काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले फागुनमा एक अर्बभन्दा बढी नाफा सुनिश्चित गरेको छ । निगमले १ देखि १६ फागुनसम्मको अवधिमा ७३ करोड नाफा आर्जन गरेको छ । १७ देखि ३० फागुनसम्म थप ४४ करोड सात लाख नाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसरी एक महिनामै एक अर्ब १७ करोड नाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण राखेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटेको अहिलेको समयमा पनि उपभोक्तालाई राहत दिन भने इन्कार गरेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले प्रत्येक १५ दिनमा निगमलाई नयाँ मूल्य सूची पठाउने क्रममा गत १ र १७ फागुनमा पेट्रोलियमको मूल्य घटाएर पठाए पनि आयल निगमले नेपाली बजारमा मूल्य स्थिर नै राखेको छ ।

दुईपटक गरेर आइओसीले पेट्रोलमा ३.१८ रुपैयाँ र डिजेल ११.४५ रुपैयाँ प्रतिलिटर घटाएर पठाइसकेको छ । तर, निगमले घटेको मूल्यको वास्तै नगरी नेपाली बजारमा करिब एक महिनाअघि वृद्धि गरिएको मूल्यमै पेट्रोलियम बिक्री गरिरहेको छ । निगमले अन्तिमपटक २३ माघ रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ३–३ रुपैयाँ बढाएर क्रमशः एक सय ७८ र एक सय ७५ रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

आइओसीले नयाँ मूल्य सूची पठाउने क्रममा मंगलबार ग्यासबाहेक सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको निगमले जनाएको छ । प्रतिलिटर पेट्रोल १.२१ रुपैयाँ, डिजेल ५.०५ रुपैयाँ, मट्टीतेल ३.४० रुपैयाँ र हवाई इन्धन ७.०३ रुपैयाँ प्रतिलिटर घटेर आएको छ । त्यस्तै, एलपी ग्यास भने ३३९.०६ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर बढेर आएको निगमले जनाएको छ ।

महिनामा अर्बभन्दा बढी नाफा राखेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर राख्नु स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बजार सिद्धान्तप्रतिकूल भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारी स्वामित्वको निगमले तत्काल मूल्य घटाएर राहत दिनुपर्ने बताए । ‘एक महिनामै अर्ब नाफा कमाउने उद्देश्यले सरकारी निकाय अघि बढ्नुहुँदैन । यो त उपभोक्तामाथिको अपराध हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले दुईपटकसम्म घटेर आएको मूल्यको लाभ नेपाली उपभोक्ताले पाउनका लागि निगमले पेट्रोलियमको भाउ घटाउनुपर्छ ।’

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत कच्चा तेलको भाउ निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । १ फागुनमा ८६.१९ डलर प्रतिब्यारेल रहेको कच्चा तेलको भाउ ८० डलर प्रतिब्यारेलसम्म झरेर पुनः केही बढेको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय कच्चा तेलको भाउ ओरालो लाग्ने प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ ।

आयल निगमले १४ असोज, ०७१ देखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्न स्वचालित प्रणाली लागू गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्दा अहिले उपभोक्ता मारमा परेका हुन् । स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नासाथ नेपाली बजारमा मूल्य बढाइहाल्ने निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेका वेला भने बक्यौता तिर्नुपर्ने वा भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कारण देखाएर मूल्य स्थिर राख्दै आएको छ ।