लामो समयदेखि अविश्वास प्रस्ताव छल्न प्रदेशसभा नै चल्न नदिएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विरोधी तह लगाउन संसदीय दलको विधान पारित गरेका छन् । उनले नेकपा एमाले प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकबाट विधान पारित गराउँदै संसदीय बोर्डसमेत गठन गरेका छन् ।तीन जना माधव नेपाल समूह र १२ जना ओली समूहका गरी १५ सदस्यीय बोर्ड गठन गरेका हुन् । तीन वर्षदेखि संसदीय दलको विधान पारित नै भएको थिएन । नेकपा विभाजित बनेपछि पहिलोपटक बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले विधान पारित गर्दै बोर्ड गठन गरेको हो । यसअघि माधव नेपाल समूहका सांसदले नै उनीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, आजै संसदीय दलको बैठकले एक साताभित्र अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएको छ । साथै नेपाल पक्षका सांसद पनि अविश्वास फिर्ता लिने सहमतिमा पुगेका छन् । अविश्वास फिर्ता लिने सहमति भएसँगै अब शेरधन राईले आफूविरुद्ध लागेका सांसदलाई कारबाही गर्ने बाटो पनि खुलाएका छन् । प्रदेश सभामा उनी नै अहिले एमालेभित्रका सर्वेसर्वा भएका छन् । आफूविरुद्ध लागेकालाई कारबाही गर्ने वा पेलेरै जाने भन्ने अधिकार उनले पाएका छन् । बुधबारको बैठकमा माधव नेपाल पक्षमा दुई जना तुलसी न्यौपाने र लिलाबल्लभ अधिकारी बैठकमा सहभागी भएका थिए। बैठकले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई एक साताभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन पनि दिएको छ। अविश्वास प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ता सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले भने सामूहिक निर्णयबेगर हस्ताक्षर फिर्ता गर्न नसकिने बताएका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमध्ये एमालेका १५ सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता गरेका छैनन् । मुख्यमन्त्रीकै निर्देशन र दबाबमा लामो समयदेखि अनिश्चयमा फँसेको संसद् बैठक भने अहिले पनि अनिश्चितकाल स्थगनमै छ। नेकपा हुँदा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन नदिन प्रदेश प्रमुखदेखि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्मको दबाब दिन लगाएका मुख्यमन्त्री राईले सरकार र सरकार समर्थक सांसदलाई सदन बहिष्कार गर्न समेत लगाएका थिए ।