काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनकाे मुद्दामा सरकारसँग कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्न र कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो । तर, सर्वोच्चले सरकारका अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरे पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेन । अब संवैधानिक इजलासमा ९ असारदेखि निरन्तर सुनवाई हुने भएको छ ।