NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २५ गते

एमाले विभाजन रोक्न गोकर्ण विष्टले ल्याएको नयाँ प्रस्तावमा के छ ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले सर्वोच्च अदालतले दिने जुनसुकै फैसलालाई स्वीकार गर्ने गरी सहमति र एकता बनाउन सकिने बताएका छन् । पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलो विभिन्न बहाना र रुपमा सर्वोच्च अदालत पुगेको भन्दै पार्टी एकताको लागि सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्ने सहमति बनाउन सकिने स्पष्ट पारेका हुन् । न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेता विष्टले दुवै पक्षका नेताहरुले आफ्नो व्यक्तिगत इगो, मैले गरेको सही भन्ने अडान त्याग्नुपर्ने बताए । संवादको क्रममा नेता विष्टले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पक्षले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन अप्ठेरो हुने र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नेहरुलाई पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिन सजिलो नहुने अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले जे फैसला दिन्छ यसैलाई मानेर अगाडि बढ्ने एकताको बाटोमा आउन सकिने उपाय हुने बताए । पार्टीभित्र देखिएको व्यक्ति व्यक्ति वीचको टसल र अडानको कारणले पार्टीलाई नै समाप्त पार्ने दिशामा लैजान नदिन पार्टी एकता र कम्युनिष्ट आन्दोलनविरुद्ध भएका सबै निर्णय खारेज गरेर पनि एकताको ढोका खोल्न सकिने नेता विष्टले तर्क गरे । पार्टीको आन्तरिक किचलोमा पार्टी भित्रका अतिवादी सोच भएका केही व्यक्ति र बाहिरका केही शक्तिहरुले खेलिरहेकोसमेत उनले स्वीकार गरे । बाहिर भएकालाई पार्टीभित्रै ल्याउनै हुन्न भन्ने र बाहिर रहेकाले आफ्नो अडान नमाने छुट्टै बाटो बनाउनुपर्छ भन्ने विचारले अन्तरकलह बढाइरहेको नेता विष्टले बताए ।