काठमाडौं । संविधानले राज्यका सबै संयन्त्रमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा महिलाको सहभागीता हुने सुनिश्चितता गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिन्न । महिला विभेदका सामाजिक आयामलाई वेवास्ता गरिदिने हो भने पनि राज्यका संयन्त्रहरूमा महिलाको सहभागिता निरासाजनक देखिन्छ । नीति निर्माण गर्ने स्थान संसद्देखि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका तथा न्यायालय हुँदै प्रशासनयन्त्रमासमेत महिलाको सहभागिता उत्साहप्रद छैन । राजनीतिक दल आफैं पनि महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि निकै कञ्जुस देखिएका छन् । नेपालवाचले राज्यका अंगमा महिलाको प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता कस्तो छ भन्नेबारे तथ्यांक संकलन गरेको छ । २५ सदस्यीय संघीय मन्त्रीपरिषद्मा चार महिला, प्रदेशमा ४६ मन्त्री हुँदा पाँचमात्र महिलामहिलालाई भूमिका दिने मामिलामा सरकार आफैं सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । यो संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा महिला मन्त्रीहरूको संख्या हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । अहिले संघीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री/राज्यमन्त्री छन् । तर, त्यसमा जम्मा चार जनामात्र महिला मन्त्री छन् । संघीय मन्त्रिपरिषद्मा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय जुलीकुमारी महतो र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री विमला विक छन् । संघमामात्र होइन, प्रदेशको पनि उस्तै हालत छ । प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक ६ मन्त्रालय रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसअनुसार सात प्रदेशमा ४२ मन्त्रालय छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री छैनन् भने मन्त्रीहरू पनि अत्यन्त न्यून छन् । सबै प्रदेशमा गरेर ४६ जना मन्त्री बहाल रहँदा त्यहाँ ५ जनामात्र महिला मन्त्री छन् । संसद्मा महिलाको निरासाजनक उपस्थिति राज्यका नीति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण स्थान संसद् हो । तर, त्यहीं महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ । प्रत्यक्षतर्फको कोटामा अत्यन्तै न्यून रहेका महिलाको संख्यालाई समानुपातिक कोटाद्धारा बल्लबल्ल पूर्ति गरिएको छ । अहिले संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फबाट निवाचित सांसद्को कुल संख्या एक सय ६५ छ, जहाँ महिलाको संख्या ६ जनामात्र छ । यसलाई समानुपातिक प्रणालीबाट पूर्ति गरिएको छ । समानुपातिकतर्फका एक सय १० मध्ये ८४ जना महिला छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसद्मन्धे २२ जना महिला छन् । समग्रमा संघीय संसद्मा तीन सय ३४ जना सांद् हुँदा महिला सांसद् एक सय १२ मात्र छन् । प्रदेश सभामा पनि उस्तै निरासाजनक स्थिति छ । सातै प्रदेशका प्रदेश संसद्मा कुल पाँच सय ५० प्रदेश सांसद् हुँदा त्यहाँ महिला एक सय ८९ जनामात्र छन् । प्रत्यक्षबाट निर्वाचित कुल तीन सय ३० मध्ये १७ जनामात्र महिला छन् । समानुपातिक तर्फ भने कुल दुई सय २० मध्ये एक सय ७२ जना महिला सांसद् छन् । न्यायालयले नै गरेन महिला सहभागितालाई न्याय मुलुकमा न्याय निरुपण गर्ने निकायले नै महिला सहभागितालाई अन्याय गरेको छ । न्याय निरुपण गर्ने अन्तिम थलो सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्मै महिला सहभागिता दयनीय छ । सर्वोच्च अदालतमा १९ न्यायाधीश हुँदा त्यहाँ तीन जनामात्र महिला न्यायाधीश छन् । न्याय परिषद्को विवरण अनुसार देशभरका उच्च अदालतहरूमा एक सय ४२ न्यायाधीश हुँदा १७ जनामात्र महिला छन् । जिल्लागत संरचना भएका मुलुकभरका जिल्ला अदालतमा दुई सय ५७ न्यायाधीश छन् । तर, त्यहाँ महिला सहभागिता नगन्य जस्तै छ, जहाँ १२ जनामात्र महिला न्यायाधीश छन् । राजनीतिक दलमा पनि थिचिए महिला राज्यका अंगमामात्र होइन राजनीतिक दलमा पनि महिला उसैगरी थिचिएका छन् । यो मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा महिलाको सहभागिताले प्रष्ट पारेको छ । नेकपामा हाल चार सय ४१ केन्द्रीय समिति छ । पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसके पनि औपचारिकता पाइसकेको छैन । यति ठूलो केन्द्रीय समितिमा महिलाको उपस्थिति भने ७० जनामात्र छ । यो करिब १६ प्रतिशतमात्र हो । मुलुकको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको हालत पनि यस्तै छ । उक्त दलको हाल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । जसमा १६ जनामात्र महिला छन् । सरकारका निकायहरूमा पनि दयनीय महिला सहभागिता सरकारी निकायहरूमा पनि महिला सहभागिता न्यून छ । राज्यको निजामति सेवा, सुरक्षा निकाय, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीमा पनि महिला सहभागिता असाध्यै कम छ । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर ८९ हजार आठ सय ५१ निजामती कर्मचारी रहेका राष्ट्रिय किताबखाता (निजामती) को तथ्यांक छ । तर, त्यहाँ पनि महिला निकै कम छ । विभागको तथ्यांक अनुसार अहिले संघदेखि स्थानीय तहसम्म कायम रहेका महिला कर्मचारीको संख्या २३ हजार ६ सय ८६ मात्र छ । राज्यका अन्य निकायको तुलनामा नेपाली सेनामा महिला सहभागिता सबैभन्दा न्यून छ । हाल सेनाको संख्या करिव ९८ हजार छ । तर, त्यहाँ महिलाको संख्या ६ हजार एक मात्र छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीमा पनि महिला सहभागिता उत्साहप्रद छैन । हाल प्रहरीको संख्या करिव ७९ हजार पाँच सय छ, तर त्यहाँ ६ हजार आठ सय ४० मात्र महिला छन् । यसैगरी ३७ हजार एक सय १६ जना सशस्त्र प्रहरीमा दुई हजार नौ सय १६ मात्र महिला छन् । स्थानीय तह, शिक्षक र डाक्टरमा महिला सहभागिता तुलनात्मक रुपमा बढी स्थानीय तह, शिक्षक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा महिला सहभागिता बढी देखिन्छ । मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधि छन् । त्यसमा १४ हजार तीन सय ५२ जना महिला जनप्रतिनिधि छन् । यो करिब ४१ प्रतिशत हिस्सा हो । महिला सहभागिताका दृष्टिले शिक्षा क्षेत्र पनि केही सन्तोषजनक देखिन्छ । सामुदायीक, संस्थागत (निजी) र धार्मिक विद्यालयहरूमा हाल दुई लाख ५२ हजार पाँच सय २२ जना शिक्षक रहेका शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक छ । ती शिक्षकमध्ये एक लाख आठ हजार दुई सय ९५ महिला शिक्षक हुन् । सामुदायीक विद्यालयमा कार्यरत् एक लाख ८६ हजार तीन सय सातमध्ये ७३ हजार दुई सय ९७ जना महिला हुन् । त्यस्तै, निजी विद्यालयमा ६६ हजार दुई सय ११ जना शिक्षक छन्, जहाँ ३४ हजार नौ सय ९४ जना महिला शिक्षक छन् । यसैगरी धार्मिक विद्यालयहरूमा एक हजार सात सय २७ जना शिक्षक छन्, त्यसमध्ये चार सय जना महिला शिक्षक हुन् । यस हिसाबले शिक्षा क्षेत्रमा महिला सहभागिता हिस्सा करिब ४३ प्रतिशत देखिन्छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महिला सहभागिता सन्तोषजनक नै देखिन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार काउन्सिलमा अहिलेसम्म २८ हजार चार सय ७७ जना मेडिकल डाक्टरहरू दर्ता छन् । त्यसमध्ये १० हजार चार सय ८२ जना महिला छन् । यो संख्याको महिला सहभागिता करिब ३७ प्रतिशत हो ।