NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २५ गते

काठ कटाइ, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा लगाइएको रोक ११ महिनापछि फुकुवा

काठमाडौं । सरकारले काठको उत्पादन, ओसारपसार र बिक्रीवितरण फुकुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले गत जेठ १५ मा बन्द गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत काटिएका काठको ओसारपसार र विक्रीवितरण झन्डै ११ महिनापछि खोल्ने निर्णय गरेको हो । वन पैदावार व्यवसायी र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले उक्त रोक फुकुवा गर्न लामो समयदेखि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । यसबीचमा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले काठ फुकुवा खुला गर्न व्यापारीले १ अर्ब रुपैयाँ घूस दिएको अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । त्यसपछि घूस दिने पनि कानुनीरुपमा अपराधी रहेको भन्दै नाम खुलाउन र कारबाही गर्न भन्दै चौतर्फी माग र उक्त अभिव्यक्तिको आलोचनासमेत भएको थियो । बिहीबार उनै मन्त्री आलेकै प्रस्तावमा काठ फुकुवा गर्ने निर्णय भएको हो । यसअघि क, ख र ग वर्गको प्रतिक्युबिक फिट काठको राजश्व दर क्रमश: १ हजार, ८ सय र ५ सय रुपैयाँ रहेकोमा यस पटक त्यसलाई बढाएर क्रमश: १ हजार ५ सय, १ हजार २ सय र ८ सय कायम गरिएको छ । वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा अत्यधिक कटान भएको भन्दै सरकारले गत वर्ष काठ ओसारपसार र बिक्रीवितरण बन्द गर्दै त्यसको अध्ययनका लागि अधिकारकर्मी नेत्र तिमिल्सिनाको संयोकत्वमा वन प्राविधिकसमेत रहेको कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको सुझावअनुसार गत चैत १२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारद्वारा व्यवस्थित, सामुदायिक, साझेदारी र वन संरक्षण क्षेत्रमा स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार काठ कटानको अनुमति दिन सक्ने निर्णय गरे पनि वैज्ञानिक वनअन्तर्गत काटिएका काठबारे भने कुनै निर्णय गरेको थिएन । वैज्ञानिक वन लागू भएका सरकारी, सामुदायिक र साझेदारी वनमा बाहेक सुक्खड खडा र ढलापडा रूख काट्न भने उक्त निर्णयले बाटो खोलेको थियो । वैज्ञानिक वन लागू भएका ७ सय ५० सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी र सात चक्लाबन्दी वनमा गरी हाल करिब ५५ देखि ६० लाख क्युफिट काठ रहेको बताइन्छ । तर मुलकका धेरै स्थानमा निषेधाज्ञा रहेको र जेठबाट काठ कटान र ओसारपसारका लागि वनमा प्रवेश गर्न नपाइने भएकोले यसअघि काटिएका काठ तत्काल उठ्ने सम्भावना नरहेको नेपाल वन पैदावार व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) ले जनाएको छ । उसका अनुसार अब कात्तिकमा वन प्रवेशमा खुला भएपछि नै ती काठ उठाइनेछ । तर ढिलै भएपनि काठ फुकुवा गरिएकोमा वन पैदावार व्यवसायीहरुले निर्णयको स्वागत गरेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३–५ करोड क्युबिक फिट काठ माग भए पनि त्यसको आधा पनि उत्पादन हुँदैन । सालजस्तै देखिने गोलिया काठ मलेसिया, इन्डोनेसिया, म्यानमार, कम्बोडिया, युक्रेन, चीन, भारतलगायत मुलुकबाट भित्रिने गरेको छ ।