सर्वोच्च अदालतले बिहीबार वर्तमान सरकारमा रहेका सात मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । संसद् विघटन गर्ने कदमपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठह-याएको दोस्रो विषय हो । बहुमतको सरकारको हैसियतमा हुँदासम्म ९२७ वैशाखसम्म० प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा सात मन्त्री गैरसांसद थिए । २७ वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९३० अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । अर्को दिन उनले गठन गरेको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा सात गैरसांसद मन्त्री थिए, जसलाई ‘निरन्तरता दिनु असंवैधानिक’ भएको सर्वोच्चको ठहर छ । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा पुरानै २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्रीको हैसियतबाट कुनै पनि काम नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार ओली नेतृत्वका सरकारमा रहेका, तर सांसद नरहेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा र दावा तामाङको मन्त्री पद असंवैधानिक भएको ठहर भएको हो । आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सात मन्त्रीको पद स्वतः रिक्त भएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनीहरू सहभागी भएनन् । नेपालको संविधानको धारा ७८ ९१०मा संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिले मन्त्री पदको शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भनिएकाले सात मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावनाविपरीत रहेको अदालतले ठहर गरेको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ।