काठमाडौं । एकैदिन माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पुगेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले बुधबार (आज) राजीनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएपछि बहुमत सरकारको नेतृत्वबाट गुरुङ टुक्रिएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन एमाले बाहेक सबै दल एक ठाउँमा आउनुपर्छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा माओवादीका १२ सांसद छन्, जसमध्ये एक नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख छन् । यस्तै नेपाली कांग्रेसका १५, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद रहेका छन् । सबभन्दा ठूलो दल एमालेको २७ सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थन पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई छ । प्रदेशसभाको यस्तो गणितका बीच जनमोर्चाका सांसदबाट गुरुङले साथ पाउने संकेत देखिएको छ । उनले चासोका साथ जनमोर्चाका सांसदसँग कुराकानी अगाडि बढाएको बुझिएको छ । माओवादी केन्द्रका दुर्ई मन्त्रीले राजीनामा दिए पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । तर कुनै पनि बेला फिर्ता लिनसक्ने भएकाले मुख्यमन्त्री गुरुङ त्यसअघि नै आफ्नो सरकार सुरक्षित बनाउने प्रयासमा लागेका छन् । यसैले प्रदेशसभा सांसद तीनजना रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई उनले मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने सम्भावना छ । अब सरकार बनाउन चाहिने ३१ सांसदलाई सुरक्षित राख्न उनले जनमोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका छन् । खाली भएका दुई मन्त्रालय जनमोर्चालाई दिएर भएपनि समर्थन कायमै राख्ने योजनामा मुख्यमन्त्री गुरुङ रहेका छन् । ‘जनमोर्चाका सदस्यलाई मन्त्री बनाउने सम्भावना खुलै छ । सरकार बनाउनका लागि ठूलो समस्या छैन,’ एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने । माओवादीले गलत निर्णय मान्न लगायो : मुख्यमन्त्री गुरुङ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा रहेका माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रले गलत निर्णय मान्न बाध्य गराएको बताएका छन् । उनले यसरी मन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नु संघीयताको मर्म विपरीत भएको टिप्पणी गरे । केन्द्रको निर्देशन मानेर २ जना मन्त्रीले पद छाड्दा गलत सन्देश भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको तर्क छ । ‘हामी केन्द्रीय कमिटीमा बाँडिएका हौं, तर मैले प्रदेशमा मन्त्री बनाउँदा त केन्द्रमा छलफल नगरी बनाएको थिएँ नि,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे, ‘राजीनामा लजिकल इन्ड हुनुपर्छ, संघको निर्णयले यहाँ छुट्टिने भए संघीयताको के अर्थ ?’