काठमाडौं । कोरोना संक्रमित बिरामीको लागि काठमाडौंका निजी अस्पतालले तोकेको शुल्कबारे अनावश्यक हल्ला भएको सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ । बिहीबार उपत्यकाका ७ अस्पतालको स्थलगत अनुगमनपछि वाणिज्य विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीसहितको टोली यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो । अनुगमनका क्रममा सर्वसाधारणको लागि चर्काे शुल्क तोकेको नपाइएको र सामाजिक सञ्जालमा बढी हल्ला भएको निष्कर्ष टोलीले निकालेको हो । उपलब्ध सेवा, शुल्कसमेतका बारेमा केन्द्रित भई अस्पतालको अनुगमन गरिएको औषधि विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार टोलीले मीनभवनमा रहेको सिभिल अस्पताल, चावहिलमा रहेको ओम अस्पताल र मेडिकेयर, सिनामङ्गलमा रहेको काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी), सुकेधारामा रहेको ह्याम्स, टोखामा रहेको ग्रान्डी र मेट्रो अस्पतालमा अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा अस्पताल सञ्चालक र बिरामी कुरुवाहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेको जनाउँदै टोलीले धनाढ्य र धेरै शुल्क तिरेर सुविधा खोज्नेका लागि सीमित बेडको शूल्क उच्च रहेको पाइएको र सर्वसाधारणका लागि भने सरकारले तोकेअनुसारकै मूल्यसूचीमा सेवा उपलब्ध गराइएको दाबी गरेको छ । बिरामीको लागि अस्पतालहरुले तोकेको उपचार शुल्कबारे आधा दर्जन अस्पतालसँग इमेलबाट विस्तृत विवरण मागसमेत गरिएको छ । उक्त शूल्कबारे थप अध्ययन गरिने बताइएको छ । अस्पतालहरुमा रेम्डेसिभिर औषधिको वितरण ठीक र पर्याप्त नभएको, अस्पतालहरुले न्यूनतम् स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको जस्ता कैफियत भेटिएको पनि अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ । तर रेम्डेसिभिर औषधि खरिदमा अस्पतालले बढी शुल्क लिइएको भने नपाइएको जनाइएको छ । टोलीले बिरामीको तुलनामा अस्पतालहरुमा बेड संख्या ज्यादै कम रहेको समेत बताएको छ । केएमसी र ह्याम्सले बुझाए स्पष्टीकरणयसअघि सामाजिक सञ्जालमा ह्याम्स र केएमसी शिक्षण अस्पतालले न्यूनतम मानवीयतासमेत नदेखाई कोरोना संकटको समयमा समेत चर्को शूल्क असुलिरहेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । दुवै अस्पतालले सरकारले तोकेभन्दा बढी शूल्क नलिएको दाबी गर्दै विज्ञप्ति सकेत निकालेका थिए । तर विरोध कायमै रहेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुधबार दुवै अस्पतालका सञ्चालकलाई कार्यालयमा डाकेर स्पष्टीकरण बुझाउन बनेको थियो। जसअनुसार बिहीबार साँझ दुवै अस्पतालले प्रशासनमा लीखित स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । केएमसीले स्पष्टीकरणमा कोभिड र ननकोभिड बिरामीका लागि विभिन्न वार्ड तथा सेवावापत उठाइरहेको शूल्कसमेत उल्लेख गरेको थियो । जसअनुसार सर्वसाधारणका लागि ननकोभिडतर्फ जनरल वार्डदेखि आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवासमेत निःशूल्क उपलब्ध गराइरहेको जनाइएको छ । ‘क्याबिन सिंगल, क्याबिन डबल, डबल डिलक्स र सुपर डिलक्सको हकमा नेपाल सरकारसँग भएको मिति २०७८-०१-१९ गतेको सम्झौताअनुसार नै हुने’ स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । ह्याम्स अस्पतालले पनि वैज्ञानिक तवरले सरकारले निर्धारण गरेको सेवा शूल्क लिइरहेको दाबी गरेको छ । निजीतर्फ नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमितको उपचार थालेको उल्लेख गर्दै उसले हालसम्म १६ सयभन्दा बढी संक्रमितको उपचार गरिसकको जनाएको छ । सरकारले प्रत्येक अस्पताललाई कम्तिमा ५० प्रतिशत शय्या संक्रमितका लागि छुट्याउन निर्देशन गरिए पनि ह्याम्सले ८० प्रतिशत शय्या छुट्याएको दाबी गरेको छ । अस्पतालले सुरुमै बिरामी तथा आफन्तहरुसँग शूल्कबारे प्रष्ट भएपछि मात्र आफ्नो गाइडलाइनअनुसार उपचार थाल्ने गरेको प्रष्ट्याएको छ । ‘बिरामी भई यस अस्पतालमा सेवा लिने क्रममा कोभिड-१९ पोजिटिभ देखिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेका अस्पतालमा जान र त्यहाँ निःशुल्क उपचार गराउन बिरामीसँग आग्रह गरिन्छ। त्यसपश्चात् यदि बिरामीले यसै अस्पतालमा उपचार गर्ने र अस्पतालले तोकेको शुल्क तिर्ने मञ्जुरी दिएको अवस्थामा मात्र सो बिरामीलाई यस अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालयको गाइडलाइनअनुसार उपचार गरिने,’ स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । आर्थिक हैसियतको हिसाबले बिरामीको उपचार फरक ढंगले नगर्ने स्पष्ट पार्दै अस्पतालले बिरामीले अतिरिक्त सुविधाका लागि क्याबिनमा बस्न चाहेमा त्यसवापतको अतिरिक्त शूल्क बने बुझाउनु पर्ने ह्याम्सले जनाएको छ ।