‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउन ढिलो भइसक्यो’
आयोजना अध्ययन नै नगरी हस्ताक्षर गर्न व्यवसायीलाई हतारो हुन्छ
सार्वजनिक खरिद ऐनमा जटिल नीतिगत अप्ठ्यारा छन् । जसको मारमा विकास आयोजना छन् । यसमध्ये अधिकांशआयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि मेलम्चीलाई हेरौं । यो १७ अर्ब रूपैयाँमा सुरू गरिएको थियो । आज कैयौं गुणा महँगिएको छ । अपर तामाकोशी ३५ करोडमा सुरू गरिएको थियो, अहिले ९० अर्ब खन्याउँदा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । सिक्टा सिचाइलगायत आयोजनाले पनि यस्तै नियति झेलिरहेका छन् ।
विकास यदि प्राथमिकता हो भने आफ्नो ‘ग्राउण्ड रियालिटी’ लाई बुझ्नुपर्छ । त्यसलाई बुझेर सर्वप्रथम संघीय ऐन जारी गर्नुपर्छ । त्यसपछि सातै प्रदेशलाई उसको गति र क्षमताले चल्न सक्नेगरी आफ्नो छुट्टै ऐन निर्माण गर्न छाडिदिनुपर्छ । यसो भएमा स्थानीय तहहरूले पनि त्यसकै आधारमा आफ्नो खरिद नियमावली निर्माण गर्न निर्देशिका तयार पार्नेछन् । यति नगरे खरिद सुध्रिनेवाला छैन ।
कुनै पनि सम्झौतामा आयोजना प्रमुख नभएर क्याबिनेटले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी आयोजनामा नियमावलीमार्फत हस्तक्षेप गरिन्छ । आयोजनाको समय थपजस्तो आधारभूत विषयमा पनि नियमावली बोल्न थाल्छ । त्यसैले सम्झौतापछि हरेक योजना कार्यान्वयनको जिम्मा आयोजना प्रमुखलाई दिइनुपर्छ । अहिले खड्किएको मुख्य कुरा नै यही हो ।
हामीले आफैंसँग भएका विद्यमान संरचनासमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौं । भएकै कुरालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसक्दा बारम्बार आफूलाई असक्षम प्रमाणित गरिरहेका छौं
हाम्रोमा आयोजना निर्माण गर्न मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समिति छ । त्यसलाई मन्त्री आफैंले नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन् । तर मन्त्रीले काम भने आफूले गर्नुपर्ने भन्दा तल्लो स्तरको गर्छन् । मन्त्रीले त्यहाँ आयोजनाभन्दा पनि तल्लो सुपरभाइजरस्तरको निर्णय गरेर बस्ने होइन । मन्त्रीले त आयोजनामा के–के कमीकमजोरी भइरहेका छन्, त्यो औंल्याउने हो ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ । र पनि आयोजनालाई ‘फेसिलियट’ हुने किसिमका निर्णय भएको सुन्नमा आउँदैन ।
हामीले आफैंसँग भएका विद्यमान संरचनासमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौं । भएकै कुरालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसक्दा बारम्बार आफूलाई असक्षम प्रमाणित गरिरहेका छौं । अब यसबाट मुक्त हुनैपर्छ ।
ओलाङ्चुङगोलादेखि चाँदनी दोधारासम्म ‘स्टार्टअप’ फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्छ
यो समग्र विधि प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनले हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले यसको संशोधन हुनुपर्छ । तर यसमा ‘प्यासिभ’ संशोधनले मात्रै भने हुँदैन ।
हामीले ३० दिने, ४५ दिने सूचना निकाल्छौं । तर यसको आवश्यकता बुझेकै छैनौं ।
उदाहरणका लागि ठूला विद्युत् आयोजनालाई लिऊँ । यसको काम १५ दिनमा सकिन सम्भव नै छैन । साइट पुगेर निरीक्षण गर्ने पूर्वतयारीकै लागि मात्रै तीनदेखि ६ महिनाको लाग्छ । तर १५/२० दिन भनिरहेका छौं । यो त कम्तीमा मात्रै भनिएको हो । खरिदसम्बन्धी ऐन नियम नबुझेर यसरी गलत व्याख्या भइरहेको छ ।
नेपालमा कन्ट्रयाक्ट अथवा प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजमेन्टमा धेरै सुधार आवश्यक छ । यसमा नीतिगत पक्षबाट कुरा गर्दा, एउटा विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ कि सार्वजनिक खरिद अघिल्लो चरणको काम हो । त्यसपछि त्यो निर्माण आयोजना व्यवस्थापनको चरणमा जान्छ । निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमा पनि दुइटा कुरा सँगै जोडिएर आउँछन् । एउटा, कन्ट्रयाक्ट एड्मिनिस्ट्रेसन । यसले हामीले बनाएको सम्झौता पत्रअनुसार नै समन्वय र सहजीकरण गर्छ ।
अर्को, आयोजनमा गएपछि गुणस्तर नियन्त्रण, निर्माण आयोजना व्यवस्थापन र करार प्रशासन हुने भयो । त्यसपछि यसलाई चुस्त दुरूस्त बनाएर छिटो समस्या समाधानका लागि विवाद समाधानको काम हुन्छ ।
आयोजनामा हस्ताक्षर गर्न व्यवसायीलाई आयोजनाका कर्मचारी या नेताज्यूको दबाब रहन्छ । नेताज्यू आफू देखा त पर्नु हुन्न तर आयोजनाका कर्मचारीलाई दबाब दिनुहुन्छ । अनि हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै निर्माण व्यवसायीलाई ‘छिटो पैसा झिक’ भन्नुहुन्छ
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनेको निर्माण आयोजना व्यवस्थापन पनि हो भनेर निर्माण आयोजना व्यवस्थापनलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीले लपेटेको छ । ठूला आयोजनाका निमित्त यो बाधक बनिरहेको यो बाधक बनिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद सम्झौता गरिसकेपछि करारका विषयमा के–के हुनुपर्छ ? सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्ट्याण्डर्ड बिड डकुमेन्ट प्रष्ट राख्नु उपयुक्त हुन्छ । आयोजना प्रमुख नै यसको फस्र्ट क्लास अफिसर हुने भएकाले उहाँलाई नै यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिलाउन सकिन्छ । हरेक तीन महिनामा मन्त्रीले आयोजनाको ब्रिफ लिइरहनु व्यवहारिक छैन । आयोजना प्रमुख नै इन्जिनियर प्रोजेक्टको मुख्य हुनुहुन्छ भने त उहाँलाई जिम्मेवार बनाउनबाट किन रोकिन्छ ? यसमा हामीले फड्को मार्नैपर्छ ।
हाम्रा आयोजना व्यवस्थापन पहिलो बाधक नियमावली छ । हामी त्यही नियमावलीमा चलिरहेका छौं जुन २३/२४ दिनमा संशोधन भइरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि नियमावली चार महिनाभन्दा बढी टिकेका छैनन् । यदि २३ दिनमै नियमावली संशोधन गरिन्छ भने किन यसो गरियो भनेर जवाफ दिनुपर्दैन ?
योजनाको समयावधि इन्जिनियरिङ कमिटीले तोक्छ । यसमा केही कमजोरी छन् । यो कमिटीले आयोजना सम्पन्न हुने ‘रियल इस्टिमेसन’ कसरी गर्ने भन्नेबारे सिक्न आवश्यक छ ।
समयावधि उचित हिसाबले तोकिनुपर्छ । यसबारे नसिकेसम्म आयोजना लम्बिन्छ । जुन सरकारलाई पनि घाटाको विषय हो ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सहजीकरण । यसमा अन्तर मन्त्रालय या विभागीय समन्वयको आवश्यकता पर्छ । उदाहरणका लागि बिजुलीको पोल सार्नुपर्यो भयो । यसमा विद्युत् प्राधिकरणले समन्वय गरिदिनुपर्छ । एमड्याकजस्ता राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति पनि छन् । राज्यका अंग भएकाले यिनले यसबारे प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
व्यवसायीहरूमा पनि उत्तिकै समस्या छ । आयोजना विस्तृत रूपमा हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गर्न व्यवसायीहरूलाई हतारो हुन्छ । अझ हस्ताक्षर गरिहाल्न व्यवसायीलाई भन्दा पनि आयोजनाका कर्मचारी या नेताज्यूको दबाब रहन्छ । नेताज्यू आफू देखा त पर्नु हुन्न तर आयोजनाका कर्मचारीलाई दबाब दिनुहुन्छ । अनि अस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै निर्माण व्यवसायीलाई ‘छिटो पैसा झिक’ भन्नुहुन्छ । आयोजनालाई स्वाथको यो खेलबाट पनि मुक्त गर्न जरुरी छ ।
हाम्रो ‘इन्जिनियर्स् इस्टिमेट’ कुनै कन्ट्रयाक्टर बिड होइन । हामीले जहिल्यै इन्जिनियरको इस्टिमेटको आधारमा कुरा ग-यौं । यो दुइटै फरक कुरा हो । मापदण्ड, जिल्ला दर रेटका आधारमा सार्वजनिक निकायको निमित्त इन्जिनियरले बजेटको आकार तयार पारिदिन्छ । त्यसले आयोजनाका लागि यति बजेट चाहिन्छ भन्ने आधार दिने हो । तर व्यवसायीका पनि एजेन्डा हुन्छन् । यसलाई लो बिड भन्न हुँदैन । किनभने, उनीहरूले नाफा आर्जन गर्ने प्रयास गर्छन् । सबैभन्दा कम दरमा निर्माण सम्पन्नको कबुल गर्नेलाई जिम्मा दिइएको छ भने कसरी लो बिड भयो ? यहाँनेर हामीले कन्ट्राक्टरले लो बिड गर्यो, पैसा दिन सक्दैन भन्यौं । दिन नसक्ने हो भने पैसा दिने नियम बनाऔं न त । फेरि त्यस्तो नियम त हामीले बनाएका छैनौं । उल्टै आर्थिक भार नपर्ने गरी नियमावलीमा समय थपको कुरा गर्छौं । यसर्थ आयोजना प्रमुख राखेरै यी कुराहरू बनाउनुपर्छ । व्यवसायीले हामीले दिएको ‘स्पसिफिकेसन’ अनुसार काम गर्यो कि गरेन भन्नेबारे आयोजना प्रमुखले बेलैमा भन्दिनुपर्छ । यहाँनिर स्वाभाविक प्रश्न छ– त्यो करार प्रशासन किन नगरेको ?
उदाहरणका लागि कन्ट्राक्टरको रूपमा मैले कुनै आयोजना बिड गरें । पाँच महिनामा मैले काम गर्न सकिनँ । मेरो (कन्ट्रयाक्टर) को कारणले हो भने पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति तिरेर काम गर्न पाइन्छ । नियम नै त्यस्तै छ । दुई सय दिन पछि कन्ट्रयाक्ट टर्मिनेट गरी कालोसूचीमा राख्नेबारे पत्र पठाएर नयाँ कन्ट्रयाक्ट गर्दा जति पैसा लाग्छ, व्यवसायीसँगै असुल गर्ने भन्ने त व्यवस्था छ । यो नगर्ने मान्छेलाई कारबाही गरेर लो बिड गरेको भनेर म व्यवसाय बचाएर बस्छु ? किन बस्ने ?
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले संख्या तोकेरै रुग्ण आयोजनाको सूची सार्वजनिक गर्छ । खालि व्यवसायीलाई गाली गरिन्छ । म यहाँनिर कसैमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरिरहेको छैन तर रुग्ण बनाउने त्यस्ता आयोजनाका प्रमुख, महानिर्देशक, मुख्यसचिवलगायतको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । किनभने, गल्तीबाट हामीले सिक्नुपर्छ ।
साइट क्लियरेन्स हुँदैन । र पनि व्यवसायीलाई जबरजस्ती पेस्की बुझ्न लगाउँछौं । अनि त्यो पैसा लिएर व्यवसायीले जग्गा नकिनेर अरू के गर्छ ?
हुन त हामी व्यवसायीलाई गर्छौं । तर तिनलाई जबरजस्ती बदमास हामीले नै बनाइरहेका छौं ।
निर्माण क्षेत्रमा चाहे स्वदेशी होस् या विदेशी, सधैं सरकारले मुद्दा हार्छ भनिन्छ । तर यो सत्य होइन ।
एउटा निजी प्रसंग । एकपटक हामी सिंगापुर गएका थियौं । त्यहाँ नेपाल सरकारको तर्फबाट ठूलो सम्झौता तोडियो । तर नेपाल सरकारले उताबाट अर्बौं क्षतिपूर्ति पायो । तर यी कुराहरू त बाहिर नै आएनन् । अर्थात् ल्याउँदै ल्याइएन ।
करार व्यवस्थापन गर्ने असक्षमताले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या आइरहेका छन् । वास्तवमै भन्ने हो भने, आयोजना प्रमुखको कामलाई राजनीतिक हस्तक्षेप पर्न दिनु हुँदैन । सबै जिम्मेवारी आयोजना प्रमुखलाई दिनुपर्छ । अहिले पनि कति राम्रा आयोजनाहरू चलिरहेका छन् । तर त्यस्ताको हामी चर्चा नै गर्दैनौं । राम्रो गरेकाको सम्मान र नराम्रामाथि प्रश्न उठाउन थाल्ने हो भने अहिलेका धेरै समस्या हल हुन्छन् ।
खरिद सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले संघीय खरिद ऐन बनाउनुपर्छ । प्रदेश र पालिकाले पनि त्यसकै आधारमा बनाउनुपर्छ । खरिद सम्झौता पछि सबै जिम्मेवारी आयोजना प्रमुखलाई हुनुपर्छ । मध्यस्थताको प्रक्रियालाई संस्थागत गरेर विकासमा ल्याउनुपर्छ । हाम्रो संरचनाले ‘एडजुटिकेसन’ व्यवस्था हटाएको छ । यसलाई फेरि राख्नुपर्छ । यति गरेर पनि हुँदैन, आयोजनाको स्पष्टता पनि चाहिन्छ । विसंगतिपूर्ण व्यवहारलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ ।
(‘पोलिसी डाइलग–२०२२’ को १४ औं संवाद श्रृंखलामा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण आयोजना व्यवस्थापन विज्ञ प्रा.डा. राजेन्द्र अधिकारीलेले व्यक्त गर्नुभएको भनाइको सम्पादित अंश । नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डाइलग–२०२२ नेपाल टेलिभिजनमा हरेक बुधबार राति प्रसारण भइरहेको छ ।)
‘गाउँका महिलाको हातमा पैसा भएपनि त्यसको परिचालनबारे अन्यौल छ’ – उद्यमी श्रेष्ठ
राजनीतिक दलले चुनावमा जस्तै विकासमा गठबन्धन गर्नुपर्छ – पूर्वसचिव त्रिताल
श्रीलंका, पाकिस्तान र लाओस यसरी टाट पल्टिए : डा. स्वर्णिम वाग्ले
राज्यको नीति उत्पादन नभएर आयात बढाउने भयो, विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ
हेर्नुहोस् यसका अहिलेसम्मका श्रृंखला
प्रतिक्रिया