काठमाडाैं । संसद् विघटन गर्दै शनिवार विहान पहिलो प्रहरमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि निर्वाचनको मिति तोकिन् । संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सरकारको यो घोषणाले आमवृत्तमा व्यापक आलोचना निम्त्याएको छ । अहिले मुलुक कोभिड महामारीको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । दैनिक आठदेखि साढे नौ हजारसम्म संक्रमित देखिन थालेका छन् । नागरिकहरुले अस्पतालमा वेड नपाउनेदेखि अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । देशलाई कोभिड महामारीले गाँजिरहेका बेला आफ्ना नागरिकप्रतिको आधारभूत दायित्व बिर्सेर सरकारले यसअघि नै हात उठाइसकेको हो । कोभिड विरुद्ध लड्न अस्पतालमा वेड विस्तार गर्न सकेको छैन, सिकिस्त विरामीलाई अक्सिजन दिन सकेको छैन, नागरिकलाई खोप पु-याउन सकेको छैन । आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने भन्दै सरकार दातृ निकाय तथा विभिन्न मुलुकसँग महामारीसँग लड्न सहयोगको याचना गरिरहेको छ । बाह्य मुलुकको निगाहमा मुलुकको महामारी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिँदैछ । महामारी नियन्त्रणमा राज्यको अक्षमताकाबीच यही बेला सरकारले महंगो निर्वाचनका लागि अस्वभाविक तत्परता देखाएको छ । नागरिकको ज्यान जोगाउन छाडेर सरकार अहिले नगरे पनि हुने निर्वाचनका लागि जबर्जस्त रुपमा अग्रसर भएको छ । निर्वाचनको तयारीमा जुट्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगसमेतलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । कति लाग्छ निर्वाचनको खर्च ? सरकारले चुनावको घोषणा गरेसँगै यसको आर्थिक व्यवस्थापन अहिलेका लागि चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ । महामारीका कारण एकातिर नागरिकको आर्थिक अवस्था डामाडोल बनेको छ, व्यापार, व्यवसाय धरासायी भएका छन् र राजस्व संकलन घटेको छ । नागरिकलाई सहायता गर्नुपर्ने, उद्योग, व्यवसायलाई पनि टेको दिनुपर्ने तथा समग्रतामा आर्थिक पुनरुत्थान गर्नुपर्ने बेला छ । प्रनिनिधि सभा भंग गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । अधिक दायित्व भारका बीच सरकारले घोषणा गरेको चुनावको आर्थिक जोहो चुनौतिपूर्ण छ । अर्कातिर स्थानीय तहको नियमित चुनाव पनि आगामी आवबाट थाल्नुपर्ने छ । यसरी नियमित चुनाव अघि प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने भएपछि आगामी आवका लागि ठूलो मात्रामा चुनाव खर्च व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहसमेतका निर्वाचन गर्नुपर्ने भएपछि आगामी आवमा करिब २५ अर्ब जति बजेट निर्वाचनकै लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अनुमान गर्छन्, पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी । अघिल्लो पटक २०७४ सालमा सँगसँगैजसो (मंसिर २०७४)मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा करिब १० अर्ब खर्च लागेको अनुमान छ । ‘यसबीचमा भएको मूल्यवृद्धि, सुरक्षा चुनौति, निर्वाचन सामग्री खरिद गर्नुपर्ने लगायतका कारण खर्च धेरै नै बढ्न सक्छ,’ पूर्व अर्थ सचिव सुवेदी भन्छन् । हुन त यसबीचमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै यसको असर प्रदेशमा पनि नपुग्ला भन्न सकिन्न । प्रदेश सभा पनि विघटन हुने र त्यसको पनि चुनाव हुने भएको खण्डमा यो खर्च अरु बढ्न सक्छ । निर्वाचनको खर्चले खोप किन्न सकिन्थ्यो, नागरिकको जीवन ठूलो कि मध्यावधि ? कोभिड महामारीको त्रासमा रहेका नागरिकलाई सरकारले अहिलेसम्म खोपको जोहो गर्न सकेको छैन । हालसम्म ३१ लाख खोपमात्र सरकारले ल्याएको छ । त्यो पनि १० लाखबाहेक अरु अनुदानमा आएका खोप हुन् । कोभिडको दोस्रो लहरको संक्रमण भयावह भइरहेको बेला यसको क्षति अझै आकलन गर्ने अवस्था छैन । कतिपयले त तेस्रो लहरसम्मको जोखिम औंल्याएका छन् । यस्तो जोखिममा पनि नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सरकारले खोप ल्याउन सकेको छैन । कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा स्रोतको कमी रहेको भन्दै सरकारले दातृ निकाय गुहारेको छ । अहिले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउँदा कति खर्च लाग्छ भन्ने हिसाब निकालेका छन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक केपी पाण्डेले । उनको हिसाबमा अहिलेको अवस्थामा अधिकतम दुई करोडलाई खोप लगाउँदा पनि २० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यसमा एजेन्टलाई कमिसन दिनु नपर्दा र सरकार आफैंले ल्याएर वितरण गर्दा खर्च आधा घट्ने उनी बताउँछन् । ‘त्यसमा पनि खास गरिब (गरिबको रेखामुनी रहेको जनसंख्या करिब २० प्रतिशत) लाईमात्र खोप लगाउँदा त खर्च खर्च ४ अर्ब हो ।’ पाण्डे भन्छन् । तर, महामारीमा नागरिकको जिउज्यानको सवाल भुलेर सरकार जबर्जस्त मध्यावधि चुनावतर्फ मोडिएको छ । खोपदेखि अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री किन्न नसकेर दातासँग याचना कोभिडविरुद्ध लड्न अहिले सरकारसँग पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री छैन । खोप, अक्सिजन, भेन्टिलेटरदेखि मामुलि स्वास्थ्य सामग्री औषधि, मास्क, पञ्जासम्मको पर्याप्त जोहो पनि सरकारसँग छैन । आन्तरिक उत्पादन नहुँदा यी सामग्रीमा विदेशमै भर पर्नुपरेको छ । विदेशबाट पनि खरिद गरेर ल्याउनुको सट्टा सरकार अनुदानमै भर परेको छ । अहिले विभिन्न मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा अनुदानका स्वास्थ्य सामग्री आइरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै नेपाललाई आपत्कालीन सहायता जरुरी रहेको औंल्याएको छ । कोभिड महामारी थेग्न नसकेको भन्दै सरकारले केही समयअघि प्रमुख दाता मुलुक र दातृ निकायलाई पत्राचार गर्दै सहयोगको याचना गरेको छ । अहिले पनि कोभिडविरुद्धको स्वास्थ्य सामग्री मुलतः विभिन्न मुलुक र दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग नै छन् । कोभिड १९ विरुद्ध लड्न भन्दै शनिवारमात्रै स्वीट्जरल्याण्डले नेपाललाई ८० लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार करिब ९२ करोड ८० लाख रुपैयाँ) बराबरको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहायता गरेको छ । त्यसभित्र स्वीट्जरल्याण्डले ३० टन तौल बराबरको स्वास्थ्य सामग्री दिएको छ । यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सक्रियतामा मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीले रकम संकलन गरेर पाँच सय ६० वटा अक्सिजन सिलिन्डर जेठ १ मा नेपाल पठाएका थिए । उता चीनले २० हजार सिलिन्डर सहायता दिँदैछ । त्यसमध्ये चार सय सिलिन्डर आइसकेका छन् । अहिले नेपालले प्रयोग गरिरहेको कोभिड विरुद्धको खोप पनि अधिकांशतः अनुदानमै आएका हुन् । कोभिड विरुद्ध आएका सहायताका केही उदाहरणमात्र हुन यी । यसरी सहायता आउने क्रम जारी छ । यसले कोभिड विरुद्ध लड्न सरकार विदेशीकै भरमा परेको देखाउँछन् । कोभिडविरुद्ध लड्न स्रोत अभावको समस्या औंल्याएको सरकार भने यस्तो बेला खर्चिलो निर्वाचन गर्दैछ ।