गगन थापा अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमणको कुरा हाम्रो लागि अनपेक्षित थियो । यस्तो महाव्याधि आउँछ भन्नेबारे देश र समाज तयार थिएन, हामी कोही पनि तयार थिएनौं । जुन खालको क्षति हुन्छ भन्ने अनुमान थियो, हामीले सोचेको जति क्षति भएन । अघिल्लो वर्ष पनि संक्रमणको प्रारम्भबाटै सरकारको नेतृत्वले यो विषयमा जुन गाम्भीर्यता राख्नुपथ्र्यो त्यो राखेन । जसका कारण जोखिम बढेको थियो । तर, सरकारले के निरन्तर भन्दै आयो भने कोरोना केही पनि होइन भन्दै विज्ञान र प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरिदियो । नेपालीसँग अद्भूत क्षमता छ । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा हामीले अद्भूत काम गरेका छौं भन्ने उटपट्याङ कुरा सरकारले गर्दै आयो । हाम्रो क्षति कम भएको कुराले सरकारका हावादारी दावीहरुलाई पुष्टि गर्ने एउटा अवसरको रुपमा लिने काम भयो । जबकी सोचेकोभन्दा कम क्षति भएको बेलामा हामीले समय र अवसर प्राप्त गर्यौं भनेर भविष्यका निम्ति तयारी गर्नुपथ्र्यो । तर, सरकारले तयारी गरेन, आफ्नो नमिल्दा दाबी ठीक थियो भन्ने कुरातिर मात्रै गयो । यही क्रममा हामी जब मंसिर पुसतिर पुग्दै गर्दा जाडो यामममा विभिन्न देशहरुमा कोरोनाको दोस्रो लहर आयो । यस्तो बेलामा नेपालमा संक्रमणको अवस्था एकदमै न्यून थियो । त्यो बेलामा जनस्वाथ्यमा काम गर्नेहरुले अहिले जे देखियो स्थिति त्यस्तो होइन है हामीलाई आँखामा छारो हालेको जस्तो मात्रै हो भनेर सचेत गराएका थिए । केही समयपछि कोरोना आउँछ भनेर भनिरहेको अवस्था थियो । यहाँको सरकारले पत्याउँदै नपत्याएको अवस्थामा जनस्वास्थ्य विज्ञले भनेको कुराहरु आफैं कमजोर भए । कोरोनाको भूकम्प र सुनामी आउँदैछ भन्ने प्रष्ट थियो । त्योसँग जुध्नको निम्ति राज्यको संयन्त्रहरु परिचालित गर्न जिम्मा लिएको नेतृत्व यो विषय थाहा पाइसकेपछि पनि आनन्दले बस्यो । जसरी अरु विषयमा लाग्यो हाम्रो लागि यो दुर्भाग्य भयो । यो क्रम अहिले पनि एक प्रकारले निरन्तर छ । यस्तो बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्यको सन्दर्भमा के गर्ने नगर्ने भन्ने भनेर निर्णय गर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय हो । प्रधानमन्त्रीको नमिल्दा यस्ता ठम्याइलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले निरन्तर रुपमा प्रश्न गर्नुपथ्र्यो । होइन भनेर भन्नुपथ्र्यो । मन्त्रालयको यस्तो जिम्मेवारी थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको हो त्यही कुरालाई बल पुग्ने गरी आफ्नो भूमिका देखायो र व्यवहार गर्यो । म अहिले पनि सम्झन्छु मंसिर मसान्ततिर संसदको बैठक बस्ने तयारी थियो । हामीहरु संसदमा कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन प्रभाव परेको छ उनीहरुको पुनस्थापनाको निम्ति र स्वास्थ्य पूर्वाधारको लागि लगानीका निम्ति सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन प्रस्तावमा काम गरिरहेका थियौं । तर, प्रधानमन्त्रीले ५ पुसमा संसद विघटन गरिदिनुभयो । विघटनपछि हामी कोही सांसद रहेनौं । एकैपटक देशको राजनीतिक प्राथमिकता फेरियो । त्यो बेलामा हामी सबै स्वास्थ्यको केही पनि ख्याल नगरीकन कार्यक्रमहरुमा जाने अवस्था बन्यो । यो विविध जिम्मेवारी लिएकासहित हामी जनप्रतिनिधिसहित भूमिका लिएका सबैको समालोचना गर्नैपर्छ । तर, मुख्य रुपमा भने जिम्मा लिएर बसेको सरकारले दबाब कम भएको बेलामा तयारीको काम जुनरुपमा गर्नुपथ्र्यो त्यो फिटिक्कै भएन । हाम्रो ध्यान बरु सर्वोच्च अदालत र संसदतिर गयो । यो सबै चरण सकिएपछि पनि उदेकलाग्दो कुरा भनेको संसद पुनस्थापना भयो, सरकार नियमित चल्न थाल्यो । त्यो बेलामा भारत कोरोना संक्रमणको उच्च बिन्दुमा पुग्दै थियो । जुन नजिकको छिमेकी र खुल्ला सीमाना भएको देशका लागि जोखिमको विषय थियो । कोरोना संक्रमणको विषयमा जनस्वास्थ्यका सरोकारवालाहरुले प्रष्ट रुपमा यसको सम्भावित जोखिमबारे बोल्न थालिसकेका थिए । अब चैत वैशाखसमा कोरोनाको दोस्रो ठूलो लहर आउँछ है भन्न थालिसकेका थिए । चैत ८ गते संसदमा यो विषयमा त छलफल नै भएको थियो । सरकारकै मन्त्रीले पनि सम्भावित जोखिमबारे संसदमा बोलेका थिए । सम्भावित जोखिम बुझिसकेपछि म लगायत केही साथीहरुले चैत १३ बाट सार्वजनिक कार्यक्रम बन्द गर्यौं । किनकी कोरोनाको दोस्रो लहर भयावह बन्दै छ भन्ने भइसकेको थियो । हामी यस्तो अवस्थामा पुगिसकेका छौं की यो बेलामा सरकारले मात्र केही गर्न सक्दैन । सम्भव पनि छैन । वैशाखको पहिलो हप्तासम्म पनि प्रधानमन्त्री यस्ता भयावह अवस्थातिर ध्यान नदिई निष्फिक्री, बेपर्वाह बन्नुभयो । कोरोनाको कुनै पनि प्रभाव नभएको जस्तो व्यवहार देखाउनुभयो । यसले दुई कुराको संकेत गर्यो । राज्यको संयन्त्रमा गर्नुपर्ने आपतकालीन तयारी गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकता यता परेनन् । सुनामी आउँदैछ, दुई चार दिन पछाडि ठूलो भूकम्प आउँदैछ भन्ने थाहा हुँदैन । तर, यो कोरोनाको यो महामारी त पहिल्यै नै अपेक्षित थियो । कोरोनाको भूकम्प र सुनामी आउँदैछ भन्ने प्रष्ट थियो । त्योसँग जुध्नको निम्ति राज्यको संयन्त्रहरु परिचालित गर्न जिम्मा लिएको नेतृत्व यो विषय थाहा पाइसकेपछि पनि आनन्दले बस्यो । जसरी अरु विषयमा लाग्यो हाम्रो लागि यो दुर्भाग्य भयो । यो क्रम अहिले पनि एक प्रकारले निरन्तर छ । अब के गर्ने ? हामी यस्तो अवस्थामा पुगिसकेका छौं की यो बेलामा सरकारले मात्र केही गर्न सक्दैन । सम्भव पनि छैन । अगाडि जोखिम र समस्याबारे हाम्रो साझा बुझाई के हुनुपर्छ भने हामी एउटै डुंगामा छौं । प्रधानमन्त्री डुब्दै गर्दा हामी पनि डुब्छौं भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसैले यतिखेर यो त्यो नभनीकन हामीहरुको साथ सहयोग एकै ढंगबाट रहनुपर्छ । अरु विषयमा हामीहरुको आ–आफ्ना विमतिहरु होलान् तर, सरकारले नेतृत्व गरेर कोभिडसँगको लडाईमा जुन कार्ययोजना बनाएर काम गर्छ हाम्रो सम्पूर्ण साथ रहन्छ । संकटको बेलामा काम गर्नुपर्ने सीसीएमसीले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई पनि झुक्यायो । अरु मन्त्रालयलाई पनि यसले झुक्याएको छ । कार्ययोजना के बनाउने भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई कोभिड संक्रमणपछिको बेहाल अवस्थाले छोएको छ की छैन ? यसलाई उहाँहरुले कत्ति सिरियसली लिनुभएको छ ? नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा सरकारको अद्भूत काम गराईबाट पहिलो लहर छेकिएको होइन रहेछ भन्ने कुराको भ्रमबाट उहाँ ब्युतिनु भयो की छैन ? पहिले यो कुराबाट निस्कनु पर्यो । केही कुरा गल्ती कमजोरी भयो की भनेर स्वीकार्नुपर्छ । मेरो अब कोभिडभन्दा अरु प्राथमिकता केही हुँदैनन् भनेर प्रण गर्नुपर्छ । कोभिडभन्दा अरु विषय अब सोच्नै हुन्न । सिंगो सरकार, प्रतिपक्षी, दलहरु, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सबैको साथ र सहयोग लिएर मेरो योजनामा सबैलाई हिडाउँछु भनेर प्रभावकारी नेतृत्व देखाउनुपर्छ । दोस्रो हामीले संकटमोचन गर्ने भनेर सीसीएमसी भन्ने एउटा संयन्त्र बनाएका छौं । जहाँ उपप्रधानमन्त्रीको कमाण्ड छ । विभिन्न मन्त्रालय र सचिवहरुबीच छलफल गराउनुहुन्छ । छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने र आदेश दिनका लागि यो संरचना नै चाहिदैन । हवाई यातायात आजदेखि रोक्ने भनेर निर्णय गर्न सीसीएमसीको बैठक बस्नु पर्दैन । पर्यटन मन्त्रालय छँदैछ । सीसीएमसी सिफारिस गर्ने निकाय होइन । यो सिफारिस गर्ने होइन समाधान दिने संयन्त्र हो । यसले आफूलाई सिफारिस गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्यो । सीसीएमसी भन्ने सेन्टर एकछिनका लागि बन्द गरे पनि केही फरक पर्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र मन्त्रालयले काम गर्ने अभ्यास हाम्रो हो । परिणाम दिने संरचनाको अभाव, हामीसँग भएका स्रोत साधन र हाम्रो काम गर्ने शैलीबाट परिणाम आउँदैन । त्यसैले हामी प्रत्येक समस्या आउँछन् भने हल खोजिन्छ । हल गर्दा कुनै गाँठो फुकाउनुपर्यो भने मन्त्रिपरिषद्ले फुकाउने हो । संकटको बेलामा काम गर्नुपर्ने सीसीएमसीले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई पनि झुक्यायो । अरु मन्त्रालयलाई पनि यसले झुक्याएको छ । यो बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालय पछाडिको सिटमा बसेर हुँदैन । पछाडि बसेर गनगन गर्न पनि हुँदैन । मन्त्रालयले के कुराको प्रयास गरेको छ यो प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन । तुरुन्तै स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले यो कुरा होइन झुटो हो भन्छ । हामी यस्ता कुरामा अलमलिने होइन । हाम्रो जनस्वास्थ्य ऐनले यसको परिकल्पना गरेको छ । हामी संक्रामक रोग ऐनको आधारमा निषेधाज्ञा लगाइरहेका छौं । सिडियोलाई फ्रन्ट सिटमा राखेका छौं । हामीले त्यो भन्दा अगाडि बनाएका जनस्वास्थ्य ऐनबाट स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गर्न सक्छौं । स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकार पनि बढ्छ । मन्त्रालयले आपतकालीन कार्ययोजना बनाएर म युद्धको बीचमा छु भनेर नेतृत्व दिनुपर्छ । काठमाडौंमा ठूलो संख्यामा बिरामीहरुको चाप बढेको छ । एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर म थप बेड दिन सक्दिन भन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले यो कुरा होइन झुटो हो भन्छ । हामी यस्ता कुरामा अलमलिने होइन । मुख्य कुरा हामीले अहिले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं । अस्पताललाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? मैंले केही महिनादेखि उठाउँदै आएको छु काठमाडौंमा भएका ठूला मेडिकल कलेज र प्राइभेट अस्पताललाई सरकारले तुरुन्त तीन महिना, पाँच महिना ६ महिनाको सम्झौता गर्नुपर्छ । पेलेर होइन उनीहरुलाई पनि सहमत गराए हामीसँग भएको रकम लगाएर खर्च गरेर काम गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा भएका केएमसी, एनएमसी जस्ता मेडिकल कलेजलाई सम्पूर्ण रुपमा कोरोनाको मात्रै उपचार गर्ने अस्पताल भनेर डेडिकेटेड रुपमा ६ महिना सबै खर्च व्यहोरेर लिन्छु भनेर लागियो भने यी अस्पतालमा अहिले सेवा दिन सकिन्छ । हामी चीनले रातारात अस्पताल बनायो रे भनेर गर्व गर्छौ । हामीले पनि यसरी काम अघि बढाउन सके कोभिडको उपचार गर्ने अस्प्तालको खाँचो हुँदैन । यसरी काठमाडौंमा दुई हजार कोभिड बिरामीलाई उपचार गर्न सक्ने गरी बेड थप्न सकिन्छ । काठमाडौं बाहिर पनि प्रदेश नम्बर २, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केन्द्रमा हामीले काठमाडौंकै जस्तो अभ्यास गर्न सक्छौं । कति बिरामीलाई काठमाडौं आउन नपर्ने अवस्था मिलाउने, कतिलाई प्रदेशप्रदेशमा उपचार गर्ने व्यवस्था नै मिलाउन सकिन्छ । हामीले अस्पतालमा ध्यान दिंदै गर्दा बिरामी अस्पताल आउन नपर्ने अवस्था निर्माण गर्न सकेनौं भने अस्पतालको बेड जति पुर्याए पनि एउटा बिन्दुमा गएर क्र्यास हुन्छ हुन्छ । कोभिडको पहिलो लहरमा हामीले स्थानीय सरकारलाई बडो राम्रोसँग परिचालित गरेका थियौं । अहिले प्राइभेट अस्पताललाई सरकारीकरण गर्नेभन्नेतिर अलमलिने बेला होइन । सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सृदृढ बनायौं भने निजी क्षेत्रको स्पेस आफैं खोसिंदै जान्छ । स्थानीय सरकारले कोरोना टेस्ट गराउने, कोही संक्रमित छ भने उसको सम्पर्कमा आएको व्यक्तिको पहिचान गरेर उनीहरुलाई क्वारेन्टिन गरेर परीक्षण गर्ने काम भएको थियो । दोस्रो लहरमा यो केही पनि भएको छैन । दुई हप्ताको निषेधाज्ञा हामी जब केही खुकुलो गर्छौं त्यो बेलासम्म संक्रमण गइसकेको हुँदैन । अस्पतालको बेड संख्या बढाउने, सघन उपचार बढाइराख्ने कुरा गर्दै गर्दा स्थानीय सरकारलाई अघिल्लो वर्ष जस्तै प्रणालीलाई पहिले भन्दा व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । ठूलो मात्रामा संक्रमितको पहिचान गर्ने, परीक्षण गर्ने, कामलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । हामी निषेधाज्ञाको पहिलो हप्तामा छौं । यो क्रम कम्तिमा डेढ महिनायता जाने देखिएको छैन । अबको ८/१० दिनपछि अब मानिसलाई पेट भर्ने समस्या हुन्छ । अरु रोगको उपचारको समस्या हुन्छ । कोरोनाको पहिलो लहरमा तीन चार दिन मानिसहरु घरमा आनन्दले बसे । त्यसपछि हामीले श्रमिकहरु हिँडेको, भोकै मानिसहरु मरेको कथा देख्यौं । दोस्रो लहरमा यी सबैबाट सिक्न सरकारलाई अब एक हप्ताको समय छ । एक हप्तापछि फेरि पहिले जस्तै यी विषय सडकमा आउँछन् । छताछुल्ल हुन्छन् । अहिलेदेखि नै सोचेर काम गरियो विषय केही हदसम्म परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । एक हप्तापछि कोही मान्छे भोको पर्छ । अर्को मान्छे उसलाई खाना बाँड्न जान्छ । त्यसले अर्को समस्या ल्याउँछ । यस खालको स्थिति नबनोस् भनेर अब जिम्मेवार ढंगले काम गर्न ढिलाई भइसकेको छ । महामारीलाई अवसरमा कसरी बदल्ने ? अहिले प्राइभेट अस्पताललाई सरकारीकरण गर्नेभन्नेतिर अलमलिने बेला होइन । सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सृदृढ बनायौं भने निजी क्षेत्रको स्पेस आफैं खोसिंदै जान्छ । केही समय अघि ३९६ वटा स्वास्थ्य चौकी भवनको शिलान्यास भयो । सरकारले के बुझेन भने स्वास्थ्य भनेको भवन होइन सिस्टम हो । हाम्रो हेल्थ सिस्टम एकदमै कमजोर छ । हेल्थ सिस्टम भनेको इको सिस्टम जस्तै हो । यसलाई बलियो बनाउन भवन र उपकरण सामान्य चिज हो, जनशक्ति हो । जनशक्ति सिस्टमबाट परिचालन हुन्छ । यस्तो काम लहड र सनकका भरमा हुँदैन । मैंले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि प्रयास गरेका थिएँ । तर, हामीले गरेको सकारात्मक सुधारका कामको खाकालाई पल्टाएर हेर्ने काम पनि अहिले गरिएको छैन । सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सृदृढ बनाउन हाम्रा स्थानीय सरकारहरुको धेरै ठूलो भूमिका चाहिन्छ । तर, यस्ता महामारी कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउने र सुधार गर्ने मौका पनि हो । सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर हुँदा राज्यलाई कस्तो असर र प्रभाव पर्दो रहेछ भन्ने कोभिडको महामारीले देखाएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य प्रणालीलाई सृदृढ बनाउने यो मौका हो । सुदृढ बनाउनेमध्येको एउटा काम लगानी बढाउने हो । अघिल्लो पटकको बजेटमा स्वास्थ्यमा बजेट थप्यौं । यो वर्ष पनि थप्छौं । तर, सोचाई नबदलिएसम्म लगानी बढाएर मात्र सुधार हुँदैन । स्वास्थ्य प्रणाली अस्पतालको कुनै भवन बनाउनु मात्र होइन । सोचाई र काम गर्ने शैली बदलेर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य जब सुधार भएर जान्छ । निजी क्षेत्र आवश्यक भएका ठाउँमा रहन्छन् नै जहाँ आवश्यक छैन त्यहाँ आफैं उनीहरु असान्दर्भिक बन्दै जान्छन् । यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको हामी आफैं बलियो भएर हो । राजनीतिक संक्रमणको सकस महाहारीसँग जुझिरहेका बेला राजनीतिक रुपमा हामी अर्कै बाटोमा छौं । यसलाई व्याख्या गर्नु अघि यसको जरामा पुग्नैपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलभित्रको समस्याको भारी देश र प्रणालीलाई नबोकाइदिनुभएको भए हामी यतिखेर कुनै पनि समस्यामा पर्ने थिएनौं । सबै प्रदेश र केन्द्रमा स्थिर बहुमतका सरकार निर्वाध चलेका थिए । तर, आजको समस्या स्वभाविक रुपमा उत्पन्न भएको होइन । यो कुनै भवितव्य पनि होइन । यो नियति आज देशले भोग्नु परेको प्रधानमन्त्रीको बदनियतको कारण हो । प्रधानमन्त्रीको सनकको कारणले आज सबैतिरको अवस्था अस्तव्यस्त भएको हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । योसँगसँगै प्रधानमन्त्रीले गरेको कामको आधारमा वैशाख १७ गते निर्वाचनको दिन थियो । हामी यतिखेर आम निर्वाचनपछिको अवस्था हुन्थ्यौं । यस्तो भएको भए हाम्रो हालत झन् कस्तो हुन्थ्यो होला ? हामीले यो बिर्सनु हुन्न । यो सबै पछाडि अचम्म लागेको अर्को कुरा सबै घटना हुँदै गर्दा यस पछाडि पनि महामारीको बेला कतिपय कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने क्राइसिस आयो, राजनीतिक असहमति छन् भने थाती राखौं र केही समयपछि गरौं भनेर प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी लिनुपथ्र्यो । यस्तो पहल प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको भए हामी जस्ता साथीहरुले आफ्नो नेतृत्वलाई हाम्रा जे कुरा छन् दुई महिनालाई थाती राखौं भन्न सक्थ्यौं । विश्वास, अविश्वाससहितका सबै कुरालाई थाती राखेर कोभिडविरुद्धको लडाईंमा लागौं भन्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, सरकार संचालन गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नियमित काम केही पनि गर्न छोड्नुभएन । यो संकटकालको अवस्था हो भनेर पहलकदमी नलिंदा अरु बेलाको जस्तो स्वभाविक घटनाक्रम अगाडि बढ्ने भए । जुन आज लुम्बिनी प्रदेशमा भएको उत्कर्षपूर्ण राजनीतिले देखाइरहेको छ । ८१० दिनपछि सामान्य जीवनयापन गर्नेमैं समस्या आउँदैछ । यो बेलामा दलहरुले लाखौं संख्यामा रहेका कार्यकर्ताहरुले नसक्ने मान्छेहरुलाई मद्दत गर्नुपर्छ । लुम्बिनीको राजनीतिक पक्षको कुरा गर्दा जुन स्तरमा राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको संस्थाको दुरुपयोग देखियो यो राजनीतिको सामान्य नियम पनि नमानेको अवस्था हो । महामारीको बेलामा गर्नैनपर्ने विषयतिर देशलाई मोडिएको छ । नागरिकको स्तरबाट हेर्दा राजनीतिप्रति नै वितृष्णाको अवस्था हो । यो एकदमै दुखद् पक्ष हो । दलहरुको जिम्मेवारी कति र के ? राजनीतिक दलहरुले आफ्नो संरचनाको प्रयोग गरेर यो बेलामा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउन सक्छन् । ८१० दिनपछि सामान्य जीवनयापन गर्नेमैं समस्या आउँदैछ । यो बेलामा दलहरुले लाखौं संख्यामा रहेका कार्यकर्ताहरुले नसक्ने मान्छेहरुलाई मद्दत गर्नुपर्छ । केही समय लकडाउनको अवस्था थप जान सक्छ । यस्तो समयमा अस्तव्यस्त र अराजकता नहोस् भन्नेतर्फ मद्दत गर्नुपर्छ । हामी जुन खालको संक्रामक रोगको अवस्थामा छौं । यो अरु बेलाको जस्तो नियमित अवस्था होइन । बन्दाबन्दीको नियम पालना गर्दै गर्दा कार्यकर्ता पनि घरमा थुनिएर बस्छ । त्यो बाहिर आउँदा जोखिमको डर उत्तिकै हुन्छ । म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तीनवटा आइसोलेसन सेन्टर बनाउने काम गरिरहेको छु । केही दिनमा आइसोलेसन सुरु पनि हुन्छ । तर, यो काम गर्न पनि मलाई निक्कै गाह्रो भइरहेको छ । म हिड्डुल गर्दा अरुलाई बोलाउन सकिरहेको छैन । बैठक भर्चुअल रुपमा गर्न सकिन्छ । तर, फिल्डमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । काम गर्नका लागि दौडाउने मान्छे छैन । जुन राजनीतिक संरचना मलाई अरु बेलामा काम लाग्थ्यो यस्तो बेलामा काम नै नलाग्ने हुँदोरहेछ । किनकी यो जोखिममा कार्यकर्ता पनि नागरिक हो । उसको आफ्नै, परिवारको स्वास्थ्यको लागि पनि सरकारले बनाएको स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर बस्नुपर्यो । यसको आफ्नै सीमा हुँदा रहेछन् । यस्तोमा कसले काम गर्ने भन्दा हामी जस्तो निर्वाचित प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रतिनिधिले काम गर्नुपर्छ । साथै दलहरुले यो लकडाउन अझै केही समय जान सक्छ निषेधज्ञाको निरन्तरताबाट संकटलाई थेग्नु बाध्यता हुन्छ र यो बीचमा अराजकताको अवस्था नआओस् भनेर सहयोगी हात अगाडि बढाउ भनेर कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्छ । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य थापासँग नेपालवाचका लागि रमेश सापकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।