काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्दा दुई मन्त्रीलाई बम्पर उपहार दिएका छन् । पानीको रङभन्दा चाँडो गुटको रङ फेरेवापत प्रधानमन्त्री ओलीले रघुबीर महासेठलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीको भारी बोकाएका छन् । ओलीले महासेठलाई कार्यदक्षतामा कमजोर भएको भन्दै ५ मंसिर ०७६ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीबाट हटाएका थिए । त्यसपछि महासेठ नेकपाभित्रको गुट राजनीतिमा माधवकुमार नेपाल समूहमा लागेका थिए । ५ पुस ०७७ मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि महासेठ ओलीविरुद्धको मोर्चामा अझ् खरो ढंगले नेपाल गुटमा संलग्न भएका थिए । तर, त्यसको ५ दिन पछि १० पुसमा ओलीले उनकी श्रीमती जुली महतो, जो गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतोकी बहिनीलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । श्रीमतीलाई मन्त्री बनाइदिएपछि महासेठ पुनः ओली गुटमै फर्किएका थिए । आज गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्को पुर्नगठनबाट ओलीले महासेठ पत्नी महतोलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीबाट हटाएर त्यो मन्त्रालयको कार्यभार जसपाकी चन्दा चौधरीलाई सुम्पिएका छन् । यससँगै महतो मन्त्री भएको ५ महिना ११ दिनमा कुर्सीबाट बाहिरिएकी छन् । तर, उनका श्रीमान महासेठलाई भने ओलीले उपप्रधान र परराष्ट्रमन्त्रीको उपहार दिएका छन् । तराई मधेस मुलबाट उपप्रधान र परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने महासेठ उपेन्द्र यादवपछिका दोस्रो पात्र बनेका छन् । यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालीरहँदा महासेठ ठूलै विवादमा मुछिएका थिए । यातायातको सिण्डिकेट समाप्त नहुनुमा उनकै भित्रि मिलोमतोले ठूलो काम गरेको थियो भने काठमाडौं उपत्यकालगायतका खाल्डाखुल्डी पुर्न पनि उनले आनाकानी गरेका थिए । त्यसपछि ५ मंसिर ०७६ महासेठलाई बर्खास्त गर्दै ओलीले त्यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी बसन्त नेम्वाङलाई दिएका थिए । महासेठ दम्पतीजस्तै एमालेभित्र गुट फेरेर ठूलो लाभ प्राप्त गर्ने अर्को पात्र सिन्धुपाल्चोकका शेरबहादुर तामाङ र खोटाङकी उषाकला राई बनेका छन् । एमालेको आठौं महाधिवेशनमा तामाङ दम्पती झलनाथ खनाल र नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाल समूहमा आवद्ध थिए । तामाङ र राई दम्पत्ति नै पूर्णकालीन राजनीतिमा छन् । राई समानुपातिक सूचीबाट प्रदेश १ को प्रदेशसभा सदस्य र तामाङ संघीय प्रतिनिधि सभामा सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित भएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री भएको एकमहिना पछि २ चैत्र ०७४ मा ओलीले तामाङलाई कानून मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, पछि बंगलादेश पढ्न गएका छात्रहरुका विषयमा बोलेको एउटा टिप्पणीलाई लिएर ओलीले उनलाई कानून मन्त्रीबाट हटाएका थिए । तामाङ एमाले सम्वद्ध लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुन् । उनकी श्रीमती राई चाहिँ ०६४ मा संविधानसभा सदस्य थिइन् । ५ पुस ०७७ मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राई दम्पति नै नेपाल समूहमा लागेका थिए । २३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपालाई साविक एमाले र माओवादी केन्द्रमै पुर्नजीवित भएको फैसला गरिदिएको केही दिनपछि तामाङ दम्पति ओली गुटमा आवद्ध हुन पुगेका थिए । त्यसलगत्तै प्रदेश नंं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा राईलाई सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । सामाजिक विकास मन्त्री राईले केही दिन अघि मात्र निकट पात्रहरुलाई छानी–छानी कोरेना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराएकी भन्दै विवादमा आएकी थिइन । यता ओली समूहको केन्द्रीय समितिको बैठकले तामाङलाई केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीको सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । भर्खरै पुर्नगठन गरेको मन्त्रिपरिषद्मा ओलीले तामाङलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । यस अर्थमा ओली गुटमा आवद्ध भए वापत तामाङ दम्पति दुवैले मन्त्री पद उपहार पाएका छन् । तामाङसँग लामो संगत गरेका नेपाल समूहका एक जना पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, ‘गुट फेरे वापत तामाङ दम्पतिलाई ओलीले ठूलो नगद थमाएका छन् । तर, त्यो कति दिन टिक्ने हो । यसै भन्न सकिन्न ।’