काठमाडौं । मिलेमतोमा ठेक्का दिने प्रवृत्ति रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनै तहका सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी ठेक्काको स्पेशिफिकेसन बन्ने गरेको उजुरीहरु बढेको र त्यसमा अनुसन्धान समेत भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
ठेक्का डकुमेन्ट बनाउँदा निष्पक्षता कायम गर्न अख्तियारले भनेको छ ।

अख्तियारको सुझावमा भनिएको छ-

सरकारका तिनै तहबाट परामर्शसेवा खरिद गर्दा Routine प्रकृतिको सामान्य कामको लागि समेत प्राविधिक पक्षलाई बढी Weightage (Technical: Financial = ९०:१०) दिई निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको विषयका उजुरीहरू आयोगमा दर्ता भई छानबिनको क्रममा रहेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३को दफा ३१(४)मा प्रस्ताव छनौट विधिहरू उल्लेख गरिएको र सोही दफाको उपदफा (५) मा “खरिद गर्नुपर्ने परामर्श सेवाको प्रकृति असामान्य रूपले जटिल भएको वा त्यस्तो सेवाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा भावी परियोजनामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा प्रस्ताव छनौट पूर्णतः गुणस्तर विधिको आधारमा तोकिए बमोजिम गर्न सकिने” भन्ने प्रावधान रहेको छ। प्रस्ताव छनौट गर्ने विधिको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४को नियम ७१ को उपनियम (४) को देहाय (क) मा गुणस्तर र लागत विधि अपनाइ प्रस्ताव छनौट गर्दा कामको प्रकृति र जटिलता अनुसार प्रस्ताव मूल्याङ्कनको अङ्कभार निर्धारण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। जस अनुसार प्राविधिक प्रस्तावको कूल अङ्कभार ७० देखि ९० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार ३० देखि १० प्रतिशतसम्म हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।

सडक निर्माण कार्यको सुपरभिजन तथा व्यवस्थापन, सहरी पूर्वाधारको पूर्व सम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन, नियमित र सामान्य प्रकृतिका खानेपानि तथा ढल निकास योजनाका अध्ययन जस्ता कार्यको परामर्श सेवा खरिदमा समेत प्रस्ताव छनौट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अपनाउँदा प्राविधिक पक्षलाई कम weightage दिँदा पनि भरपर्दो परामर्शदाता छनौट हुन सक्ने अवस्था रहने भएता पनि नेपाल सरकार र कतिपय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको Project Documentमा नै परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई क्रमशः ९०% र १०% weightage दिने व्यवस्था भएको पाइएको र सो कारणले परामर्श सेवा खरिदमा सार्वजनिक खरिदको मूलभूत सिद्धान्त प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता तथा सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने मर्म विपरीतनिश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको र अन्ततः नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने गरी परामर्श सेवा खरिद भएको देखिएकोले “सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३को दफा ३१(४) र नियमावली, २०६४को नियम ७१ को उपनियम (४) को देहाय (क)बमोजिम गुणस्तर र लागत विधि अपनाइ परामर्श सेवा खरिद गर्न प्रस्ताव छनौट गर्दा उक्त ऐन र नियमावलीमा उल्लिखित प्रावधानको सीमा भित्र रही विशिष्टिकृत योग्यता र क्षमता आवश्यक भएका विज्ञको सेवा लिनुपर्ने ठूला र जटिल प्रकृतिको पूर्वाधारको अध्ययनमा मात्र प्राविधिक प्रस्तावको अङ्कभार तोकिए बमोजिमको अधिकतम सीमासम्म कायम गर्ने र त्यसरी प्राविधिक प्रस्तावको अङ्कभार अधिकतम सीमासम्म कायम गर्दा सार्वजनिक निकायले सो कुराको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने”।