काठमाडौं । नेपालमा कोरोना महामारीका समयमा हालसम्म पेशागत सुरक्षाको सन्दर्भमा विस्थापित हुने पत्रकारहरुको सङ्ख्या ५१७ पुगेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सञ्चार अनुगमन एकाइको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका घटना सबैभन्दा बढी देखिएको छ । यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै महासङ्घले सञ्चार संस्थाहरूलाई कोरानाको बहानामा सञ्चारकर्मीलाई निष्काशन नगर्न, सेवासुविधामा कटौती नगर्न र सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले जानकारी दिए । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले कोरोना सङ्क्रमणका बीचमा पत्रकारिता कर्मलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने यही कोरोनालाई कारण देखाएर सञ्चारगृहबाट पत्रकारलाई विस्थापित गराउने खतरा पनि रहेको उल्लेख गरे । महासङ्घको अभिलेखमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका घटनाहरू यस वर्ष ४५ छन् । ती घटनाबाट जम्मा ५८४ पत्रकार र तीन सञ्चारसंस्था पीडित बनेका छन् । यस्तै, ५८४ पत्रकारमध्ये ७७ जना महिला छन् । महासङ्घको अभिलेखअनुसार यस वर्ष ६ पत्रकार गिरफ्तारीमा परे भने कब्जा, अवरोधबाट ४ पत्रकार पीडित भए । आक्रमणबाट ४८ र दुर्व्यवहार, धम्कीबाट १२ पत्रकार पीडित भएका छन् भने ५१७ पत्रकार विस्थापनमा परेका छन् । सन् १९९३ मा नामिबियाको विण्डहकमा भएको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको पक्षमा बलियो प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । त्यही घोषणापत्र जारी भएको दिन अर्थात् मे ३ लाई युनेस्कोको आह्वानमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । दिवसका अवसरमा अध्यक्ष पोख्रेलले नेपाल र विश्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति योगदान पुर्‌याउने सबैप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण पत्रकार एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरूमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा पनि पत्रकार महासङ्घको आयोजनामा युनेस्कोसँगको सहकार्यमा मे ३ अर्थात् आज भर्चुअल रूपमा अन्तरक्रिया गरिँदै छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण सामूहिकरूपमा भौतिक सहभागिता जनाएर कार्यक्रम गर्न सम्भव नदेखिएकाले कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गरेर भर्चुअल रूपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिएको महासङ्घले जनाएको छ । अन्तरक्रियाकै क्रममा नेपालको यो वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुँदै छ । यसैगरी नेपालका विभिन्न तहमा बन्न थालेका ९ कानुनको मस्यौदामाथिको विश्लेषणात्मक टिप्पणीसमेत सार्वजनिक गरिँदै छ । दिवसका सन्दर्भमा हुने अन्तरक्रियाहरूमा नेपालको यो अवस्थाका बारेमा पनि छलफल हुने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि राज्यका संरचनाहरूका साथै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउने अध्यक्ष पोख्रेलले विश्वास लिएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा होइन, नागरिकहरूको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ । त्यतिमात्र होइन प्रेस स्वतन्त्रता समग्र समाजको लोकतान्त्रिकीकरणको अभियानको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग पनि हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसअनुरूप वातावरण बन्न सकेको छैन । प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ उचाइमा पुर्‌याउन पत्रकार महासङ्घ तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको उनले बताए । (रासस)