NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ६ गते

सञ्चारसम्बन्धी संघीय कानुन बनेपछि प्रदेशका कानुनको अस्तित्व के हुन्छ ?

काठमाडौं । ०७२ मा संविधान जारी भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बाँटफाँड गरियो । तर प्रदेश र स्थानीय तहलाई मार्गनिर्देश गर्न बन्नै पर्ने संघीय कानुन नबनेकै कारण प्रदेशहरू आफ्नै ढंगले कानुन निर्माणमा जुटिसकेका छन् । त्यसमध्येकै एक हो सञ्चारसम्बन्धी संघीय कानुन । संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन पनि यसकै उदाहरण हुन् ।

संघले नै तदारुकता र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह नगरेकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहलाई मार्ग निर्देश गर्नुपर्ने यी कानुनहरू आउन ढिलो भएको संघकै सांसद बद्री पाण्डे बताउँछन् । पाण्डे संघीय संसदको मिनि संसदसमेत मानिने सूचना प्रविधि समितिका सदस्यसमेत छन् ।

‘प्रदेशको संसदले केन्द्रमा नबनिकनै बनाउने हतारो किन गर्यो भन्ने पनि छलफलको विषय हुन सक्ला,’ नेपालवाचको नियमित भिडियो प्रस्तुती पोलिसी डायलगमा उनले भने, ‘त्यो भन्दा बढ्ता चाहीं संघले जुन अग्रसरता र नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्ने हो, त्यो लिन नसकेका कारणले यो जटिलता निम्तिएको हो ।’

सञ्चारसम्बन्धी संघीय कानुन कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा सेन्टर फर मिडिया रिसर्च(सिएमआर)–नेपालले सरकारलाई पटक पटक नीतिगत सुझाव पेश गरिसकेको छ । सिएमआरका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पत्रकार तथा अनुसन्धानकर्ता तिलक पाठक शिर्ष नेतृत्वमा नै ‘तलतिर पो अलि बढी अधिकार गएछ कि ?’ भन्ने मानसिकता व्याप्त रहेको बताउँछन् । यही मनोविज्ञान हावी भएकै कारण शिर्ष तहका नेतृत्वमा रहेकाहरुले प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण उन्मुख नीति तर्जुमा गरेको उनको बुझाइ छ । ‘त्यस हिसाबले संघ या केन्द्रले बनाउनुपर्ने नीतिहरूलाई अड्काएर राखिदिनुभएको छ,’ पोलिसी डायलगको बहसमा उनले भने, ‘संघले बनाएअनुसार प्रादेशिक र त्यसअनुसार स्थानीय तहका नीतिहरु बन्नुपर्ने तर अहिले मिडिया सम्बन्धी नीतिहरु हेर्दा पनि उल्टो देखिन्छ ।’

हाल संघीय सरकार नेपालको संविधान २०७२ अघिको कानुनमा टेकेर बस्दा प्रदेशहरु २०७४ मा बनेका कानुनका आधारमा सञ्चालन हुन थालिसकेका छन् । बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय पनि यसमध्येकै एक उदाहरण हो । कार्यालयका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटा संघले प्रदेशहरूले पनि राम्रा किसिमका कानुन निर्माणमा सुझाव दिन सक्छन् भनेर विश्वास गर्न नसकेको बताउँछन् । संघले गरेका राम्रा कानुनी अभ्यास प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अनुसरण गर्न सकिने र यही अभ्यास संघको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने उनले बताए । ‘राष्ट्रिय मापदण्ड संघले बनाउनुपर्छ । अन्र्राष्ट्रिय विषय आउँदा संघले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जति पनि सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कामहरू हुन्छ, त्यो प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू हुनुपर्छ ।’

कतिपय अवस्थामा कानुन निर्माणका चरणमा प्रदेशले दिएका सुझावलाई औपचारिकताका लागि माग गरेपनि समावेश नै नगर्ने प्रवृत्तिबारे पनि उनले अनुभव साझा गरेका छन् । यसअघि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति बनाउने बेलामा सुझाव माग गरेर समावेश नै नगरेपछि अर्कोपटक सुझाव दिनै बन्द गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था आएको उनले बताए ।

हाल संघले सञ्चारसम्बन्धी ९ वटा विधेयक निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । त्यसमध्ये केही संघीय संसदमा दर्ता भइसकेका छन्, केही दफावार छलफलका क्रममा छन् भने केही राय सल्लाहको लागि विषयगत मन्त्रालयमा छन् । तर यी विधेयककोमाथि छलफलमा भइरहँदा संघले प्रदेश र स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वयन नगरेको पाण्डे बताउँछन् । यसअघि राष्ट्रिय सभामा दुई वर्ष कार्यकाल बिताइसकेका पाण्डेले नीति निर्माणका क्रममा सांसदहरुले भोग्नुपर्ने कठिनाईबारे ब्याख्या गरेका छन् । कानुन तथा संवैधानिक प्रावधानको अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि सांसदसँग व्यक्तिगत क्षमता पनि नभएको र संरचनात्मक क्षमता पनि प्रदान नगरिएको उनको गुनासो छ ।

अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोगकै लागि सांसदहरुले अधिकृत तहको एकजना स्वकीय सचिव राख्ने व्यस्था छ । तर तोकिएको स्वकिय सचिव पनि राजनीतिक दलकौ कार्यकर्तामध्येबाट राख्नुपर्ने दबाब एकातिर र अर्कोतर्फ सांसदलाई विकास निर्माणको वाहकको भूमिका पनि सँगसँगै निभाउनुपर्ने दोहोरो भूमिका बोझिलो भएको उनले बताए । ‘विकासे कार्यकर्ताको रूपमा पनि उसले नेतृत्व गर्नुपर्ने । अनि नीतिगत बाटोमा पनि जानुपर्ने !,’ उनले भने, ‘त्यसैले सांसदका सीमाहरू मैले प्रशस्तै देखेको छु र जुन कारणले हामी गुणस्तरीय नीति र कानुन बनाउने कुरामा चुकेका छौं ।’

अनुसन्धानकर्ता पाठकका अनुसार जनप्रतिनिधिका रुपमा सदनसम्मको यात्रा तय गरेका सांसदहरू विषयको विज्ञ हुनैपर्ने बाध्यता छैन । तर उनीहरुकै विज्ञताका लागि हुने छलफल, अनुसन्धान गर्ने निकायले दिने नीतिगत सुझावका दस्तावेज पनि कर्मकाण्डी र औपचारिकतामै सिमित भएको पाठकको निष्कर्ष छ ।

संघले सञ्चार सम्बन्धी छाता कानुन तयार गर्दा प्रदेशमा बनिसकेका कानुनहरूको अस्तित्व के हुन्छ भन्नेबारे पनि चासोको विषय छ । समितिका सदस्य पाण्डेका अनुसार बनिसकेका कानुनहरूलाई संघले नमान्ने र खारेजी गर्ने अधिकार छैन । त्यसैले समायोजनाको बाटोमा आफूहरु जाने उनको आश्वासन छ । समायोजनतर्फ जानकै लागि पनि पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो उनले औंल्याएका छन् ।

हेरौं छलफलको पूरा भिडियोः