‘१. काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका सबै महानगरपालिका तथा नगरपालिका, विराटनगर, विरगञ्ज, भरतपुर, पोखरा महानगरपालिका, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौडा, बुटवट, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज तथा धनगढी उपमहानगरपालिका, मेचीनगर, बिर्तामोड, दमक, राजबिराज, बनेपा, धुलिखेल, सिदार्थनगर, वीरेन्द्रनगर तथा भीमदत्त नगरपालिकामा रहेका शैक्षिक संस्था (विद्यालय, कलेज, ट्युशन सेन्टर, तालिम केन्द्र) मा संवत् २०७८ साल वैशाख मसान्तसम्म भौतिक रुपमा उपस्थित नभई भर्चुअल वा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका विधिहरु अपनाई शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने । ७. सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक, तालीम, प्रशिक्षणजस्ता क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने । भौतिक रुपमा उपस्थित भएर गर्नै पर्ने भएमा बढीमा पच्चीस जना मात्र सहभागी रहने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्ने ।८. सार्वजनिक यातायात सञ्चालन देहाय बमोजिम गर्ने :– (क) सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने,(ख) सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गर्ने,(ग) सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नु पर्ने,(घ) चालक तथा सहचालकले मास्क र भाइजर लगाउनु पर्ने,(ङ) सवारी साधनलाई दैनिक रुपमा निसङ्क्रमित गर्नु पर्ने,(च) सार्वजनिक यातायातमा कुनै यात्रुले मास्क नलगाई आएमा चालक वा सहचालकले बढीमा १० रुपैयाँ लिई उपलब्ध गराउनु पर्ने,(छ) मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने ।’ मन्त्रिपरिषद्को ६ वैशाखको बिहान बसेको बैठकले गरेको निर्णय हो यो । कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको ३० बुँदे निर्णयलाई तत्क्षण मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २१ वटा मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोधार्थ तथा कार्यार्थ पठाएका थिए । मन्त्रिपरिषद् निर्णयको अन्तिममा लेखिएको छ, ‘यो आदेशको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ । यस आदेशको अवज्ञा गर्ने वा आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारबाही र सजाय हुनेछ ।’ तर, उक्त निर्णय र उल्लेखित आदेश एकाध घण्टा पनि टिकेनन् । निर्णय र आदेशको उल्लंघन गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं र उनी नेतृत्वको नेकपा एमालेले नै गर्‍यो । अर्थात प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका मन्त्रीहरू आफैंले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई कच्याककुचुक बनाए । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने निर्णय गरेको एकाध घण्टा बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै न्यूनतम दुई सय ५० जनाभन्दा बढी एमाले केन्द्रीय सदस्यको भिड जम्मा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकका लागि बालुवाटारमा ती केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी भएका थिए । उनीहरूले ‘दुई मिटरको भौतिक दुरी, मास्कको अनिवार्य प्रयोग, साबुन–पानीले हात धुने’ जस्ता जनस्वास्थ्य मापदण्डहरू पनि पालना गरेनन । मन्त्रिपरिषद् बैठकको भोलिपल्ट ७ बैशाखमा बालुवाटारमा ठूलो भिडभाड र तामझामका साथ ‘श्री सीताराम शोभा रथयात्रा’ सुरु भयो । रामको जन्मभूमि चितवनको अयोध्या दावी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँ राममन्दिर बनाउन लगाएका छन् । त्यही मन्दिरमा राख्न आफैंले बनाउन लगाएको राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा अनुष्ठान गरी पूजाआजा गरेका थिए । त्यसपछि चितवनसम्मको रथयात्रासहितको धार्मिक र्‍यालीको उद्घाटन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली, उनकी धर्मपत्नी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, नेकपा एमालेका नेता सुवाचन्द्र नेम्बाङ, अन्य नेता, धार्मिक पण्डित लगायत डेढ सयभन्दा बढीको उपस्थिति थियो । बालुवाटारकाे धार्मिक कार्यक्रममा समर्थकका साथ ओली अन्य साना भेला तथा कार्यक्रम त छँदैछन् । अहिले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय उल्लंघन गर्नेमा शीर्ष तह नै अग्रपङ्क्तिमा छ । तर, उनीहरुलाई ‘आदेशको अवज्ञा वा आदेश कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएबापत संक्रामक रोग ऐन, २०२०’ बमोजिम कारबाही र सजाय गर्ने हुती राज्यका नियामक निकायहरुले देखाउन नसक्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलको यो हर्कतले सरकारका आदेश पालना गर्ने निकायलाई हेरेको हेर्‍यै बनाइ दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयविरुद्ध त्यसको भोलिपल्टै भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यालयहरू सूचारु राख्ने निर्णय गर्‍यो । कोभिड संक्रमणको दोस्रो चरणको फैलावटको दर कलिला नानीबाबुहरूमा उच्च मात्रामा देखिरहँदा उनीहरू चुनौती मोलेर विद्यालय जान वाध्य भए । अभिभावकहरूले पनि अमिलो मन बनाउँदै पठाए । किनभने अभिभावकहरु भक्तपुर नगरपालिकाको निर्णय अनुसार विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय नपठाएमा मुखैमा आएको वार्षिक परीक्षामा असफल बनाइने हो कि भन्ने चिन्तामा थिए । सार्वजनिक सवारीमा होस् वा सार्वजनिक स्थलमा–कार्यकारी मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय र आदेश वेवारिस बनिरहेको छ । भक्तपुरबाट काठमाडौं बागबजार आइरहेको सार्वजनिक गाडी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र आदेशको भोलिपल्ट ७ बैशाख बिहान साडे नौ बजे विगतमा जस्तै कोचाकोच थियो । कतिसम्म भने सहचालकको मुख/नाकमै मास्क थिएन । जब कि मन्त्रिपरिषद्को आदेशमा ‘सार्वजनिक यातायातमा कुनै यात्रुले मास्क नलगाई आएमा चालक वा सहचालकले बढीमा १० रुपैयाँ लिई उपलब्ध गराउनु पर्ने’ उल्लेख छ । पैदल यात्रु हुन् वा मोटरसाइकलमा यात्रारत यात्रु मास्कको प्रयोगमा उत्तिकै हेलचेक्रयाइँ गरिरहेका भेटिन्छन् । बच्चा, युवादेखि वृद्धसम्म बिना मास्क सडकमा यत्रतत्र छरिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय र आदेश कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? निगरानी, नियन्त्रण, हस्तक्षेप गर्ने कोही कतै देखिँदैन । सरकारले आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरी सुशासन कायम राख्न किन सकेन ? वा नागरिकहरु आफैं अनुशासनमा किन बन्न इन्कार गरिरहेका छन् ? सुशासन र अनुशासन नमान्नेहरूलाई सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार कारवाही होला त ? सरकारी आदेश, कानुन कार्यान्वयनमा पहिलो भूमिका पाएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बसन्तबहादुर कुँवरका शब्दमा शीर्ष तहदेखि नागरिक सबैको एकतावद्ध र प्रतिवद्ध संकल्प भए मात्रै सुशासन/अनुशासन कायम रहन्छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि संयुक्त प्रयास जरुरी छ । सङ्क्रामक रोग कोभिड–१९ नियन्त्रणमा लिन सबैले होस्टेमा हैंसे गर्नु पर्दछ,’ प्रहरी प्रवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘सरकारको निर्णय, कानुन स्ट्रोङ्ली कार्यान्वयन गर्ने सवालमा नागरिकले के–के गर्ने भन्ने छ । कानुन कार्यान्यन गर्ने सवालमा समस्या छैन । तर, जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउनु अघि नागरिक आफैं सचेत हुन भन्ने हो ।’ कुँवरका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय/आदेश कार्यान्वयनका क्रममा कतिलाई कारवाही भयो भनेर विवरण आइसकेको छैन । आदेश कार्यान्वयन गराउन आफूहरू लागि पर्ने र विवरण विस्तारै आउने प्रवक्ता कुँवर बताउँछन् । थप्छन्, ‘सुशासन, अनुशासन कायम राख्न मबाट, हामी हुँदै सबै सचेत हुनु पर्‍यो ।’ मुलुककै ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार महानगरपालिका भित्र महानगरपालिका तथा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय उल्लंघन गरेको भन्ने जानकारी आएको छैन । महानगरले पनि जनचेतना सम्वन्धी प्रचार/प्रसार गरिरहेको छ । सुशासन/अनुशासन कार्यान्वयन गर्न/गराउन वाध्य पार्ने दायित्व नागरिकको पनि भएको डंगोल बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनु पर्छ । नत्र ग्राहो छ । भारतको अवस्था हेर्दा भद्रगोल हुन सक्छ ।’ विकृतिको मूल अति राजनीति खासमा राजनीति भनेको ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ हो । जब राजनीति मनमौजी हुन्छ । राज्यका अन्य निकायहरूले पनि काम गर्न छाड्छन् । राज्यका निकायहरूले काम गर्न छाडेपछि सुशासन/अनुशासन खल्बलिन थाल्छ । खासमा अहिले भइरहेको त्यही हो । किनभने आफू र मुलुकलाई सुशासन/अनुशासनमा राख्ने कार्यमा सबैभन्दा बढी कोही चुकिरहेका छन् भने राजनीतिक मियोका नेताहरू नै चुकिरहेका छन् ।अवस्था कस्तो भने संक्रमण रोग रात दुई गुणा, दिन चार गुणा फैलिरहेको छ । तर, राजनीतिक दलहरू सरकारको खेलमा लिप्त भइरहेका छन् । जुनसुकै दाउपेच, हथकण्डा प्रयोग गरेर भए पनि ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहने योजनामा छन् । अन्य नेता तथा दल पनि के कम ! उनलाई जसरी पनि सत्ताको कुर्सीबाट हटाउने रणनीति बुनिरहेका छन् । एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीका भनाइमा राजनीतिक दलहरू कलहमा रुमलिएकाले भुँइचालो, कोरोना, कोरोना–२ जस्ता विपतीहरूमा नागरिकले सास्तीमाथि सास्ती पाउनु परेको छ । छिमेकी भारत, चीनमा कोरोना भ्याक्सिन बनेको छ । तर, सरकार चीनबाट भ्याक्सिन मगाउँदा भारत रिसाउँछ कि भन्ने त्रासमा छ । भारतको उत्पादनले उसैलाई धानिरहेको छैन् । त्यसैले नागरिकमा त्रास झन् बढ्दो छ । सत्तामा बस्ने राजनीतिज्ञहरुको दहे इच्छा शक्ति नभएकैले संक्रमणले सर्वसाधारणमा त्रास बढाइरहेको मैनाली बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार, अनियमिता होस् वा राज्यको नीति, कानुन मान्ने कुरा–सुशासन/अनुशासनको पहिलो कडी व्यक्ति आफैं हो । महामारी जति बढ्छ, त्यसले राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक झगडालाई झन् तिब्र बनाउँनेछ’, मैनाली भन्छन्, ‘व्यक्तिगत स्वार्थका कारण राजनीतिक दलहरुलाई यति धेरै असंवेदनशिल बनाएको हो । स्वार्थकै कारण उनीहरु आफू सुशासन/अनुशासनमा बस्न सकेका छैनन, आफू सुशासनमा बस्न नसकेकैले नागरिकलाई पनि अनुशासनमा राख्न सकेका छैनन् ।’ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार राज्य सुशासन र अनुशासनमा बस्न नसक्नुमा नेताहरु व्यवस्था भत्काउन लागि परेका छन् । ठूला पार्टीले साना पार्टी नमान्ने, धनदौलत कमाएका ठूला मान्छेले साना मान्छेलाई हेप्ने भएकाले सबै अराजक हुँदै गए । त्यसैले देश थितिमा बस्न सकेन । त्रितालका बुझाइमा अहिलेको तुलनामा २०४७ को संविधान वास्तवमै उत्कृष्ठ थियो । ०४७ को संविधानपछि ०४८–०५१ सम्म जे जति ऐन, कानुन बनेका थिए, ति देशलाई सोचेरै बनाइएका थिए । तर, जब देश ०५१ मा मध्यावधीमा गयो, त्यहीँबाट दुर्दशा सुरु भएको त्रिताल बताउँछन् । ‘हाम्रा राजनीतिक नेताहरुलाई देशको माया छैन् । जसरी भएपनि आफू सत्तामा आउने, टिक्न खोज्ने, टिक्न नसके भत्काई दिने गरेका छन् । ०५२ मा संसदीय व्यवस्था भत्काउन माओवादीबाट सशस्त्र संघर्ष सुरु भयो । संसदीय व्यवस्था बलियो भएको देशमा चाँडै उथलपुथल हुन्न । हाम्रोमा संसदीय व्यस्था बलियो भइनसकेकोले उपलपुथल भयो’, त्रितालको भनाइ छ, ‘हाम्रोमा संसदीय व्यवस्था किन बलियो छैन भने हाम्रा नेताहरु आफैं स्थिर शासन चाहदैनन । आफू भए ठिक, आफू नभए भत्काउने प्रवृति देखिएकाले सुशासन/अनुशासन कायम हुन नसकेको हो ।’ नेपालवाचसँगको संवादमा त्रिताल थप्छन्, ‘जब पार्टी र नेताहरुका दर्शन, बिचार, व्यवहार सत्तामा बस्दा र नबस्दा फरक हुन्छन, त्यही नै समस्याको जड हो ।’