काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइका क्रममा विपक्षी गठबन्धनका अधिवक्ताहरुले इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका छन् । यसअघि इजलासमाथि विपक्षी गठबन्धनका वकिलहरुले प्रश्न उठाए पनि यसपटक भने सत्ता पक्षका वकिलहरुले प्रश्न उठाएका छन् । सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ । सत्तापक्षका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आज समेटिएकासहित रोष्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइबाट आएका र कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष हुँदा नियुक्त भएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने भनी अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले पेस गरेको रिट समेत इजलासमा गएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले घिमिरेलाई निवेदन फिर्ता लिन भन्दै निवेदन फिर्ता नलिने हो भने अदालतको मानहानीमा मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् । घिमिरे पनि संवैधानिक इजलासमा जारी मुद्दामध्येका एक रिट निवेदक हुन् । जुन संसदीय सुनुवाईबाट आएका हुन् त्यही समितिका सांसदसमेत रिट निवेदक भएकाले उनीहरुले मुद्दा हेर्न नमिल्ने र कल्याण श्रेष्ठ तथा सुशीला कार्कीले सडकबाटै फैसला गरिसकेकाले उनीहरुले नियुक्त गरेका न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने जिकिर घिमिरेको छ । यस्तै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनुर्गठित संवैधानिक इजालासमाथि प्रश्न उठाएका छन् । इजलासमा सुनुवाइ सुरु भए लगत्तै महान्यायाधिवक्ताले यसअघिको इजलासमा भएका दुईजना न्यायाधीशलाई किन हटाइयो र आफैं छाडेका दुईजनालाई किन फेरि राखियो ? भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।