सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न संक्रमित पहिचान, उपचार, सीमा नियमन र खोप व्यवस्थापन गर्नुको साटो निषेधाज्ञालाई मात्र जोड दिएको छ । खोटाङ र मनाङबाहेक ७५ जिल्लामा स्थानीय प्रशासनको आदेशमा नागरिकको आवागमन नियन्त्रण र अत्यावश्यकबाहेकका सेवा ठप्प पारिएको छ । सरकारले निषेधाज्ञा चरणबद्ध रूपमा लम्ब्याउँदै गए पनि नयाँ संक्रमित फेला पर्ने र मृत्यु हुने दरमा सुधार देखिएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मानिसको अनावश्यक आवागमन र अत्यावश्यकबाहेकका क्षेत्र करिब दुई साता बन्द गरे संक्रमण रोकथाम हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको एक महिना हुँदै गर्दा संक्रमण नियन्त्रणमा देखिएको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा नै निषेधाज्ञा लागू भएको १६ गते एक महिना पुग्दै छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले वैशाख १३ गते निषेधाज्ञा घोषणा गर्दै भनेका थिए, ‘कोरोना महामारी काठमाडौं उपत्यकामा पनि तीव्र गतिमा बढ्यो, यसको चेनब्रेक गर्न कडा निषेधाज्ञाको विकल्प देखिएन ।’ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भक्तपुर र ललितपुरका प्रजिअ क्रमशः प्रेमप्रसाद भट्टराई र ढुण्डीप्रसाद निरौलाले पनि निषेधाज्ञाको अर्को विकल्प नभएको बताएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाको समयावधि पटक–पटक थप्दै आए पनि उपत्यकामा हरेक दिन दुई हजारभन्दा बढी संक्रमित फेला परिरहेका छन् । पछिल्लो समय उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थप कडा प्रावधानसहित निषेधाज्ञालाई जेठ २० गतेसम्म लम्ब्याएका छन् । सरकारले निषेधाज्ञालाई निर्विकल्प अस्त्र बनाए पनि मुलुकभरमा हरेक दिन ८ हजार हाराहारी संक्रमित थपिइरहेका छन् । हरेक दिन मृत्यु हुनेको संख्या डेढ सयभन्दा माथि छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या १ लाख १७ हजार नाघेको छ । महामारी नियन्त्रण नभएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो समय स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले नागरिकलाई आदेशबिना बाहिर निस्कन नदिन आइतबार देशभरका प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । स्वास्थ्य आपत्काल लागू गर्ने आन्तरिक तयारीलाई बल पुग्ने गरी सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीसीएमसीको प्रमुखमा फौजी पृष्ठभूमिका नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । त्यसैको भोलिपल्ट मंगलबार उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा झन् कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेका हुन् । सरकारले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लिइनुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगरी रोकथामका सबै बोझ कर्मचारी (प्रजिअ) को काँधमा छाडिदिएको छ । सरकारबाट दिनहुँजसो प्रशासनिक बल प्रयोग गर्ने आदेश र निर्देशन जारी भएका छन् । यहीबीच गत बिहीबार स्वास्थ्य आपत्काल र अन्य कडा प्रावधानसमेत लागू गर्न सकिने गरी कोभिड संक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छन् । अध्यादेशमा आदेश उल्लंघन वा अटेर तथा काममा अवरोध पुर्‍याए ५ लाखसम्म जरिवाना र १ वर्षसम्म कैद गर्नेसम्मको अधिकार प्रजिअलाई दिइएको छ । यसले प्रजिअलाई थप स्वेच्छाचारी बनाउन सक्ने जोखिम छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले प्रशासनिक आदेश र बलका भरमा मात्रै संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा नआउने बताए । महामारी रोक्न निषेधाज्ञालाई नै अचुक उपाय ठान्नेका लागि अधिकारीको यो टिपणीले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने निकायबीचको समन्वयमा पनि समस्या छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।