ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग कमिसन मागेको आरोप लगाइन् । बाहिरै छरपस्ट भएको यो एउटा उदाहरणमात्र थियो । ठूलो लागतको आयोजना भएकाले यसबाट लाभ लिने र वर्षौंसम्म झुलाइरहने खेल मन्त्री, सचिव र ठेकेदारबीच चलिरह्यो । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका पूर्व कार्यकारी उपनिर्देशक इन्जिनियर राजनराज पाण्डे ठेकेदार, मन्त्री र कर्मचारीको कमिसनकै चक्करमा मेलम्ची काठमाडौं आइपुग्न यति लामो समय लागेको बताउँछन् । कतिपय मन्त्रीले मेलम्ची आयोजनाबाट खुलमखुला घुस मागेको आफूले थाहा पाएको पनि उनी बताउँछन् । किन भए तीनपटक ठेकेदार परिवर्तन ? कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा सरकारले सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया अनुसार ठेक्का जारी गर्छ । ठेक्काका लागि विभिन्न कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेस गर्छन् । प्राप्त प्रस्तावमध्ये न्यूनतम बोलकबोल गर्ने निर्माण कम्पनी अर्थात् ठेकेदार छनोटमा पर्छ । निश्चित बजेट, निर्माण अवधि, गुणस्तर आदिका सर्तमा ठेकेदारसँग सम्झौता भएको हुन्छ । सम्झौता भएको कम्पनीले काम छाड्यो वा बीचमा सम्झौता तोड्नुप¥यो भने नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ । अक्सर अन्य ठेकेदारले सुरु गरेको आयोजनामा नयाँ ठेकेदार आउन पनि हिच्किचाउँछन् । नयाँ प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्नुपर्दा समय र लागत दुवै बढ्न जाने हुन्छ । मेलम्चीको हकमा यस्तै भयो । एउटै आयोजना सम्पन्न गर्न तीन पटक ठेकेदार परिवर्तन गरिए । यसले आयोजना र लागत दुवै बढाए । तर, आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरिएका ठेकेदारले किन सबै काम सम्पन्न गर्न सकेनन् र बीचमै सम्झौता तोडियो भन्ने स्पष्ट छैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक राजेशकुमार थापा कुनै आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनीले निर्धारित समयमा काम नगरे ठेक्का तोड्न सकिने र नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्दा पर्ने व्यायभार सोही कम्पनीबाट असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको बताउँछन् । तर, लागिसकेको ठेक्का पछि तोड्नुपर्दा त्यसले समय र लागत बढ्नुका साथै तत् समयमा आयोजनाले दिने लाभबाट पनि बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । जुन अहिले अधिकांश आयोजनाको हकमा लागू हुन्छ । आयोजना अन्तर्गत हेडवक्र्स र सुरुङका लागि पहिलोपटक ७ फागुन २०६४ मा चिनीयाँ कम्पनी सीआरसीसीसँग सम्झौता गरिएको थियो । कम्पनीले ४ अर्ब २८ करोड ८८ लाखमा ठेक्का पाएको थियो । त्यसले २० वैशाख २०६६ मा सुन्दरीजलमा पहिलो विस्फोट गराई सुरुङ निर्माण थालेको थियो । सम्झौताअनुसार १७ भदौ २०७० मा काम सक्नुपथ्र्यो । तर, सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै समयसीमाको एक वर्षअघि अर्थात् ३० भदौ २०६९ मा सरकारले सीआरसीसीसँगको सम्झौता रद्द गरिदियो । कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी पनि जफत गरियो । त्यसबेलासम्म ६ हजार ४ सय १७ मिटर सुरुङ खन्ने काम भइसकेको थियो । यसपछि बाँकी रहेको हेडवक्र्स र सुरुङ निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग ठेक्का सम्झौता गरियो, ३१ असार २०७० मा । ३ वर्षमा निर्माण सक्नेगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाख रुपैयाँमा उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । यसबीचमा भूकम्प गयो, लगत्तै नाकाबन्दी पनि भयो । भूकम्प र नाकाबन्दीले निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्दै २०७४ चैतसम्मका लागि म्याद थप गरियो । तर, यसमा चित्त नबुझेपछि निर्माण कम्पनी ‘डिस्प्युट बोर्ड’ गयो र अन्ततः २७ माघ २०७५ सम्मका लागि म्याद थप भयो । सीएमसीले सुरुङ खनेर, २५.३ किलोमिटरको ‘फाइनल फिनिसिङ’ सकेर, भेन्टिलेसन साफ्टको ड्रिल, गेज जडान, वैकल्पिक पाइपलाइन जडानसहित हेडवक्समा संरचना निर्माण गरिरहेको थियो । यसका साथै उसले सरकारसँग भुक्तानी पनि दाबी गरिरहेको थियो । दाबीअनुसार भुक्तानी नपाएको भन्दै २९ मंसिर २०७५ मा परामर्शदाता र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई जानकारी नै नदिई सीएमसीले कामबाट हात झिक्यो । त्यसपछि सरकार र कम्पनीबीच जुहारी चलिरह्यो । अन्ततः २४ माघ २०७५ मा सीएमसीसँगको सम्झौता सरकारले पनि तोड्यो । कम्पनीले राखेको कार्यसम्पादन र अन्य जमानतसहित २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरियो । सीएसमीलाई निर्माण कार्य, मोबिलाइजेसन पेश्की, मूल्य समायोजन, क्षतिपूर्तिसहित सरकारले ८ अर्ब ४६ करोड भुक्तानी गर्‍यो । सीएमसीपछि आयोजनाको बाँकी कामको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले पायो । यो कम्पनीसँग २०७६ असोजको १२ मा सुरुङ (प्याकेज–२) र २४ गते सुरुङ (प्याकेज–१) निर्माणको सम्झौता भएको छ । १५ महिना अर्थात् गत पुससम्ममा काम सक्नेगरी १ अर्ब २ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा पहिलो प्याकेजको सम्झौता गरिएको थियो । त्यस्तै, १२ महिनामा काम सक्नेगरी ८५ करोड रुपैयाँमा दोस्रो प्याकेजको सम्झौता भएको थियो । अहिले म्याद थप भएर त्यही कम्पनीले काम गरिरहेको छ । सबा ५ अर्ब परामर्शमै, करोडौं बढी भुक्तानी मेलम्ची आयोजनामा भएका अनियमितताका सम्बन्धमा पछिल्ला वर्षहरूमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । आयोजनामा भएको परामर्स सेवाको अचाक्ली देखिएको छ । यस विषयमा महालेखापरीक्षकले तीन वर्षअघि नै प्रश्न उठाएको थियो । २०७३/७४ सम्ममा आयोजनाले परामर्श सेवामा पाँच अर्ब ३१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवामै खर्चेको थियो । ‘परामर्श सेवामा २१.४१ प्रतिशत खर्च हुनुले आयोजना सञ्चालनमा गम्भीर समस्या रहेको र उक्त खर्च राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मापदण्ड र असल अभ्यासभन्दा धेरै बढी देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ । परामर्श सेवामा हालसम्म कति खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्यांक नआए पनि यो रकममा स्वभाविक रुपमा बढोत्तरी आएको छ । यसअघि मेलम्ची आयोजनाको काम अधुरै छाडेर गएको इटालियन कम्पनी सीएमसीका सम्बन्धमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । उक्त कम्पनीले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै त्यसबेलाको क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो । तर, क्षतिपूर्ति नपाउँदाकै विषयले कम्पनीले काम बीचैमा छाडिदिएको थियो । २४ माघ २०७५ मा सरकारले उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेको थियो । यसरी सम्झौता तोड्दा सिएमसीसँग भुक्तानी असुल नगरिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ, ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ मार्फत् । ‘बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने थप लागत ४६ करोड ५७ लाख, ४६ औं रनिङ बिलसम्मबाट कट्टा नगरेको ४९ करोड पाँच ला, निर्माण सामग्री पेस्कीको १९ करोड ६२ लाखसमेत एक अर्ब १५ करोड ६२ लाखका अतिरिक्त सिएमसीले अन्य आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकमसमेत असुल गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा त्यसो गरेको छैन ।’ त्यस्तै, भुक्तानी तालिका अनुसार दिनुपर्ने रकमका अतिरिक्त खरिद सम्झौतामा व्यवस्थै नभएको ९५ करोड ९१ लाख ८५ हजार नगद र मालसामानसमेत पेश्कीमा दिइएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । यो असुल गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न पनि महालेखाले भनेको छ । यसैगरी कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार ‘प्रोभिजनल सम’ मा रहेको सबै रकम स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । तर, आयोजनाले यो शिर्षक अन्तर्गत दुई अर्ब ९५ करोड भुक्तानी गर्दा ७१.९ प्रतिशत रकम विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दियो । यसरी विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्दा २१ करोड १३ लाख व्यायभार परेको भन्दै महालेखाले असुल गर्न भनेको छ । यसैगरी म्याद थप नभएको अवधिकोसमेत मूल्य समायोजन भन्दै भुक्तानी दिएको १५ करोड ११ लाख ८० हजारमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । यतिमात्र होइन निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौतामा १५ प्रतिशत ओभरहेड समावेश गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर, आयोजनाले ठेकेदारलाई २० प्रतिशतसम्म ओभरहेड भुक्तानी गर्‍यो । यसबापत हुन आउने आठ करोड एक लाख असुल गर्न गर्नुपर्ने महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ४२ औं बिलसम्म ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम एक अर्ब पाँच करोड थियो । यसमध्ये ४८ लाख १० हजार रुपैयाँ कट्टा गर्नुपर्ने थियो । तर, गरिएन । यसरी बढी भुक्तानी गएको ४८ लाख १० हजार असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । यतिमात्र होइन आयोजनाका लागि भनेर किनिएका महंगा गाडीसमेत प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखलाई बाँडिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । दुई वर्षअघिको प्रतिवेदनमा महालेखाले मेलम्ची आयोजनाका लागि भनेर किनिएका १७ वटा महँगा गाडी प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसम्मलाई बाँडिएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आयोजनाका लागि किनिएका आठ वटा टोयोटा प्राडोमध्ये दुई वटा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, दुई वटा खानेपानी मन्त्रालयमा, दुई वटा सहरी विकास मन्त्रालयमा, र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा र एउटा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा एक–एक वटा दिइएको महालेखाले भेटाएको थियो । त्यस्तै एउटा टोयोटा ल्यान्डक्रुजर जिप खानेपानी तथा सरसफाइ विभागलाई, एउटा कार सहरी विकास मन्त्रालयलाई, एउटा कार खानेपानी मन्त्रालयलाई दिइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाले एउटा टोयोटा हाइलक्स जिप मेलम्चीस्थित सैनिक क्याम्पलाई तथा अर्को एउटा टोयोटा हाइलक्स पिकअप इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीलाई, एउटा निसान पिकअप सशस्त्र प्रहरी मेलम्ची क्याम्पलाई र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई एउटा टोयोटा कोरला कार बाँडेको थियो । के भन्छन् खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरू: मेलम्चीमा भ्रष्टाचारको छानबिन नै मैबाट सुरु गरौं, सबैभन्दा पहिले मेरो सम्पत्ति छानबिन गरौं : किशोर थापा किशोर थापा सबैभन्दा पहिला मेलम्चीको समीक्षा हुनुपर्छ । मेलम्चीको पानी ल्याउन कसले, के, कति भूमिका खेल्यो, कसका कारणले मेलम्चीले गति लियो र कसका कारण समय र लागत बढे भन्ने विषयमा सुरुदेखि नै मेलम्चीको विषयमा समीक्षा हुनुपर्छ । स्वतन्त्र विज्ञसमूह गठन गरेर यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । लागत बढ्नु, भ्रष्टाचार हुनु र आयोजना ढिला हुनुमा को कति जिम्मेवार भए भनेर मूल्यांकन गरौं । कसले ठेकेदार तर्सायो, आयोजनामा कसले ताला लगायो र कसले काम गर्न दिएन भनेर पनि हेरौं । मेलम्चीमा भ्रष्टाचारको छानबिन नै मैबाट सुरु गरौं भन्छु । सबैभन्दा पहिले मेरो सम्पत्ति छानबिन गरौं । अख्तियारले एकपटक छानबिन गरेर जनगुनासो सम्बोधन गर्दा हुने हो भीम उपाध्याय मेलम्चीमा अनियमितता भए भनेर विगतमा संसद्का लेखा समिति, विकास समितिले छलफलका लागि बोलाउँथे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि दर्जनौं उजुरी परेका छन् । भ्रष्टाचार भयो भनेर बाहिर कुरा त चल्छन्, बोल्न पनि पाइयो । तर, आधिकारीक छानबिन त अख्तियारले नै गर्नुपर्छ । संसद्को लेखा समितिले पनि कारवाही अघि बढाउनू भन्न पनि सक्छ । यसर्थ, एकपटक अख्तियारले नै छानबिन गरेर जनगुनासो सम्बोधन गर्दा हुने हो । यद्यपि, छानबिन गर्नुपर्ने विषय नै चाहिं मैले केही देखेको छैन । फल खान थालेपछि विरुवा हुर्काउँदा कति काँडा बिज्यो भन्ने केको हिसाबकिताब ! गजेन्द्र ठाकुर उपभोक्ताको धारामा पानी आइसक्यो । फल खान थालेपछि विरुवा हुर्काउँदा कति काँडा विज्यो भन्ने केको हिसाबकिताब ! यद्यपि, मैले मेलम्चीलाई लुटेर खानेहरूबाट जोगाएकै हो । आयोजनामा बदमासी हुनबाट जोगाएको हो । मैले जजसको कमिसन रोकिदिएँ उनीहरू अहिले मविरुद्ध खनिएका छन् ।