काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले देशका सबै स्थानीय तहको न्यायीक समितिमा कानुन व्यावसायी नियुक्त गरिने घोषणा गरेका छन् । आइतबार (आज) सिरहाको गोलबजार नगरपालिका ७ चोहर्वामा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको जिल्ला भेलाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले न्यायीक सेवामा सर्वसाधारण जनताको सहज पहुँच पुर्याउँदै प्रभावकारी रुपमा न्याय सम्पादनका लागि स्थानीय न्यायीक समितिमा कानुनी सहायता अधिकृतको रुपमा कानुन व्यावसायी नियुक्त गर्न लागिएको बताए । ‘न्यायीक समितिहरुमा दक्ष कानुन व्यावसायी नहुँदा नागरिकले सहज रुपमा कानुनी सेवा लिन सकिरहेका छैनन्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले ७७ जिल्लाका सबै स्थानीय तहको न्यायीक समितिमा कानुन व्यावसायी नियुक्त गर्न लागेका छौं ।’ सरकारको यस कदमबाट दलित, बिपन्न, पिछडा र उत्पीडित सबै समुदायका नागरिकले स्थानीय तहमै सहज रुपमा न्यायको अनुभूति गर्न पाउने उनले बताए । यसका साथै ७७ वटै जिल्लाको जिल्ला अदालतमा एक/एक जना कानुनी सहायता अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया समेत अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारले गरिरहेको एकपछि अर्को लोकप्रिय काम देखेर प्रतिपक्षी दलहरु तर्सिएर सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेको मन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरे । उनले वर्तमान सरकारले मुलुकलाई सम्मृद्ध बनाउन स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा परिणममुखी काम गरिरहेको बताए ।