काठमाडौं । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र रोकथाकका लागि तीन वटा कानून ल्याएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन – २०६८’, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली – २०६८’ र ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका – २०७१’ ल्याएको हो । तर ति कानून प्रभावकारी कार्यन्वयन नहुँदा सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम र नियन्त्रण हुन सकेको छैन । नेपालमा ती कानून आइसकेपछि पनि केही सुर्तीजन्य पदार्थको कमी आएतापनि उल्लेखनिय प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार एक प्रतिशत मात्र सुर्तीजन्य पदाथको सेवनमा कमी आएको छ । केही वर्ष नेपालमा ३० प्रतिशत (५१.९ प्रतिशत पुरुष र १३ प्रतिशत महिला) मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेकोमा अहिले आएर २८.९ प्रतिशत ( ४८.३ प्रतिशत पुरुष र ११.६ प्रतिशत महिला) पुगेको छ । पहिलो पटक धुम्रपान शुरु गर्दाको औषस उमेर १७.८ रहेको छ । ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सूर्ति सेवन गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर अहिले पनि सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान र सुर्तीसेवन गरिरहेको पाइएको छ । सोही ऐनको दफा ११ मा बिक्री वितरण तथा प्रदर्शनमा बन्देज व्यवस्थामा ‘कसैले पनि अठार वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर अहिले पनि निर्वाध रुपमा जो कोहीले पनि सजिलै चुरोट किन्ने गरेको पाइएको छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा ‘कसैले पनि शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, बृद्धाश्रम, अनाथालय लगायतका सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन पाउने छैन’, र उपदफा ४ मा पनि ‘कसैले पनि फुटकर रुपमा चुरोट, बिडी वा सिगारको खिल्ली बिक्री वितरण गर्न नपाउने’, उल्लेख गरिएको छ । तर यस विपरीत मानिसहरुले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री विवरण गरिएको पाइएको छ । नियावलीको नियम ७ मा पनि उत्पादकले कम्तीमा २० खिल्ली अटाउने गरी चुरोट वा विडी प्याकेट वा बट्टा तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर केही चुरोट उत्पादक कम्पनीले १० खिल्ली भएको बट्टा पनि उत्पादन गरी बेचिरहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सुचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक डा. राधिका थपलियाले सुर्तीजन्य पदार्थसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुँदा नियन्त्रणमा समस्या परेको बताए । उनले नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकायले कानून कार्यन्वयनमा फितलो देखिएकोले समस्या परेको बताए । नेपालमा वर्षेनी २७ हजार १३७ जनाको सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनले मृत्यु हुने गरेको छ । जुन नेपालमा मृत्युको करीब १५ प्रतिशत रहेको हो । नेपालमा वर्षेनी सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले उपचारार्थ खर्च, रोगीको उत्पादकत्वमा आएको ह्रास, अकाल मृत्यु र अशक्त हुँदा करिव ४७ अर्ब रुपियाँ क्षति हुने गरेको बताइएको छ ।