काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ को नामाकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि जनता समाजवादी पार्टीका पक्षमा उभिएको छ । जसपाले यसअघि नै प्रस्ताव गरेको प्रदेश नम्बर २ को नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र पनि जसपासँग मिलेको हो । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामका लागि प्रस्ताव माग गरेपछि माओवादीले प्रदेश २ को नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। माओवादीका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ र स्थायी राजधानी जनकपुरधामलाई तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ३ जेठ ०७५ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेकपाले प्रदेश २ को नाम मिथिला–भोजपुरा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर २३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको नेकपा माओवादी केन्द्रले हाल आएर जसपाकै नाममा सहमति राख्दै प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्न प्रस्ताव गरेको हो । सत्तारुढ जसपाको तर्फबाट सांसद शैलेन्द्रकुमार यादवले प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जसपाकै अर्का सांसद प्रमेश्वर साहले प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरधामलाई नै तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। १ सय ७ सांसद रहेका प्रदेश २ मा माओवादी केन्द्रले आफ्ना चार सांसदलाई पदमुक्त गरेपछि प्रदेशसभामा अहिले १०३ सांसद मौजुदा छन् । प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम र राजधानी पारित गराउन ६९ सांसद अर्थात् दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । तर सत्तारुढ जसपाका ५५ र माओवादी केन्द्रका ७ सांसद एकैपक्षमा उभिँदा पनि दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन। दुईतिहाइ बहमुतका लागि थप ७ सांसद आश्वक पर्छ। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको १९, नेकपा एमालेका २१ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । माधव नेपालपक्षीय सांसद निर्णायक कांग्रेस र नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षका सांसद मधेस प्रदेशको पक्षमा उभिने सम्भावना न्युन रहेको अवस्थामा नेकपा एमालेकै माधव नेपाल पक्षले सहयोग गरेपछि मात्र नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्ने छ । प्रदेश २ प्रदेशसभामा एमालेको नेपाल पक्षमा १३ सांसद छन्। प्रदेशको नाम पारित गराउन सत्तारुढ जसपा र माओवादी केन्द्र माधव नेपाल पक्षका सांसदबाट सहयोग पाउने विश्वासमा रहेको बुझिएको छ। प्रदेशको नाम र राजधानी प्रस्ताव दर्ताका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले वैशाख ९ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि समय दिएको छ। तर नेपाली कांग्रेस र एमालेले भने प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन् ।