काठमाडाैँ । ‘..माथि उल्लेख भई विवेचना भएको कानूनी आधार कारण समेतबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भैसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भैसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगको मिति २०७५।०२।२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७५।०७।०९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफ ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानूनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ । निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी लेनीनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकिकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन तथा नियम विपरित नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शिघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ । आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी सो को जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू र आदेशको विद्युतीय प्रति इन्टरनेटमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाईदिनु ।’ ऋषि कट्टेल र केपी ओली– पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशको अंश हो यो । नेकपाभित्रको नामको विवादलाई अन्ततः सर्वोच्च अदालतले निप्टारा लगाईदिएको छ । आज २३ फागुनमा न्यायाधीशद्धय श्रेष्ठ र रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपाकाे विवाद निप्टारा लगाई दिएको हो । तर, कानूनी जटिलताको झन् ठूलो थुप्रो लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधानिकता दिएपछि ओली र प्रचण्ड साविक नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) कै अध्यक्षमा सीमित भएका छन् । ३ जेठ ०७५ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले एकता घोषणा गरी नेकपा नाम जुराउँदै निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । २३ जेठ ०७५ मा निर्वाचन आयोगले ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपालाई औपचारिकता दिएको थियो । जब कि त्यस अघि नै २२ साउन ०७० मा निर्वाचन आयोगले ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा नेकपा दर्ता गरेको थियो । पछि २२ भदौ ०७४ मा कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई पुनः नवीकरण गरीदिएको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ (१)(ङ) ‘दलको नाम वा चिन्ह आयोगमा कायम रहेको दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्ने भएमा दल दर्ता नहुने’ उल्लेख छ । ओली–प्रचण्डले नेकपा नामको दल दर्ता गराउन निवेदन दिएपछि ‘मूल नाम र कोष्ठभित्रको नाम समेत आफूहरुको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेकोले त्यो नाम बदर गरी पाउँ भन्दै कट्टेलले निवेदनसमेत दिएका थिए । तर, उनको निवेदनको सुनुवाई नै नगरी निर्वाचन आयोगले एकपक्षीय रुपमा ओली–प्रचण्डलाई नेकपा नाम दिएको थियो । नेकपा नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदाहुँदै ओली–प्रचण्ड समूहलाई त्यही नाम दिने काम पूर्व प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले गरेका थिए । सर्वोच्चले यादवको निर्णय अवैध ठहर्याइ दिएको छ । यादवले एकपक्षीय निर्णय गरिदिएपछि नेकपाको आधिकारिकता आफूहरुले पाउने पर्ने दावी गर्दै ऋषि कट्टेल समूहले २१ मंसिर ०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसको २६ महिनापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २३ फागुनमा नेकपाको आधिकारिकता कट्टेलले नै पाउने फैसला गरि दिएका छन् । निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त यादवका अनुसार अब अदालतको आदेश निर्वाचन आयोगमा जान्छ । त्यस अनुसार आयोगले सम्बन्धित दललाई अदालतको आदेश अनुसार दलको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी गराउँछ । ‘तर, अहिले त्यो दल विभाजित अवस्थामा रहेकाले विवाद मिलाउन सजिलो छैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगको भूमिका मुख्य हुन्छ’, पूर्व प्रमुख आयुक्त यादव भन्छन्, ‘नाम परिवर्तन गर्न पनि प्रचण्ड–ओली दुवैको साझा सहमति चाहिन्छ । त्यो दलको विधानमा उल्लेख भएकाले नेकपाको विवाद थप जटिल मोडमा पुगेको छ । अब निर्वाचन आयोगले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका भनाइमा सर्वोच्च अदालतको आदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेपछि त्यसबारे दललाई जानकारी गराउनेछन् । ‘अब प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने भयो’, थपलिया भन्छन्, ‘त्यसका लागि नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने दलका नेताहरुलाई बोलाएर समस्या जानकारी गराउँछौं । समाधानका लागि निर्णय गरिदिन आग्रह गर्छौ ।’ ओली प्रचण्ड सुरक्षित, माधव नेपाल धरापमा सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले ओली र प्रचण्ड दुवैलाई राहत दिएको छ । ओलीले साविक नेकपा एमालेकै अध्यक्ष र संसदीय दलका नेताको वैधानिकता पाएका छन् भने प्रचण्डले पनि साविक नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षको मान्यता पाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका भनाईमा सर्वोच्चको फैसलाले दुवै पार्टीहरु ३ जेठ ०७५ अघिको अवस्थामा पुगेका छन् । सूर्य चिन्हका हकमा पनि असार ०७१ मा भएको तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुको बहुमत जसले देखाउन सक्छ, उसैले चिन्ह पाउने छ । ‘एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएन । अब एकीकरण हुन चाहेमा राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ अनुसार नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्नु पर्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन्, ‘३ जेठ ०७५ अघिको एमालेको बहुमतले चुनाव चिन्ह पाउँछ । यस अर्थमा चुनाव चिन्ह ओलीले नै पाउने देखियो ।’ एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट ११६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित भएको थियो । त्यसैगरी ०७४ को निर्वाचनमा संघीय संसदमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकमा ४१ सिट मा जित हासिल गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले एमाले ब्युँत्याई दिएपछि सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा माधवकुमार नेपाल र उनी पक्षधरहरु परेका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार नेपाल पक्ष ओलीसँग अलग हुन चाहने हो भने संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‌याउनु पर्नेछ । ४० प्रतिशत नपुर्याई ओलीसँग अलग भए उनीहरुको सांसद पद समेत गुम्नेछ । नेपाल पक्षसामू ओलीसँगै मिलेर जाने वा ४० प्रतिशत पुर्‌याउनुपर्ने बाध्यता आईलागेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ मा दल त्याग सम्वन्धी उल्लेख छ । जसको दफा ३० देखि ३६ सम्म यसबारे व्याख्या गरिएको छ । दफा ३० को उप दफाहरुमा ‘दल त्याग गर्न सक्ने’ भन्दै लेखिएको छ, ‘(१) दलको सदस्यले कुनै पनि बखत दल त्याग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित दलको विधान बमोजिम हुनेछ । दफा ३१. दल त्याग गर्न नहुने : (१) दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ । दफा ३२. दल त्याग गरेको मानिने : (१) देहायको अवस्थामा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ : – (क) निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा, (ख) निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा, वा (ग) निज आफैले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा । (२) दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निष्कासन गर्नु अघि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको सफाई प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक भएको वा नभएको निर्णय गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ ।’ जानकारका अनुसार ओलीले ऐनको ३० देखि ३२ मा उल्लेख यिनै दफा, उपदफाहरु प्रयोग गरेर माधव नेपाल पक्षलाई ठेगान लगाउँनेछन् । ऐनको दफा ३३ को उप दफा (२) मा उल्लेख छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’ ऐनको उप दफा अनुसार नेपाल पक्षले ४० प्रतिशत पुर्याए भने ओलीले उनीहरुलाई कारवाही गरेर निश्कासन गरेको घोषणा गर्न सक्ने छैनन् । माओवादीको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकमा १७ सिट छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, मन्त्रीहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साहहरुलाई पनि नेपाल पक्षलाई जस्तै सकस उत्पन्न भएको छ । उनीहरुले सांसद पद जोगाउने हो भने प्रचण्डसँगै रहनु पर्नेछ वा ४० प्रतिशत पुर्याएर फरक पार्टी गठन गर्नु पर्नेछ । अन्यथा प्रचण्डले यी चारै जना नेताहरुलाई सांसदबाट निष्कासन गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओली निकट साविक नेकपा एमालेका एक जना पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार अब ओलीले छिट्टै केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउने छन् । उनका दावीमा तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा ओलीका पक्षमा झण्डै ६० प्रतिशत र संसदीय दलमा करिव ७० प्रतिशत सांसदहरु छन् । ‘सर्वोच्चले पूर्व एमालेलाई नै मान्यता दिएपछि अब हामी त्यही कानूनी व्यवस्था अनुसार अघि बढ्छौं । पूर्व एमालेमा हाम्रो सुविधाजनक बहुमत छ’, उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीसँग असहमतहरुले आफ्नो सांसद पद जोगाउने हो भने उहासँग मिल्नुको विकल्पै छैन । नत्र उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निष्कासन गर्नु हुनेछ ।’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका भनाईमा सर्वोच्चले दिने आदेशमा डबल नेकपाको नाम संशोधन गर भन्ने प्रशस्त आधार थियो । तर, फैसलाले एकता नै बदर गरि दिएर पुर्व अवस्थामा पुर्याई दियो । ‘संवैधानिक इजलासको फैसलाले नेकपालाई मान्यता दिएको छ । आजको फैसलाले नेकपालाई मान्यता दिएन । नाम संशोधन गर्नसमेत दिएन’, अर्याल भन्छन्, ‘अब पूरै संकट नै संकट हुने भयो । अनिष्टकारी चक्रब्यूहमा हाल्ने कुरा भयो ।’