बाजुरा । बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाले छाउगोठ विरुद्ध एउटा प्रभावकारी अभियान चलाएको छ । अभियानले १५० वटा छाउगोठ भत्काएको नगरपालिकाको दावी छ । अनेक कानुनी र दण्डात्मक कडाइका बावजुद पनि छाउपडी नहटेपछि बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाले छाउगोठ भएका घरलाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न पालिकाले कानून नै ल्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा छाउपडी उन्मुलन कार्यविधि जारी गरियो ।कार्यविधिले तीन महिनाभित्र छाउगोठ भत्काउने समय नै तोक्यो । तोकिएको समयमा छाउगोठ नभत्काउने घरलाई नगरपालिकाले सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गर्यो । नगरपालिकाकी उपमेयर सृष्टि रेग्मीका अनुसार कार्यविधि जारी भएदेखि हालसम्म एक सय ५० वटा छाउगोठ भत्काइएको छ । ‘अब करिब ४० वटाजति छाउगोठ बाँकी रहेका हाम्रो अनुमान छ,’ रेग्मी भन्छिन्, ‘ती छाउगोठ पनि अब छिट्टै भत्काइन्छ ।’ कार्यविधिसँगै नगरपालिकाले जनचेतनाको अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । एकातिर जनचेतना अर्कातिर कानुनले बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गरेपछि स्थानीयले आफैं छाउगोठ भत्काए । सुरुमा छाउगोठ भत्काउन तीन महिनाको समय तोके पनि नगरपालिकाले यो अवधि पटक–पटक थप्यो । सँगसँगै जनचेतनालाई पनि तिब्र बनायो । कार्यविधिले छाउगोठ भएका घरलाई सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्ने भने पनि नगरपालिकाले अहिलेसम्म कसैलाई कारवाही गरेको छैन । ‘कारवाही भन्दा पनि कानुन देखाएर स्थानीयलाई आफैं छाउगोठ भत्काउने वातावरण बनाउन खोजेको हो,’ उपमेयर रेग्मी भन्छिन्, ‘यसको परिणाम सकारात्मक देखियो ।’ छाउपडी हटाउन नगरपालिकाले धामीझांक्री, पुरोहितलाईसमेत सम्मान गर्ने, अभियान्ता बनाउनेसम्मका काम गरेको छ । त्यस्तै, परिवार तथा किशोरीहरूलाई लक्षित गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम, पढाइमा छात्रवृत्ति, शसक्तिकरणका कार्यक्रम, सिनेटरी प्याड वितरण गर्ने लगायतका अभियान नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छ । महिनावारी भएको समयमा अविवाहित महिलाले ७ दिनसम्म र विवाहित महिलाले ५ दिनसम्म छाउगोठ अथवा गाईभैंसीको गोठमा बस्नु पर्ने कुरिती सुदूरपश्चिमका बाजुरासहितका जिल्लाहरूमा व्यप्त छ । छाउपडी प्रथा व्यप्त रहेको समाजमा महिलाले महिनावारी भएको ५ देखि ७ दिनसम्म घरबाहिर अलग्गै बस्नु पर्ने बाध्यता त छ नै, सार्वजनिक पानीपधेंरो प्रयोग गर्न नपाउने, फलफूलजन्य वनस्पति छुन नपाउने, कसैलाई छुन लगायतका गतिविधिबाट पनि बञ्चित गरिन्छ । ०६३ सालमै सरकारले छाउपडीलाई सामाजिक कुरीति घोषणा गर्दै निषेध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । छाउपडी प्रथा उन्मुलनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६४ समेत जारी भइसकेको छ । यस प्रथालाई पहिलोपटक मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले फौजदारी अपराध मानेको छ । तर, व्यवहारमा खरोसँग लागू हुन सकेको छैन् ।