काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रशासक र संविधान निर्माणमा संलग्नहरुले लोकतन्त्र, सुशासन र सङ्घीयताबारे हाम्रो राजनीतिले अरुलाई धेरै सिकाए तापनि आफू सच्चिन नचाहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल कानून समाज, संविधान निगरानी समूह र नीति फाउण्डेशनद्वारा आयोजित सङ्घीयताको लक्ष्य र संवैधानिक निकायको कामकारवाहीको प्रभावकारिता विषयको अन्तरक्रियामा उनिहरुले अहिले सङ्घीयता र संवैधानिक निकायप्रति अनेकौँ प्रश्न उठिरहेको बताएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक मुलुकमा शक्ति पृथकीकरणका सन्दर्भमा खडा भएका संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र र स्वायत्तता प्रदान गर्ने तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्तामै संवेदनशीलता छ र भन्ने प्रश्न उठिरहेको टिप्पणी गरे। उनले भने, – ‘सङ्घीयता क्षमता, स्वामित्व, अभिमुखीकरण, स्वायत्ततासँग जोडिएको प्रश्न भएकाले हामी यसबारे अभिमुखीकरण त छौँ ? नयाँ संविधानअनुसार खडा भएका आयोगलाई प्रभावकारी तुल्याएर जनतालाई कसरी धेरै लाभ दिने भन्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको कुरा हो, त्यसमा सरकार र राजनीतिक दलको जवाफदेहिता खै ? सङ्घीय संसद् केन्द्रीयताको दृष्टिकोणमै अल्मलिएको छ ।’ नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले संवैधानिक निकायमा सिफारिस, सुनुवाइ र नियुक्तिको दर्शनअनुसार अघि बढ्न सकिएको छ कि छैन भन्ने मुख्य प्रश्न बनिरहेको बताए । कांग्रेसकै नेत्री पुष्पा भुसालले सङ्घीयता र समावेशी लोकतन्त्रलाई दोष दिनुभन्दा सरकारले गलत कामकारवाही सच्याउनु पर्ने बताइन् । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सबै पक्षलाई नेतृत्व गर्ने राजनीति ठीक नभई अन्य क्षेत्रमा सुधारको गुञ्जायस छैन भन्ने कुरा पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिएको घटनाले स्पष्ट गरेको बताए । राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सङ्घीयताको वकालत गर्ने पक्षले नै कानून बनाउने क्रममा अनुभूति दिलाउन नसकेको देखिए तापनि मुलुक नयाँ प्रणालीमा गएकाले एउटा चक्र पूरा नगरी तत्काल नतिजा खोज्ने प्रवृत्तिले समाजमा अनेकौँ अविश्वास जन्माएको धारणा राखे । पूर्वमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले मुख्य राजनीतिक नेतृत्व र सरकारबाटै सङ्घीयता कार्यान्वयन र आयोगलाई निकाय निष्पक्ष, स्वतन्त्र र समावेशी बनाउँदै स्वायत्तता प्रदान गर्ने विषयमा चुनौती रहेको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री जयपुरी घर्तीले सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानून निर्माणमा ढिलाइ मात्र होइन, अघि सारिएका नीति, विधि र सिद्धान्त र सोचमै समस्या देखिएको बताइन् । एमालेका नेता खेमप्रसाद लोहनीले सङ्घीयताको फाइदा जनतालाई दिन र संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाएर लैजानु पर्ने बताए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले केन्द्रीय मानसिकताको सोचले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेका बेला अहिले नै राजनीतिक प्रादेशिक संरचनाको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइनसकेको विचार राखेका छन् । नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यले राजीनामा र मृत्यु भएका अवस्थामा बाहेक रिक्त हुनुहुन्न भन्ने मान्यताका साथ योग्यता पुगेका र राज्यले पत्याएकालाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिनुपर्नेमा लामो समयसम्म नहुँदा कार्यान्वयन गर्ने निकाय र व्यक्तिबाटै संविधान अध्ययन भएन कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए । कानून समाजका सदस्य खिमलाल देवकोटाले विश्वका विभिन्न मुलुकका सङ्घीयताको ढाँचा, कार्यान्वयनमा आएका चुनौती, बाधा, अड्चन फुकाउन गरिएका प्रयास र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी नालीबेली प्रस्तुत गर्दै उनले भने, – ‘राजनीतिक प्रणालीको पुनःसंरचना भनेको राजनीतिक दलभित्रको पनि पुनःसंरचना भएकाले त्यसका लागि नागरिक समाज र दलका नेता तथा आमजनताको निरन्तर निगरानी, खबरदारी आवश्यक छ ।’ लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय भएकाले संवैधानिक निकायमा सरकारको हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्ने मान्यताविपरीत प्रशासनिक स्वायत्ततामा हस्तक्षेप प्रयास भएका घटना सुनाउँदै भने, – ‘संवैधानिक नभई कानूनका आधारमा गठन भएको प्रदेश लोकसेवाले पदाधिकारी नियुक्तिमा सबै पक्ष र पाटोमा ध्यान दिएर मापदण्ड नबनाएका कारण मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यका श्रीमती, भाइ, बुहारीले नियुक्ति पाएपछि अब स्वतन्त्र निकायको छवि कसरी बचाउन सकिएला ?’ पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले संवैधानिक निकायको स्वयत्तताको कुरा उठिरहँदा नियममा भन्दा नियतमा समस्या देखिएको जनाउँदै दिएको अधिकारको सही प्रयोग हुन सकेन भने उपचार माग्न कहाँ जाने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आयोगका सिफारिसमा अदालतबाट भएको आदेश पनि कार्यान्वयन नभएको मात्र नभई निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियागत सुधारका लागि पठाएका कानून कहिल्यै फर्केर नआएको घटना सुनाए । उनले भने, – ‘संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाएर फाइदा लिने सोच सरकार र केही निजामती कर्मचारीमा देखिन्छ । लोकसेवा आयोगले निकालेको नतिजा पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिने सोचले कसरी संवैधानिक अङ्ग स्वतन्त्र हुनसक्छ ?’ पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका विषयमा हामीले गर्दै आएको संसदीय सुनुवाइले केही समस्या उब्जाएकाले पुनःविचारका लागि बहस चलाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले सङ्घीयताबाट शान्ति, विकास, सुशासन मिल्छ भन्ने मान्यता लिइएकामा अहिलेको राजनीतिले जनतामा निराशा पैदा गरेको टिप्पणी गरे । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक दललाई लोकतन्त्र र संवैधानिक निकायप्रति जनताको आस्था जगाउने काम गर्न सुझाव दिए । पूर्वमुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले निर्णयकर्तामा नियुक्ति प्रक्रियामा सोच नफेरिएका कारण जवाफदेहिता कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश नं २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले संविधानमा लोकतन्त्र, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समावेशी चरित्र बोकेका आयोगमा मोलाहिजाका आधारमा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति रोक्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने, – ‘आयोगका गतिविधि, कामकारवाही, व्यवहार, आचारलाई नियाल्दा प्रादेशिक संरचनासँग जोडिएको छैन, प्रादेशिक नयाँ संरचनालाई सहयोगी होइन, प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्न खोजेको देखिएको छ ।’ कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानलगायतले संविधानको मर्म र भावनालाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि अब सुस्पष्ट नीति बनाएर महाभियान चलाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।