कोरोना बिमालेख कायम रहने अवधि तीन महिना मात्रै बाँकी रहे पनि कम्पनीहरूले नयाँ बिमालेख जारी गरिरहेका छन् । २८ भदौमा परिवर्तित कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार पारिवारिक र सामूहिक बिमालेखको अवधि असार मसान्तसम्म रहेको छ । अवधि सकिने समय थोरै भए पनि बिमा कम्पनीहरूले पूरै वर्षको प्रिमियम लिएर कोरोना बिमालेख जारी गर्न प्राथमिकता दिइरहेका छन् । ७ वैशाखबाट पहिलोपटक सुरु भएको कोरोना बिमामा २९ भदौमा व्यवस्था परिवर्तन हुनुअघि जारी भएका सामूहिक र पारिवारिक बिमाको अवधि चैत मसान्तमा सकिएको छ । २९ भदौपछिका सामूहिक र पारिवारिक बिमालेखका लागि असार मसान्तसम्मको अवधि तोकिएको छ । व्यक्तिगत कोरोना बिमालेखको अवधि जारी मितिबाट बिमालेखमा तोकिएको अवधिमै सकिने उल्लेख छ । कम्पनीहरूले नयाँ जारी व्यक्तिगत बिमालेखको अवधि पनि असार मसान्तसम्मका लागि तोकेर बिक्री गरिरहेका छन् । भदौमा भएको संशोधनले कोरोना बिमा गरेको ३० दिनभित्र कोरोना लागेमा दाबी नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले पनि अहिले कसैले सामूहिक र पारिवारिक कोरोना बिमा गरेको दाबी लाग्ने अवधि जम्माजम्मी २ महिना बाँकी हुने देखिन्छ । कति बिमालेखको अवधि चैत मसान्तमा सकिएको र कतिको असारसम्म बाँकी रहेको तथ्यांक बिमा समितिले अद्यावधिक गरिसकेको छैन । बिमा समितिका अनुसार करिब १ लाख ५८ हजार बिमालेखमार्फत हालसम्म करिब १७ लाख मानिसहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा कोरोना बिमा गराएका छन् । यसमध्ये ९१ हजार ६ सय ७३ को दाबी परेको छ । दाबी परेकामध्ये ६० हजार ५ सय ८७ जनाको दाबीबराबर ५ अर्ब ८५ करोड बढी रकम भुक्तानी भएको छ । ६ सय ६६ वटा दाबी झुटो प्रमाणित भएसँगै ३० हजार ४ सय २० वटा दाबी प्रमाणीकरण प्रक्रियामा छ । हालसम्म कम्पनीहरूले नै दाबीको भुक्तानी गरिरहेका भए पनि कुल दाबीको ३ अर्बमाथिको रकमको दायित्व सरकारले लिने भएको छ । ‘नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव दीर्घराज मैनालीले भने, ‘यसका लागि बजेट निकासाकै क्रममा छ ।’ बिमा समितिमार्फत कम्पनीहरूले पहिलो चरणमा मन्त्रालयसँग ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । मुलुकमा कोरोना नभित्रिने अपेक्षामा अत्यधिक लाभ हुने अपेक्षामा रहेका बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कार्यक्रममा कोरोना बिमा समावेश गरेर अनुदानको समेत व्यवस्था गरिदिने गरी सरकारले सघाएको हो । बिमा कम्पनीहरूले जारी गरेको बिमा योजनाबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम उठेको छ । बिमा प्रिमियममा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्थासमेत गरेको थियो । परेको दाबीमा प्रिमियमबाट संकलन भएको १ अर्ब, पुनर्बिमा कम्पनीबाट १ अर्ब, बिमा समितिबाट १ अर्ब र कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने सहमति भएको छ । यसरी हुने ३ अर्बभन्दा बढी रकमको दाबी भुक्तानी भने सरकारले नै गर्ने भएको हो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ।