काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट एमाले र माओवादी ब्युँतिएसँगै राजनीतिक हलचल प्रदेश सरकारसम्मै पुगेको छ । यस हलचलस्वरुप गण्डकी प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिने गरेपछि अब प्रदेश सरकार के हुन्छ भन्नेमा चासो उत्पन्न हुन थालेको छ । माओवादीको संसदीय दलले दुई मन्त्रीले राजीनामा दिने निर्णय गरेपछि उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएका हुन् । यस्ताे छ अंकगणित गण्डकी प्रदेशमा ६० सांसद छन् । जहाँ सरकार गठनका लागि ३१ सांसद भए बहुमत पुग्छ । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेबाट २७ सांसद छन् । कांग्रेसका १५, माओवादीबाट सभामुखसहित १३ जना सांसद छन् । जनमोर्चाबाट ३ र जनता समाजवादीका तर्फबाट २ जना सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्ररुपमा चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङगे)को साथ पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई छ । यस्तोमा माओवादीबाट समर्थन नहुँदा एमालेलाई २८ मा थप तीन सिट आवश्यक पर्छ । यसका लागि ३ सिट भएको जनमोर्चाको मत भए बहुमत पुग्छ । जनमाेर्चाकाे साथ अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई छ । सरकारबाट मन्त्री फिर्ता लिए पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाे छैन । यद्यपी एमालेका माधव नेपाल पक्षधर सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले समर्थन नगरे सुब्बालाई बहुमतमा टिक्न गाह्रो पर्ने देखिएको छ । उनले अहिलेसम्म कुनै निर्णय भने गरिसकेका छैनन् । एमालेको विकल्पमा सरकार गठन गर्ने भए १५ सिट भएको कांग्रेस, १३ सिट भएको माओवादीलाई जनमोर्चाको साथ भए पुग्छ । एमाले बाहेक कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपा एक ठाउँमा उभिए गुरुङको ठाउँमा नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था आउन सक्छ । तर, एक्लै २८ सिट भएको एमालेलाई जनमोर्चाले साथ दिए विकल्पमा सरकार बन्ने अवस्था आउँदैन । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफू जस्तो परिस्थितिका लागि पनि तयार रहेर बसेको बताएका छन् । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि फेस गर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको उनको भनाई छ ।