काठमाडौं । सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा विभाजन भएर पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको एक महिना बढी भइसक्यो । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी विभाजनपछि आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलायो । तर, मन्त्रीहरुले उल्टै पार्टी नै परिवर्तन गरेर सरकारलाई साथ दिइरहे । त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) कहिले जसपा त कहिले कांग्रेसँग मिलेर नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयासरत छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि आत्तिरहेको माओवादीले अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिन सकेको छैन । पटक–पटकको बैठकपछि औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको बताउँदै आएका माओवादी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आजको बैठकपछि पनि सोही जवाफ दिएका छन् । पेरिसडाँडामा भएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले पुनः संसद् विघटन हुने त्रासका कारण औपचारिक रुपमा फिर्ता लिन नसकेको बताए । उनले आफूहरुले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः संसद् विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्ने हुँदा औपचारिक रुपमा समर्थन फिर्ता लिन नसकेको बताए । ‘यो सरकारबाट हाम्रो समर्थन औपचारिक रुपमा मात्रै फिर्ता लिन बाँकी छ । तर, देश अहिलेको स्थितिमा असंवैधानिक निर्वाचनमा जानसक्ने सम्भावना भएकाले त्यसतर्फ जानबाट रोक्नका लागि औपचारिक घोषणा गर्न नसकेका हौं’, नेता श्रेष्ठले भने । यस्तै, उनले आफूहरुले प्रतिगमनका विरुद्धमा शक्ति संघर्ष गरेका दलहरुसँग नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयास गरिरहेकाले बहुमत नपुग्दासम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिन नसकिने बताए । ‘संवैधानिक र लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन हुन्छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौं । तर, असंवैधानिक तरिकाले हुने निर्वाचनले देशलाई हानी गर्छ । हामी फेरि संसद् विघटन भएर देश गम्भीर मोडमा जाओस भन्ने चाहँदैनौं ।’ यस्तै आजको बैठकमा केपी ओलीले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कुल्चिँदै वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याएको निष्कर्ष निकालिएको छ । कोरोना संक्रमण तिव्र रुपमा फैलिएकाले पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ता र नेताहरुलाई जनचेतना जगाउन, गम्भीर अवस्थामा परेकालाई सहयोग गर्न निर्देशन पनि दिइएको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारले आफैं नियम बनाएको र त्यसको उल्लंघन आफैंबाट सुरु गरेको भन्दै सरकारको त्यस कर्मप्रति माओवादी केन्द्रले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।