तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आायुक्त अयोधीप्रसाद यादवले संवैधानिक धर्म निर्वाह गरिदिएको भए नेकपामा यसबेला यो संकट आउने थिएन । त्यसैले अहिलेको संकट आउनुमा यादव पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । काठमाडौं । ‘दुई तिहाईवाला सरकारको दवावमा परेर आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई तिलाञ्जली दिने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको बदमासी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सच्चिएको छ ।’सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधानिकता दिएलगत्तै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले लेखेको स्टाटस हो यो । त्रिताल आफ्नो ब्रम्हले देखेजानेको कुरा निर्धक्क भएर राख्ने निडर प्रशासक हुन् । हुन पनि निर्वाचन आयोगले केपी ओली–पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रभाव र दवावमा नपरी ऐनमा प्रष्ट लेखिए अनुसार स्वायत्त भूमिका निर्वाह गरिदिएको हुन्थ्यो भने पक्कै हिजोको दिन व्यहोर्नु पर्ने थिएन ।अयोधीप्रसाद यादव २७ असार ०७२ देखि १२ फागुन ०७५ सम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भए । उनी नेतृत्वको टिमले ०७४ मा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र केन्द्रको निर्वाचन गरायो । यसै मेसोमा प्रदेश सभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट बुहारीलाई समानुपातिक सांसद बनाएको भन्दै कानून एवं नैतिकताले त्यसो गर्न पाउदैनन् भनेर प्रमुख आयुक्त यादवको ठूलै विरोध भयो । तर, यादवले त्यो विरोधलाई सुनेको नसुन्यै गरे । ३ जेठ ०७५ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले एकता घोषणा गरे । अनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नाम जुराउदै निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिए । जब कि त्यस अघि नै २२ साउन ०७० मा निर्वाचन आयोगले ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा नेकपा दर्ता गरेको थियो । प्रदेश र संघको निर्वाचनको सम्मुख २२ भदौ ०७४ मा कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई नै निर्वाचन आयोगले पुनः नविकरण गरिदिएको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ उप दफा (१) मा प्रष्ट लेखिएको छ, ‘दफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा दल दर्ता हुन सक्ने छैन :– (१) (ङ) ‘दलको नाम वा चिन्ह आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्ने भएमा ।’ओली–प्रचण्डले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको दल दर्ता गराउन निवेदन दिएपछि त्यो नाम र कोष्ठभित्रको नाम समेत आफूहरुको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेकोले पुनः त्यही नाममा अर्को पार्टी दर्ता नगरिदिन आग्रह गर्दै कट्टेलले निवेदनसमेत दिएका थिए । तर, कट्टेल समूहको निवेदनको सुनुवाई नै नगरी निर्वाचन आयोगले एकपक्षीय रुपमा ओली–प्रचण्डलाई नेकपा नाम दियो । २३ जेठ ०७५ मा निर्वाचन आयोगले ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपालाई मान्यता दिएको थियो । नेकपा नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदाहुँदै ओली–प्रचण्ड समूहलाई त्यही नाम दिने काम पूर्व प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले गरेका थिए । सर्वोच्चले यादवको निर्णय अवैध ठहर्याइ दिएको छ । दुई तिहाईको सरकारको दवाव र अन्धभक्तिमा परेर निर्वाचन आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त यादवको टिमले ओली–प्रचण्ड समूहको नेकपालाई दर्ता गरिदिएको पूर्व सचिव त्रितालको ठम्याई छ । ‘प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डहरुले कुनै हालतमा हाम्रो पार्टीको नाम नेकपा नै हुनुपर्छ भनेर दवाव दिए । कानूनमा भएको व्याख्या अनुसार निर्वाचन आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त यादवको टिमले स्पष्ट अडान लिएको भए ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा दर्ता हुनै सक्तैनथ्यो’, त्रिताल भन्छन्, ‘तत्कालीन निर्वाचन आयोगले ठूलो गल्ती गरेको थियो । अहिले त्यो गल्तीलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याई दियो ।’ यादव नेतृत्वको निर्वाचन आयोगले बलजफ्ती निर्णय गरिदिएपछि नेकपाको आधिकारिकता आफूहरुले पाउनु पर्ने दावी गर्दै ऋषि कट्टेल समूहले २१ मंसिर ०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अहिले २७ महिनापछि आएर सर्वोच्चले ऋषि कट्टेललाई नै वैधानिकता दिएको छ । नेकपाको वैधानिकताको हकमा कानून अनुृसार सर्वोच्चले सही फैसला गरेको छ । तर, ओली–प्रचण्डको नेकपालाई अर्को नाम दिनु वा दल दर्ताका लागि अर्को नाम राख्नु भनेर आदेश दिन सक्दथ्यो । त्यस विपरीत साविक एमाले र माओवादी केन्द्र नै यथावत रहेको फैसला भने राजनीतिक प्रकृतिको छ । त्यसैले कानूनविद, राजनीतिज्ञहरुले यो फैसलालाई ‘सेटिङ’ को आँखाबाट हेरेका छन् । तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले कानून विपरित गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले समयमै फैसला दिएको हुन्थ्यो भने पनि सहज निकास निस्कन सक्दथ्यो । किनभने झण्डै एक वर्ष अघिसम्म पनि ओली–प्रचण्ड समूहको विवाद अहिले जस्तो भुमरीमा फसिसकेको थिएन । त्यसैले उनीहरुले नयाँ नाम जुराएर एउटै दल दर्ता गर्न सक्दथे । प्रचण्ड निकट नेता हेमराज भण्डारीका भनाईमा मुलुक अहिले यस्तो अर्कमण्य अवस्थामा पुगेको छ कि माधवकुमार नेपालहरु प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकर्ता भएर फर्कने संभावना पनि छैन । सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । किनभने नेकपाका नाममा निर्वाचन लडेर विजयी भएकाहरुको अवस्था के हुने ? प्रश्न खडा भएको छ । ३ जेठ ०७५ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता भएपछि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने बेलामा नेताहरुले नेकपा नै नाम राख्ने अडान नलिएको एवं तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले कानून अनुसार त्यो नाम राख्न मिल्दैन भनेर भनिदिएको भए अहिलेको संकट नआउने भण्डारी बताउँछन् । ‘दल दर्ता गराउदा नेकपा नै नाम राख्नु पर्छ भन्ने थिएन । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादी जस्ता विकल्पका नाममा नेताहरु सहमत भएको भए यो अवस्था आउने थिएन । त्यो बेला शक्तिको उन्मादले हामीले भनेपछि जे पनि हुन्छ भनेर नेकपा नै राखे’, भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसबेलाका प्रमुख निर्वाचन आायुक्त अयोधीप्रसाद यादवले संवैधानिक धर्म निर्वाह गरिदिएको भए पनि यो संकट आउने थिएन । अहिलेको संकट आउनुमा अयोधी यादव पनि जिम्मेवार छन् ।’