काठमाडौं । पुनर्गठित संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई सुरु भएलगत्तै विवाद भएको छ । न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई इजलासमा राखिएको भन्दै सत्तापक्षका अभिवक्ताहरुले विरोध जनाएका छन् । रोस्टममा दुई न्यायाधीशलाई हटाइएको र कार्की र भट्टराईलाई फिर्ता बोलाइएको भन्दै महान्याधिवक्ता रमेश बडालले प्रश्न गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता बडालले न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दा सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिन आग्रह गरेका छन् । जेठ १८ गते दुवै न्यायाधीशले दिएको रायले सरकारी पक्षलाई निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुनेमा आशंका उब्जिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले उक्त आग्रह गरेका हुन् । गत फागुन २३ गते नेकपा नाम सम्बन्धि मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसको पुनरावलोकन नदिने इजलासमा सहभागी न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले संवैधानिक इजलास छोड्नुपर्ने भनेर जेठ १८ गते न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले राय पेस गरेका थिए । केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट बाहिरिन नमानेपछि कार्की र भट्टराईले इजलास छोडेका थिए । महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘दुईजना न्यायाधीश नबसिदिनुहुन निवेदन गर्छु ।’ बडालले न्यायाधीशहरूले नै न्यायालयलाई ओह्रालोतिर धकेलिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् । एकपक्षीय रूपमा अदालत अघि बढेको उनको भनाइ छ । गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसविरुद्धका मुद्दाका सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले रिट निवेदकले जति समय नदिइएको भनेर आरोप पनि बडालले लगाए ।