काठमाडौं । २०६८– १३ हजार ६८ जनाफागुन २०७७– २५ हजार सात सय ७८करिब १० वर्षको अवधिमा देशभरका कारागारमा झण्डै दोब्बरको संख्यामा बढेको कैदीबन्दीको संख्या हो यो । यो आँकडाले एकसाथ दुई वटा तस्विर देखाउँछ । एक–समाजमा अपराधिक मानसिकता बढिरहेको छ । दुई–कैदीबन्दीहरु कोचाकोच अवस्थामा छन् । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीले मुलुकका अधिकांश कारागार कोचाकोच छन् यसबेला । केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल सुन्धारादेखि जिल्लाका कारागारसम्ममा क्षमताभन्दा अत्याधिक कैदी छन् । कैदीबन्दीको संख्या अत्याधिक भएकाले व्यवस्थापनमासमेत चुनौती थपिएको कारागार व्यवस्थापन विभाग भनाई छ । विभागका अनुसार विगत १० वर्षमामात्र कैदीको संख्या दोब्बरले बढेको छ । कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलले २०६८ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार २०६८ सालमा देशभरका कारागारमा कैदीबन्दीको संख्या १३ हजार ६८ थियो । तर, कारागार विभागको गत फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार हाल देशभर २५ हजार सात सय ७८ कैदीबन्दी छन् । जसले करिब १० वर्षको अवधिमा कैदीबन्दीको संख्या दोब्बरले बढेको देखिन्छ । कैदीबन्दीको संख्या बढेसँगै त्यसको अनुपातमा क्षमता विस्तार गरिएको छैन । १० वर्षअघि सात हजार रहेको कारागारको कैदीबन्दी क्षमता अहिले १६ हजारमात्र पु¥याइएको छ । तर, कैदीको संख्या बढिरहेको छ । कैदीबन्दीको अनुपातमा कारागारको क्षमता विस्तार नहुँदा उनीहरु जेलभित्र कोचाकोचमा बस्न बाध्य छन् । नयाँ मुलुकी ऐनपछि बढ्यो कैदीको संख्या सरकारले १ भदौ २०७५ देखि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन कार्यान्वयनमा ल्यायो । एक सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले नयाँ ऐन ल्याएको थियो । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै साविकमा अपराधको परिभाषामा नपर्ने तथा प्रविधिको विकासक्रमसँगै जन्मिएका अपराधहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइयो । जसको ठूलै असर कारागारमा परेको छ । विभागका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयनमा आउनुअघि आर्थिक वर्ष २०७४७५ मा देशभरका कारागारमा कैदीबन्दीको संख्या २० हजार एक सय १२ थियो । तर, त्यसको ३१ महिनापछि यसबेला कारागारमा कैदीको संख्या २५ हजार सात सय ७८ (गत फागुनसम्मको) पुगेको छ । अर्थात् मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि पाँच हजार ६ सय ६६ नयाँ कैदीबन्दी थपिएका छन् । मुलुकी संहिता जारी भएपछि खासगरी कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी र लागुऔषधका मुद्दा बढेका छन् । त्यस्तै, चेक बाउन्सका मुद्दा पनि उसैगरी बढेका छन् । विभागका अनुसार अहिले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका चार हजार नौ सय ५८, लागुऔषधमा पाँच हजार नौ सय ३४ र जबर्जस्ती करणीमा ६ हजार पाँच सय ७४ जना केन्दीबन्दी कारागारमा छन् । खर्च पनि उस्तै कैदीबन्दीहरूको संख्या बढेसँगै कारागार व्यवस्थापनका लागि सरकारको खर्च पनि बढ्दै गएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७७८ मा कारागार व्यवस्थापनका लागि एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यो बजेट पनि कम भएको भन्दै विभागले सरकारसँग थप ५० करोड रुपैयाँ निकासा माग गरेको छ । विभागका अनुसार कैदीबन्दी व्यवस्थापनका लागि अर्थात चालू शिर्षकमामात्र चालू आवमा एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । विगत पाँच वर्षको जेल व्यवस्थापन (चालूतर्फ) को खर्च के–केमा हुन्छ खर्च ? जेलभित्र कैदीबन्दीको गुजाराका लागि सरकारले दैनिक खाद्यान्न र भत्ता तथा लत्ताकपडाको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । ‘सिधा’ अन्तर्गत कारागार विभागले बन्दीहरूलाई दैनिक सात सय ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ नगद दिन्छ । त्यस्तै, नाबालकको हकमा सात महिनादेखि एक वर्षका लागि सय ग्राम चामल र ३५ रुपैयाँ, एकदेखि तीन वर्षका लागि १५० ग्राम चामल र ३५ रुपैयाँ, तीन देखि पाँच वर्षका लागि २०० ग्राम चामल र ३५ रुपैयाँ, पाँचदेखि सात वर्षका लागि २५० ग्राम चामल र ३५ रुपैयाँ, सात देखि १२ वर्षका लागि ४५० ग्राम चामल र १२ वर्षभन्दा माथिका लागि ६०० ग्राम चामल र ३५ रुपैयाँ नगद दिने व्यवस्था छ । सुत्केरी महिलाको हकमा थप खर्च दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, बन्दीहरूको थप सुविधामा वैशाख र कात्तिकमा गरी वर्षको दुई पटक कपडा, दुई वर्षमा ओड्ने ओछ्याउने र तीन वर्षमा सुकुल दिने व्यवस्था छ । तर, यो खर्च ज्यादै न्यून भएको भन्दै कैदीहरूले खाद्यान्न र नगद बढाउन माग गर्दै आएका छन् ।