काठमाडौं । अप्ठ्यारोमा साथ दिंदै आएको भन्दै अहिले नै जसपाका नेताहरुलाई मन्त्री नबनाउन पूर्व माओवादीका नेताहरुले गरेको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्वीकार गरेका छन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन अघि केपी ओलीसँगको छलफलमा रामबहादुर थापा बादलसहितका नेताहरुले तत्काल माओवादीबाट मन्त्री बनेका नेताको सन्दर्भमा अन्तरिक आदेश मात्रै आएको, एमालेमा माधव नेपालसँग पनि छलफल चलिरहेको भन्दै जसपालाई तत्काल सरकारमा नलान आग्रह गरेका थिए । मन्त्रिमण्डलमा व्यापाक हेरफेर अघि ओलीले पूर्व माओवादीका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । तर, ओलीले उनीहरुको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै शुक्रबार साँझ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन् । पुनर्गठनमा उनले एमालेकै विश्वासपात्रलाईसमेत हटाए । ‘अदालतले पूर्व माओवादी नेताहरु मन्त्री बनेका सन्दर्भमा अन्तरिम आदेशमात्रै दिएको हो । पूर्ण फैसला नआउँदासम्म र माधव नेपालसँगको एकता प्रक्रिया नटुंगिएसम्म सरकार विस्तार नगर्न हाम्रो तर्फबाट बादलजीले आग्रह गर्नुभएको थियो’ ओलीसँगको छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अदालतको अन्तिम फैसला हाम्रो पक्षमा आयो भने भोलि गाह्रो पर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । तर प्रधानमन्त्रीले बाध्यता भयो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नगरी नहुने भयो भन्नुभयो ।’ नेकपाको विवादकाबीच पूर्व माओवादीका नेताहरु रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, मणि थापा, टोबहादुर रायमाझीसहितका पूर्व माओवादी नेताहरुले अप्ठ्योमा ओलीलाई साथ दिएका थिए । एमालेकै नेताहरुले ओलीलाई साथ नदिंदा यी नेताहरुले खुलेर ओलीको पक्षमा माहोल सिर्जना गरेका थिए । उनीहरुको साथलाई ओलीले पनि विश्वास गरेर माओवादीले सांसदबाट हटाए पनि मन्त्री बनाएका थिए । तर, अदालतको आदेशपछि मन्त्रीबाट मुक्त भएका यी नेताहरुले केही समय कुरिदिन आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री नरोकिएपछि उनीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । असन्तुष्ट पोख्ने क्रममा यस अघि उर्जामन्त्री बनेका टोपबहादुर रायमाझीले वाम एकताको खाँचो रहेको टिप्पणी संचारमाध्यममा गरेका थिए । माओवादीमा छँदा पनि यी नेताहरु प्रभावशाली थिए । एमालेमा ओलीतिर लागेका यी प्रभावशाली नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा नै वाम एकता गर्नुपर्छ भन्दै ओलीमाथि दबाब बढाउन थालिसकेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले पूर्व माअवादीका तर सांसद नरहेका मन्त्रीहरु गृहका रामबहादुर थापा बादल, उर्जाका टोपबहादुर रायमाझी, उद्येगका लेखराज भट्ट, खानेपानीका मणि थापा, सहरी विकासका प्रभु साह, श्रमका गौरीशंकर चौधरी र खेलकुदका दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियत काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएकाे थिये ।