काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएको छ । इजलासमा भएका न्यायाधीशमाथि चर्को विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलास पुनर्गठन गरेका हुन् । पुनर्गठित संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोकिएको छ । जसमा प्रधान्यायाधीश जबरासँगै, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् । यसअघि गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धा सुनुवाइका लागि गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि स्वार्थ बाझिने भन्ने प्रश्न उठेको थियो । विगतमा कार्की महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण प्रधानमन्त्रीविपक्षी रहेको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदकपक्षका कानुनव्यावासायीले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलास छाडेका थिए । यस्तै, प्रधानन्यायाधीश जबरापछि वरिष्ठताको क्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि संवैधानिक इजलासमा परेका छैनन् । परिवारमा कोरोना संक्रमण भएकाले आइसोलेसनमा बसेका छन् श्रेष्ठ । यसरी कार्की नपरेपछि खतिवडा र श्रेष्ठ नपरेपछि भट्टराई संवैधानिक इजालसमा परेका हुन् । यस्तै इजलास गठनका लागि नियमावली नै संशोधन गर्ने भनिए पनि प्रधानन्यायाधीशले गरेका छैनन् । सर्वोच्च बारसँगको बैठकमा जबराले संवैधानिक इजलास गठनका लागि ऐन नै संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । १८ जेठमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियममै परिर्वतन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सहमति भएको थियो ।