अडानी-हिंडनवर्ग प्रकरणको छानबिन गर्न गठित समितिका ६ सदस्य को-को हुन् ?
बिबिसी । भारतको सर्वोच्च अदालतले अडानी समूहका सम्बन्धमा हिंडनवर्गको प्रकाशित प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सम्पूर्ण विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ । यससँगै सर्वोच्च अदालतले सेबीलाई पनि यस विषयमा अनुसन्धान जारी राख्दै दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ ।
अडानी–हिंडनबर्ग मुद्दामा गठन भएको समितिमा ६ सदस्यीय रहनेछन् । जसको नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रेले गर्नेछन् । न्यायाधीश सप्रेसँगै न्यायाधीश जेपी देवधर, केवी कामथ, नन्दन निलेकणी, ओपी भट्ट र सोमशेखर सुन्दरेसन हुनेछन् ।
न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे
न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे २०१४ अगस्ट १३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । यसअघि उनी गुवाहाटी उच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश थिए । जब मणिपुरको आफ्नै उच्च अदालत थिए, न्यायमूर्ति अभयलाई त्यहाँको पहिलो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा उनको कार्यकाल २७ अगस्ट २०१९ सम्म रह्यो । न्यायाधीश सप्रेको पहिलो प्रमुख नियुक्ति सन् १९९९ मा मध्यप्रदेशको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेपछि भएको थियो । दुई वर्ष पछि, २४ अक्टोबर २००१ मा, उनी उच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भए । १० वर्षपछि फेब्रुअरी ११, २०१० मा उनलाई राजस्थान उच्च न्यायालयको जोधपुर बेञ्चको प्रमुख बनाइएको थियो। न्यायाधीश सप्रेले मध्यप्रदेश उच्च अदालतबाट अभ्यास सुरु गरेका थिए । त्यहाँ उनले न्यायाधीश बन्नुअघि २० वर्षसम्म नागरिक र संवैधानिक विषयमा श्रम कानूनको क्षेत्रमा काम गरे ।
२०१७ मा, न्यायमूर्ति सप्रे कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरणको अध्यक्षको रूपमा नियुक्त भएका थिए । यो न्यायाधिकरण १९९० मा कर्नाटक, तमिलनाडु र पुडुचेरी बीच कावेरी नदी पानी बाँडफाँड निर्णय गर्न गठन गरिएको थियो।
न्यायाधीश जेपी देवधर
न्यायाधीसि जेपी देवधरको पहिलो पदोन्नति १२ अक्टोबर २००१ मा भएको थियो, जब उनी बम्बई उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका थिए । त्यहाँबाट उनले ८ अप्रिल २०१३ मा अवकाश लिए ।
त्यसपछि जुलाई २०१३ देखि जुलाई २०१८ सम्म उनी सेक्युरिटीज अपील ट्रिब्युनल (SAT) का अध्यक्ष थिए।
न्यायमूर्ति देवधरले सन् १९७७ मा मुम्बई उच्च अदालतबाट आफ्नो अभ्यास सुरु गरेका थिए । त्यहाँ उनले संवैधानिक र नागरिक कानूनको अभ्यास गरे। विशेषगरी सहकारी संस्था ऐन, सेवा ऐन, भाडा ऐन, भन्सार र अन्तःशुल्क ऐनलगायत कर ऐनसँग सम्बन्धित विषयमा उनले काम गरे ।
८ अप्रिल १९५१ मा जन्मिएका न्यायमूर्ति देवधरले कर्नाटकको अन्कोलाबाट स्कुल पढेका थिए । उनले कर्नाटक विश्वविद्यालयबाट स्नातक पूरा गरे। यसपछि उनले बम्बे विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातकोत्तर गरे। उनले बम्बे हाईकोर्टमा न्यायाधीश डीआर धनुकाको नेतृत्वमा आफ्नो अभ्यास सुरु गरे।
उनी सन् १९८२ देखि भारत सरकारका काउन्सिल र १९८५ देखि आयकर विभागमा काउन्सिल थिए। उनी चिन्मय मिशन जस्ता सामाजिक संस्थाहरूसँग पनि आबद्ध थिए।
न्यायमूर्ति देवधर जेजे अस्पतालमा मृत्युको छानबिन गर्ने लेन्टिन आयोगका वकील पनि थिए।
सोमशेखर सुन्दरेसन
सुरुका दिनमा सोमशेखर पत्रकार थिए । उनी केन्द्रीय सरकारका विभिन्न समितिका सदस्य पनि थिए । विशेषगरी सेबी र कर्पोरेट मामिला मन्त्रालयको समितिमा उनले कानुनी र नियामक प्रणालीको समीक्षा गरी परिवर्तनका लागि सुझाव दिए ।
वकिलको हैसियतमा उनले ‘रेगुलेटरी एन्ड कम्प्लायन्स’ (नियामक र अनुपालन) सम्बन्धी मामिलाहरूमा काम गरे । उनी धितोपत्र कानून, कर्पोरेट गभर्नेन्ससँग मर्जर र एक्विजिसनको मामिलामा विशेषज्ञ मानिन्छन्।
केवी कामथ
केवी कामथ देशका एक अग्रणी बैंकर हुन्। उनले आफ्नो करियर आईसीआईसीआई बैंकबाट सुरु गरेका थिए । BRICS को ‘न्यु डेभलपमेन्ट बैंक’ को प्रमुखका साथ धेरै महत्त्वपूर्ण पदहरूमा काम गरे। उनी इन्फोसिसका अध्यक्ष पनि थिए ।
केभी कामथको नाम स्कुलम्बर्गर र लुपिन जस्ता विश्वव्यापी कम्पनीहरूसँग पनि जोडिएको थियो।
नन्दन निलेकणी
नन्दन निलेकणी इन्फोसिस टेक्नोलोजी लिमिटेडका सह-संस्थापक र अध्यक्ष हुन्। उनी भारतीय विशिष्ट पहिचान प्राधिकरण (UIDAI) का संस्थापक अध्यक्ष पनि थिए। यस पदबाट उनी सन् २००९ देखि २०१४ सम्म क्याबिनेट मन्त्रीको हैसियतमा थिए ।
५८ वर्षीय नन्दन नीलेकणीले ‘एकस्टेप’ नामक एनजीओ पनि स्थापना गरेका थिए जसको उनी अध्यक्ष हुन्। यस संस्थाले आधारभूत साक्षरता सुधार गर्न प्रविधिमा आधारित प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ।
यसै वर्षको जनवरीमा उनलाई G-20 को ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फर इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन, फाइनान्सियल इन्क्लुजन एण्ड डेभलपमेन्ट’ टास्क फोर्सको प्रमुख बनाइएको थियो।
२००६ मा, उनलाई देशको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मध्ये एक पद्म विभूषण प्रदान गरियो। सोही वर्ष ‘फोर्ब्स एसिया’ले उनलाई ‘बिजनेसम्यान अफ द इयर’ घोषित गरेको थियो ।
ओम प्रकाश भट्ट
ओमप्रकाश भट्ट स्टेट बैंक अफ इन्डियाको अध्यक्ष भइसकेका छन् । त्यसपछि उनी स्वतन्त्र निर्देशकका रूपमा धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बोर्डमा सामेल भए । यी कम्पनीहरूमा हिन्दुस्तान युनिलिभर लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड पर्छन्।
यसबाहेक उनी ग्रीनको इनर्जी होल्डिङ्स मोरिसस र आधार हाउसिङ फाइनान्स लिमिटेड जस्ता कम्पनीका गैर-कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुन्।
ओमप्रकाश भाट भारतीय बैंक संघको अध्यक्ष पनि भइसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया