काठमाडाैं । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरबाट संक्रमितहरुलाई बेड, अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर नपाएकोले हाहाकार छ यसबेला । अस्पतालहरु भरिभराउ भएको र व्यवस्थित उपचार हुन नसकेका तथ्यहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् । तर, सरकारले अस्पताल र उपचार व्यवस्थालाई राम्ररी व्यवस्थापन गरिदिने हो भने त्यसलाई सहज ढंगले पार लगाउन सकिन्छ । आतंक मच्चाई रहनु पर्दैन भन्ने मेरो बुझाई छ । त्यो कसरी भने काठमाडौंको वीर अस्पताल, महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, एपिएफ अस्पताल बलम्बु, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज, नेपाल मेडिकल कजेल अत्तरखेल जोरपाटी, काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगल र धुलिखेल अस्पताल धुलिखेल गरी ९ वटा अस्पताललाई प्रत्येकले कोरोना संक्रमित तीन–तीन सयलाई बेड छुट्याएर उपचार गर भन्ने हो भने उपचार सहज बनाउन सकिन्छ । किनभने यि ९ वटा अस्पतालसँग भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, रेजिडेण्ट, इन्र्टन डाक्टर छन् । नर्स, इन्र्टन नर्स छन् । कर्मचारी छन् र बेड पनि छन् । तीन सय बेड बराबरको जति खर्च लाग्छ, सरकारले व्यहोर्छ । जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण जे चाहिन्छ, सरकारले दिन्छ । ९ वटा अस्पताल प्रत्येकले तीन–तीन सयलाई उपचार गर । संक्रमित तीन सय भन्दा कम हुँदै अन्यत्र पठाउन पाउँदैनौ । तीन सयभन्दा एक जना मात्र बढी भए सम्वन्धित स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई खबर गर । म लिन्छु भन्ने हो भने ९ वटा अस्पतालले मात्र एकै पटक २७ सय संक्रमितहरुलाई उपचार गर्न सक्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा जति धेरै संक्रमित भए पनि एकै पटक अस्पताल भर्ना गर्नु पर्ने बिरामी २७ सयभन्दा बढी हुँदैनन् । २७ सय बेड सरकारले ‘जेनेरेट’ गरि दिने हो भने ह्याम्स, ग्राण्डी, नर्भिक, मेडिसिटीलगायतले बढी पैसा लियो भन्नै पर्दैन । सामान्य नागरिकको उपचार २७ सय बेडमा हुन्छ । पैसा भएकाहरु ह्याम्स, ग्राण्डीलगायतमा जाउन । बिदेश नै जान्छन् भने पनि के फरक पर्‍यो र ? उपत्यकाका हकमा २७ सय बेड व्यवस्था गर्ने हो भने यो आतंक, हाहाकार मच्चाउनै पर्दैन । अक्सिजन पनि व्यवस्थित गरे पुग्छ । सरकारलाई पनि ९ वटा अस्पतालमा समन्वय गर्न कठिन हुँदैन । फोनबाटै पनि समन्वय हुन्छ । यो अस्पतालमा कति खाली छ ? यसमा कति खाली छ ? बिहान, बेलुका फोनबाटै टिपेर व्यवस्था मिलाए पुग्छ । उपत्यका बाहिर पनि त्यसैगरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । उपत्यकाभित्रका ९ वटा अस्पताललाई खर्चका हकमा सरकारले प्रतिवद्धता जनाएर पहिले पैसा पठाई दिए पनि हुन्छ । सरकारसँग पैसा पनि छ । विकास बजेट खर्च हुन नसकेर मन्त्रालयमा त्यतिकै थुप्रिएको छ । अहिले त्यही पैसा पठाई दिए हुन्छ । किनभने नागरिकको ज्यान भन्दा ठूलो केही पनि हुँदैन् । सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको ज्यान बचाउने हो । उसको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको ज्यानको सुरक्षा हुनु पर्ने हो । तर, सरकार यतातिर लागेको छैन । उपत्यकाका हकमा २७ सय बेड व्यवस्था गर्ने हो भने यो आतंक, हाहाकार मच्चाउनै पर्दैन । अक्सिजन पनि व्यवस्थित गरे पुग्छ । सरकारलाई पनि ९ वटा अस्पतालमा समन्वय गर्न कठिन हुँदैन । फोनबाटै पनि समन्वय हुन्छ । यो अस्पतालमा कति खाली छ ? यसमा कति खाली छ ? बिहान, बेलुका फोनबाटै टिपेर व्यवस्था मिलाए पुग्छ । उपत्यका बाहिर पनि त्यसैगरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता, नीति निमार्ताहरुको इच्छा शक्ति नै भएन । किन नभएको हो ? त्यो उनीहरु नै जानुन् । यसको ‘मिटिगेशन’ का लागि राजनीति नेताहरुले राजनीतिक प्रयास मात्र गरेका छन् । राजनीतिक प्रयास भनेको के भने लोकप्रियताको लागि मात्र गरिने प्रयास । उनीहरुले यस्तो कुरा जानी–जानी गरेका हुन् कि नजानेर नै हो, थाहा छैन । गत वर्ष संक्रमितहरु ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको थियो । यस पटक त्यति पनि व्यवस्था छैन । तर, यस पटकका बिरामी भने पोहोरका जस्ता छैनन् । घरपट्टीले निकाली दिएर, वडा अध्यक्ष, अध्यक्षले वेवास्ता गरेर आउने बिरामीहरु छैनन् । यस पटकका बिरामी अक्सिजन कम भएपछि मात्र अस्पताल आएका छन् । अस्पताल गए अक्सिजन पाउँछु कि भन्ने आशाले आउँछन् । अक्सिजन छैन् । हामी चिकित्सकले गर्ने के ? ज्वरो ठिक नभएर आउने बिरामी थोरै मात्र छन् । नत्र यस पटकका धेरै जसो संक्रमित घरमै आइसोलेशनमा बसेका छन् । स्थिति बिकराल अहिलेको स्थिति बिकराल नै छ । बिकराल यो मानेमा कि घर–घरमा कोरोना छिरिसकेको छ । घर–घरमा कोरोना यसरी छिर्‍यो कि समयमै विद्यालय/कलेज बन्द गरि दिएनन् । बिचरा, बच्चाबच्ची बिना मास्क हिडिरहेको, खेलिरहेको हुन्छ । उसको के दोष ? बच्चाले घर/घर कोरोना लिएर गएर अभिभावकलाई सारे । त्यो हिसावले भयावह छ । पोष्ट कोभिड पछि पनि निकै लामो समयसम्म फोक्सो खराब हुन्छ भनिन्छ । अर्को– कोरोनाको तेस्रो लहर नआउला भन्न सकिन्न । भ्याक्सिन लगाएर सावधानी अपनाउनेहरु जो–जो छन्, उनीहरुमा ‘सिम्टम’ कम छ । व्यवहारिक रुपमा भन्दा कोरोना शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएकाले सजिलै परास्त गर्न सक्छन् । कोरोना जित्न मनोवल पनि ठूलो कुरा हो । मान्छे बलियो हुँदैमा कोरोनालाई सजिलै परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन । बलियो मान्छे छ भने शरीरले पनि दहोसँग प्रतिरोध गर्छ, भाइरसले पनि दहोसँग ‘फाइट’ गर्छ, त्यो भएर फोक्सोमा ‘इन्जुरी’ चाँडै हुन्छ । त्यही भएर आज होम आइसुलेशनमा बसेको व्यक्ति अक्सिजन घटेर अस्पताल आइपुग्छ, पहिलो दिन तीन/चार लिटर, दोस्रो दिन १० लिटर अक्सिजन खान्छ । तेस्रो दिन आइसियु राख्नु पर्ने हुन्छ । चौथो/पाचौं दिन मृत्यु भएको छ । हामीले आइसियुलाई भन्दा अक्सिजनलाई नै प्राथमिकता दिनु पर्छ । आइसियुमा गएपछि ५ देखि १० प्रतिशत मात्र बाँच्छन् । विकसित देशमा पनि आइसियुमा गएपछि ५ देखि १० प्रतिशतभन्दा बाँच्दैनन् । त्यसैले आइसियु पुग्नु भन्दा अगाडिको उपचार राम्रो हुनु पर्छ । अक्सिजन चाहिने अवस्था भइसकेपछि चाहिँ ठूलै संकट हो । यसपटक कोरोना संक्रमितलाई उपचारका लागि अक्सिजनको ठूलो हाहाकार छ । यो अवस्था भनेको घातक अवस्था हो । अक्सिजन भारतले दिएन भनिन्छ । बिचरा, भारत आफैं आतंकित छ । कसरी दिन्छ ? अक्सिजन चीनबाट ल्याए हुन्छ । किन बिलम्व भइरहेको छ ? अचम्म लाग्छ । के भन्नु ? राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई हल गर्न प्रभावकारी पहलकदमीका साथ लागेको छैन् । बिरामीको चापले हामी डाक्टरहरु निरिह भइसकेका छौं । कर्मचारी, नर्स सबै फ्रष्टेड भएका छन् । किनभने उपचार गर्ने स्थान र माहोल छैन । संक्रमितको उपचारमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि ‘मोडिभेट’ गरिएको छैन । जनशक्ति थपिएको छ । तर, स्थान अभावमा झन् ‘कन्जष्टेड’ भएको छ । बिरामीका आफन्त रुदैँ आउँछन्, अन्यत्र पठाउँ भनेर फोन ग¥यो, काहीँ पनि खाली हुँदैन । अरु हिसावले हाम्रो जस्तो देशमा जे जति भएको छ, म त्यो खत्तमै भन्दिन । तर, राजनीतिक प्रतिवद्धता र इच्छा शक्ति भएन । जस्तोः अहिले भ्याक्सिन मन्त्रालयमा थुपारेर राखेको छ । त्यो भ्याक्सिन वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, सेना, प्रहरीको अस्पताल वा आ–आफ्ना वडामा पठाई दिए हुन्छ । मानौं, वडाले दिनको दुई सयलाई लगाउने भनेर प्राथमिकताका आधारमा नाम टिपेर लगाउँछ । निश्चित केन्द्र तोकेर बोलाए भीड पनि हुँदैन । भ्याक्सिन किन पोको पारेर राख्ने ? त्यो लगाई दिनु पर्ने हो । काम छैन् आइसोलेशन सेन्टर स्थानीय तह अहिले भटाभट आइलोलेशन सेन्टर लगाउन लागेका छन् भन्ने सुनिन्छ । ठूला–ठूला अस्पतालहरुमा अक्सिजन पुगिरहेको छैन । अब आइसोलेशन सेन्टरमा अक्सिजन पठाउने ? यो भनेको मैले गरे भनेर मेयर, अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले प्रचार गर्ने मात्रै हो । तर, ति आइसोलेशन सेन्टरमा न डाक्टर हुन्छन्, न अरु उपकरण । गुणस्तरीय अस्पतालकै स्तर बृद्धि गर्न छाडेर आइसोलेशन बनाउनु उल्टो काम हो । यो फिल्ड अस्पतालको ‘कन्सेप्ट’ हो । ०७२ को भुकम्पको ‘डिजाष्टर’ मा हामीले पनि यसरी काम गर्‍यौं । तर, त्यो जस्तो ग्राहो काम केही पनि हुँदैन । त्यसका लागि एकदमै धेरै स्रोत साधन चाहिन्छ । मैले ९ वटा अस्पताल किन भनेको हुँ भने तल–तल बनाउने आइसोलेशन सेन्टरहरुमा यति धेरै जनशक्ति, स्रोत साधन, उपकरण चाहिन्छ कि किनेको किन्यै गर्नुपर्छ । एउटा सानो सुई पाएन वा सकियो भने त्यो पनि ठूलो अस्पताल वा मेडिकल सप्लायरकैमा पुगेर लिएर आउ भन्नु पर्छ । त्यसैले फिल्ड अस्पतालको कन्सेप्ट भनेको एकदमै धेरै ‘रिसोर्स’ चाहिन्छ । अघि मैले भनेका ९ वटा अस्पताललाई मात्र प्राथमिकता दिने हो भने तल वडा–वडामा बग्रेल्ती आइसोलेशन सेन्टर चाहिँदैनन् । ठूला अस्पतालबाटै संक्रमितलाई एकीकृत सेवा दिन सकिन्छ । केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनालाई एक हजार वार्ड बनाउ भन्नु भएको छ । त्यो सब वाइयात कुुरा हो । असंभव कुरा हो । किनभने सेनाको आफ्नै अस्पताल छ । त्यो अस्पताललाई नै पुरै संक्रमितको उपचार गर्ने बनाउनु भने म पत्याउँछु । त्यो चल्छ । तर, सेनाले खुलामञ्च वा अर्को ठाउँमा ल्याएर बनायो भने पनि त्यो छाउनीको अस्पताल जस्तो हुँदै हुँदैन । एक दिन होइन, दुई दिन होइन्, कठिन नै कठिन हुन्छ । धान्न सकिदैं सकिदैन । अझ् हाम्रो जस्तो देशमा त फिल्ड अस्पताल चल्नै सक्तैन । फिल्डले गर्ने सामान्य प्राथमिक उपचार हो । अक्सिजन नै चाहिने बिरामीलाई त्यसले धान्न सक्तैन । त्यसैले मेरो सोंचको कुरा भनेको जुन स्थानमा भौतिक पूर्वाधार बनिसकेको छ, जनशक्ति, स्रोत साधन, उपकरण छ, त्यही ठाउँलाई प्राथमिकता दिएर उपचार गरौं । अस्पताल भत्किएका छन् र अन्यत्र आइसोलेशन सेन्टर बनाउँदै हिड्ने ? जस्तोः पाटनकै कुरा गरौं । ६ सय बेडको अस्पताल हो पाटन । त्यसमध्ये ३ सय बेड कोरोना संक्रमणका लागि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर, खर्च चाहिँ सरकारले व्यहोर्नुपर्छ । अस्पतालहरुमा अहिले फ्रन्ट लाइनमा जे जति डाक्टर, नर्स, कर्मचारीले काम गरेका छन्, ति सबैले ५० प्रतिशत भत्ता, बीमाको लोभमा मात्र काम गरेका होइनन । ज–जसले अहिले काम गरिरहेका छन्, उनीहरुले लोभले गरेका हुन्थे भने यसबेला राजीनामा दिएर हिडीसक्थे । किन गर्नु पर्‍यो ? प्रायः डाक्टर दुई/चार महिना खान÷लगाउन नपुग्ने गरिब परिवारबाट आएका छैनन् । खानै नपुग्ने परिवारको पनि होला । तर, त्यो ५ प्रतिशत होला । म आफैंले दुई वर्ष, तीन वर्ष काम गरिन भने पनि घरमै बसेर खान सक्छु । प्रायशः सबै डाक्टरमा त्यो हैसियत छ । तर, पनि आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर हामीले किन काम गरेका हौं भने बिरामी बाँचेर मुस्कुराउँदै जाँदा हामीलाई असिम आनन्द हुन्छ । सन्तुष्टी मिल्छ । त्यो भनेर हामीले काम गरेको हो । हामीलाई अनेक खाले ललिपप किन दिनु प¥यो ? पुग्दो कुुरा गरे हुन्थ्यो । स्थापित अस्पताल, चिकित्सकलाई कारवाही गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर हुँदैन । उनीहरुलाई आफ्नो पेशाप्रति सर्मपित बनाउन ‘मोटिभेसन’ गर्नुपर्‍यो । काम गर्ने, बिरामीको सेवा गर्ने वातावरण बनाई दिनु पर्‍यो । हामी खुला दिलले काम गर्छौ । राजनीतिक कुरा गर्दै हिड्न भएन । राजनीतिक कुरा त ‘स्टन्ट’ का लागि गर्ने हो । यो महामारीमा ‘स्टन्ट’ का कुरा गर्नु भएन । हामीलाई संक्रमितहरुको सेवा गर्ने वातावरण बनाई दिए हुन्छ । माधव बस्नेतसँग गरेको कुराकानीमा आधारित