प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आइतबार पनि विषयकेन्द्रित बहस सुरु हुनुको साटो इजलासमा राखिएका न्यायाधीशहरूमाथिको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा निवेदन जोडिएका विषयमा दोस्रोपटक गठन गरिएको इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशमाथि सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएको हो । आइतबार तोकिएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका साथै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए । उनीहरूमध्ये अघिल्लो इजलासमा पनि परेका कार्की र भट्टराईले न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि इजलासमा प्रश्न उठेपछि निष्पक्षतामा शंका हुने भन्दै आफूहरू अलग भएको राय लेखेका थिए । त्यही रायमा टेकेर सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले दुई जनामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । इजलास सुरु हुनासाथ निवेदकहरूमध्येका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेलगायतले ११ जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने दाबी गरे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन फिर्ता लिन वा त्यसो नगरे अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाहीको सामना गर्न चेतावनी दिए । केही कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्ने, तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनुपर्नेलगायत सरकार पक्षलाई अनुकूल हुने मागदाबी राखी निवेदन दिएका छन् । तीमध्येकै केही कानुन व्यवसायीले वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीलगायतमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्तक्षेप गरे । ‘तपाईंहरूले दिएको निवेदनमा जुन किसिमको विषयवस्तु राख्नुभएको छ । यसरी हेर्दा कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने, ‘कारबाही चलाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । निवेदन फिर्ता लिनुहुन्छ कि अवहेलनामा कडाइपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने हो ?’ उनले ११ जना न्यायाधीशले नै मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्नु गलत हुने दाबी गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने भन्दै अवहेलनाको कारबाही हुने चेतावनी दिए । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।