NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ३० गते
पोलिसी डाइलग

‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउन ढिलो भइसक्यो’

आयोजना अध्ययन नै नगरी हस्ताक्षर गर्न व्यवसायीलाई हतारो हुन्छ

सार्वजनिक खरिद ऐनमा जटिल नीतिगत अप्ठ्यारा छन् । जसको मारमा विकास आयोजना छन् । यसमध्ये अधिकांशआयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि मेलम्चीलाई हेरौं । यो १७ अर्ब रूपैयाँमा सुरू गरिएको थियो । आज कैयौं गुणा महँगिएको छ । अपर तामाकोशी ३५ करोडमा सुरू गरिएको थियो, अहिले ९० अर्ब खन्याउँदा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । सिक्टा सिचाइलगायत आयोजनाले पनि यस्तै नियति झेलिरहेका छन् ।

विकास यदि प्राथमिकता हो भने आफ्नो ‘ग्राउण्ड रियालिटी’ लाई बुझ्नुपर्छ । त्यसलाई बुझेर सर्वप्रथम संघीय ऐन जारी गर्नुपर्छ । त्यसपछि सातै प्रदेशलाई उसको गति र क्षमताले चल्न सक्नेगरी आफ्नो छुट्टै ऐन निर्माण गर्न छाडिदिनुपर्छ । यसो भएमा स्थानीय तहहरूले पनि त्यसकै आधारमा आफ्नो खरिद नियमावली निर्माण गर्न निर्देशिका तयार पार्नेछन् । यति नगरे खरिद सुध्रिनेवाला छैन ।

‘हाम्रा नीति काम होइन, नियन्त्रण गर्ने खालका भए’

कुनै पनि सम्झौतामा आयोजना प्रमुख नभएर क्याबिनेटले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी आयोजनामा नियमावलीमार्फत हस्तक्षेप गरिन्छ । आयोजनाको समय थपजस्तो आधारभूत विषयमा पनि नियमावली बोल्न थाल्छ । त्यसैले सम्झौतापछि हरेक योजना कार्यान्वयनको जिम्मा आयोजना प्रमुखलाई दिइनुपर्छ । अहिले खड्किएको मुख्य कुरा नै यही हो ।

हामीले आफैंसँग भएका विद्यमान संरचनासमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौं । भएकै कुरालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसक्दा बारम्बार आफूलाई असक्षम प्रमाणित गरिरहेका छौं

हाम्रोमा आयोजना निर्माण गर्न मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समिति छ । त्यसलाई मन्त्री आफैंले नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन् । तर मन्त्रीले काम भने आफूले गर्नुपर्ने भन्दा तल्लो स्तरको गर्छन् । मन्त्रीले त्यहाँ आयोजनाभन्दा पनि तल्लो सुपरभाइजरस्तरको निर्णय गरेर बस्ने होइन । मन्त्रीले त आयोजनामा के–के कमीकमजोरी भइरहेका छन्, त्यो औंल्याउने हो ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ । र पनि आयोजनालाई ‘फेसिलियट’ हुने किसिमका निर्णय भएको सुन्नमा आउँदैन ।
हामीले आफैंसँग भएका विद्यमान संरचनासमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौं । भएकै कुरालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसक्दा बारम्बार आफूलाई असक्षम प्रमाणित गरिरहेका छौं । अब यसबाट मुक्त हुनैपर्छ ।

ओलाङ्चुङगोलादेखि चाँदनी दोधारासम्म ‘स्टार्टअप’ फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्छ

यो समग्र विधि प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनले हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले यसको संशोधन हुनुपर्छ । तर यसमा ‘प्यासिभ’ संशोधनले मात्रै भने हुँदैन ।

हामीले ३० दिने, ४५ दिने सूचना निकाल्छौं । तर यसको आवश्यकता बुझेकै छैनौं ।

उदाहरणका लागि ठूला विद्युत् आयोजनालाई लिऊँ । यसको काम १५ दिनमा सकिन सम्भव नै छैन । साइट पुगेर निरीक्षण गर्ने पूर्वतयारीकै लागि मात्रै तीनदेखि ६ महिनाको लाग्छ । तर १५/२० दिन भनिरहेका छौं । यो त कम्तीमा मात्रै भनिएको हो । खरिदसम्बन्धी ऐन नियम नबुझेर यसरी गलत व्याख्या भइरहेको छ ।

‘हाम्रोमा सरकारले नै नवउद्यमलाई निन्दा गर्छ’

नेपालमा कन्ट्रयाक्ट अथवा प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजमेन्टमा धेरै सुधार आवश्यक छ । यसमा नीतिगत पक्षबाट कुरा गर्दा, एउटा विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ कि सार्वजनिक खरिद अघिल्लो चरणको काम हो । त्यसपछि त्यो निर्माण आयोजना व्यवस्थापनको चरणमा जान्छ । निर्माण आयोजना व्यवस्थापनमा पनि दुइटा कुरा सँगै जोडिएर आउँछन् । एउटा, कन्ट्रयाक्ट एड्मिनिस्ट्रेसन । यसले हामीले बनाएको सम्झौता पत्रअनुसार नै समन्वय र सहजीकरण गर्छ ।

अर्को, आयोजनमा गएपछि गुणस्तर नियन्त्रण, निर्माण आयोजना व्यवस्थापन र करार प्रशासन हुने भयो । त्यसपछि यसलाई चुस्त दुरूस्त बनाएर छिटो समस्या समाधानका लागि विवाद समाधानको काम हुन्छ ।

आयोजनामा हस्ताक्षर गर्न व्यवसायीलाई आयोजनाका कर्मचारी या नेताज्यूको दबाब रहन्छ । नेताज्यू आफू देखा त पर्नु हुन्न तर आयोजनाका कर्मचारीलाई दबाब दिनुहुन्छ । अनि हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै निर्माण व्यवसायीलाई ‘छिटो पैसा झिक’ भन्नुहुन्छ

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनेको निर्माण आयोजना व्यवस्थापन पनि हो भनेर निर्माण आयोजना व्यवस्थापनलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीले लपेटेको छ । ठूला आयोजनाका निमित्त यो बाधक बनिरहेको यो बाधक बनिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद सम्झौता गरिसकेपछि करारका विषयमा के–के हुनुपर्छ ? सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्ट्याण्डर्ड बिड डकुमेन्ट प्रष्ट राख्नु उपयुक्त हुन्छ । आयोजना प्रमुख नै यसको फस्र्ट क्लास अफिसर हुने भएकाले उहाँलाई नै यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिलाउन सकिन्छ । हरेक तीन महिनामा मन्त्रीले आयोजनाको ब्रिफ लिइरहनु व्यवहारिक छैन । आयोजना प्रमुख नै इन्जिनियर प्रोजेक्टको मुख्य हुनुहुन्छ भने त उहाँलाई जिम्मेवार बनाउनबाट किन रोकिन्छ ? यसमा हामीले फड्को मार्नैपर्छ ।

किन प्रभावकारी भएनन् हाम्रा नीतिहरू ?

हाम्रा आयोजना व्यवस्थापन पहिलो बाधक नियमावली छ । हामी त्यही नियमावलीमा चलिरहेका छौं जुन २३/२४ दिनमा संशोधन भइरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि नियमावली चार महिनाभन्दा बढी टिकेका छैनन् । यदि २३ दिनमै नियमावली संशोधन गरिन्छ भने किन यसो गरियो भनेर जवाफ दिनुपर्दैन ?

योजनाको समयावधि इन्जिनियरिङ कमिटीले तोक्छ । यसमा केही कमजोरी छन् । यो कमिटीले आयोजना सम्पन्न हुने ‘रियल इस्टिमेसन’ कसरी गर्ने भन्नेबारे सिक्न आवश्यक छ ।

समयावधि उचित हिसाबले तोकिनुपर्छ । यसबारे नसिकेसम्म आयोजना लम्बिन्छ । जुन सरकारलाई पनि घाटाको विषय हो ।

सरकार देश बनाउन र निजी क्षेत्र लुट्न बस्या होइन

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सहजीकरण । यसमा अन्तर मन्त्रालय या विभागीय समन्वयको आवश्यकता पर्छ । उदाहरणका लागि बिजुलीको पोल सार्नुपर्यो भयो । यसमा विद्युत् प्राधिकरणले समन्वय गरिदिनुपर्छ । एमड्याकजस्ता राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति पनि छन् । राज्यका अंग भएकाले यिनले यसबारे प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

व्यवसायीहरूमा पनि उत्तिकै समस्या छ । आयोजना विस्तृत रूपमा हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गर्न व्यवसायीहरूलाई हतारो हुन्छ । अझ हस्ताक्षर गरिहाल्न व्यवसायीलाई भन्दा पनि आयोजनाका कर्मचारी या नेताज्यूको दबाब रहन्छ । नेताज्यू आफू देखा त पर्नु हुन्न तर आयोजनाका कर्मचारीलाई दबाब दिनुहुन्छ । अनि अस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै निर्माण व्यवसायीलाई ‘छिटो पैसा झिक’ भन्नुहुन्छ । आयोजनालाई स्वाथको यो खेलबाट पनि मुक्त गर्न जरुरी छ ।

सरकारले शिक्षामा आशा जगाउने गरी काम गर्दैछ

हाम्रो ‘इन्जिनियर्स् इस्टिमेट’ कुनै कन्ट्रयाक्टर बिड होइन । हामीले जहिल्यै इन्जिनियरको इस्टिमेटको आधारमा कुरा ग-यौं । यो दुइटै फरक कुरा हो । मापदण्ड, जिल्ला दर रेटका आधारमा सार्वजनिक निकायको निमित्त इन्जिनियरले बजेटको आकार तयार पारिदिन्छ । त्यसले आयोजनाका लागि यति बजेट चाहिन्छ भन्ने आधार दिने हो । तर व्यवसायीका पनि एजेन्डा हुन्छन् । यसलाई लो बिड भन्न हुँदैन । किनभने, उनीहरूले नाफा आर्जन गर्ने प्रयास गर्छन् । सबैभन्दा कम दरमा निर्माण सम्पन्नको कबुल गर्नेलाई जिम्मा दिइएको छ भने कसरी लो बिड भयो ? यहाँनेर हामीले कन्ट्राक्टरले लो बिड गर्यो, पैसा दिन सक्दैन भन्यौं । दिन नसक्ने हो भने पैसा दिने नियम बनाऔं न त । फेरि त्यस्तो नियम त हामीले बनाएका छैनौं । उल्टै आर्थिक भार नपर्ने गरी नियमावलीमा समय थपको कुरा गर्छौं । यसर्थ आयोजना प्रमुख राखेरै यी कुराहरू बनाउनुपर्छ । व्यवसायीले हामीले दिएको ‘स्पसिफिकेसन’ अनुसार काम गर्यो कि गरेन भन्नेबारे आयोजना प्रमुखले बेलैमा भन्दिनुपर्छ । यहाँनिर स्वाभाविक प्रश्न छ– त्यो करार प्रशासन किन नगरेको ?

अहिलेको परीक्षा प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ

उदाहरणका लागि कन्ट्राक्टरको रूपमा मैले कुनै आयोजना बिड गरें । पाँच महिनामा मैले काम गर्न सकिनँ । मेरो (कन्ट्रयाक्टर) को कारणले हो भने पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति तिरेर काम गर्न पाइन्छ । नियम नै त्यस्तै छ । दुई सय दिन पछि कन्ट्रयाक्ट टर्मिनेट गरी कालोसूचीमा राख्नेबारे पत्र पठाएर नयाँ कन्ट्रयाक्ट गर्दा जति पैसा लाग्छ, व्यवसायीसँगै असुल गर्ने भन्ने त व्यवस्था छ । यो नगर्ने मान्छेलाई कारबाही गरेर लो बिड गरेको भनेर म व्यवसाय बचाएर बस्छु ? किन बस्ने ?

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले संख्या तोकेरै रुग्ण आयोजनाको सूची सार्वजनिक गर्छ । खालि व्यवसायीलाई गाली गरिन्छ । म यहाँनिर कसैमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरिरहेको छैन तर रुग्ण बनाउने त्यस्ता आयोजनाका प्रमुख, महानिर्देशक, मुख्यसचिवलगायतको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । किनभने, गल्तीबाट हामीले सिक्नुपर्छ ।

नेपाललाई दक्षिण एशियामा शिक्षाको हब बनाउन सकिन्छ ?

साइट क्लियरेन्स हुँदैन । र पनि व्यवसायीलाई जबरजस्ती पेस्की बुझ्न लगाउँछौं । अनि त्यो पैसा लिएर व्यवसायीले जग्गा नकिनेर अरू के गर्छ ?
हुन त हामी व्यवसायीलाई गर्छौं । तर तिनलाई जबरजस्ती बदमास हामीले नै बनाइरहेका छौं ।

निर्माण क्षेत्रमा चाहे स्वदेशी होस् या विदेशी, सधैं सरकारले मुद्दा हार्छ भनिन्छ । तर यो सत्य होइन ।

एउटा निजी प्रसंग । एकपटक हामी सिंगापुर गएका थियौं । त्यहाँ नेपाल सरकारको तर्फबाट ठूलो सम्झौता तोडियो । तर नेपाल सरकारले उताबाट अर्बौं क्षतिपूर्ति पायो । तर यी कुराहरू त बाहिर नै आएनन् । अर्थात् ल्याउँदै ल्याइएन ।

फरक कम्पनीबाट रेमिट्यान्स आउँदा पनि आइएमई नै भन्ने छ

करार व्यवस्थापन गर्ने असक्षमताले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या आइरहेका छन् । वास्तवमै भन्ने हो भने, आयोजना प्रमुखको कामलाई राजनीतिक हस्तक्षेप पर्न दिनु हुँदैन । सबै जिम्मेवारी आयोजना प्रमुखलाई दिनुपर्छ । अहिले पनि कति राम्रा आयोजनाहरू चलिरहेका छन् । तर त्यस्ताको हामी चर्चा नै गर्दैनौं । राम्रो गरेकाको सम्मान र नराम्रामाथि प्रश्न उठाउन थाल्ने हो भने अहिलेका धेरै समस्या हल हुन्छन् ।

विदेशबाट अर्काको सामान ल्याए कारबाही

खरिद सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले संघीय खरिद ऐन बनाउनुपर्छ । प्रदेश र पालिकाले पनि त्यसकै आधारमा बनाउनुपर्छ । खरिद सम्झौता पछि सबै जिम्मेवारी आयोजना प्रमुखलाई हुनुपर्छ । मध्यस्थताको प्रक्रियालाई संस्थागत गरेर विकासमा ल्याउनुपर्छ । हाम्रो संरचनाले ‘एडजुटिकेसन’ व्यवस्था हटाएको छ । यसलाई फेरि राख्नुपर्छ । यति गरेर पनि हुँदैन, आयोजनाको स्पष्टता पनि चाहिन्छ । विसंगतिपूर्ण व्यवहारलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ ।

(‘पोलिसी डाइलग–२०२२’ को १४ औं संवाद श्रृंखलामा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण आयोजना व्यवस्थापन विज्ञ प्रा.डा. राजेन्द्र अधिकारीलेले व्यक्त गर्नुभएको भनाइको सम्पादित अंश । नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डाइलग–२०२२ नेपाल टेलिभिजनमा हरेक बुधबार राति प्रसारण भइरहेको छ ।)

‘गाउँका महिलाको हातमा पैसा भएपनि त्यसको परिचालनबारे अन्यौल छ’ – उद्यमी श्रेष्ठ

राजनीतिक दलले चुनावमा जस्तै विकासमा गठबन्धन गर्नुपर्छ – पूर्वसचिव त्रिताल

श्रीलंका, पाकिस्तान र लाओस यसरी टाट पल्टिए : डा. स्वर्णिम वाग्ले

राज्यको नीति उत्पादन नभएर आयात बढाउने भयो, विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ

‘२०७२ अघि बनेका सबै नीति खारेज गरौं’

पुँजीगत खर्च बढाउन के गर्ने ?

‘हामीले बनाएको नीति अपुरो र द्विअर्थी छन्’

 

पुँजीगत खर्च नहुनुका संरचनागत कमजोरीहरू

हेर्नुहोस् यसका अहिलेसम्मका श्रृंखला